समग्र मुलुकको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको सरकारले नेपाली फिल्म र कला क्षेत्रलाई सधैंझैँ यस वर्ष पनि सामान्यरुपमा सम्बोधन गरेको छ।
बुधबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाली फिल्म तथा कला क्षेत्रका लागि अघिल्ला अर्थमन्त्रीले जस्तै विगतमा घोषित सामान्य विषयलाई दोहोड्डयाएका छन्। संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनअन्र्तगत सिनेमा क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्रसँगै जोड्दै सिनेमा पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरे। यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्पm ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिए पनि सिनेमा पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि कति बजेट तर्जुमा गरिएको छ भन्नेबारे उनले बजेटमा खुलाएका छैनन्।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिअन्र्तगत नेपाललाई सिनेमा पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने नीति बजेटले लिएको छ। यसअनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। नेपालमा सिनेमा पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यले ती फिल्म स्टुडियो निर्माण गर्ने उनले बताए।
यसका लागि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयलाई आठ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिए पनि फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियोका लागि के कति रकम छुट्याइएको छ भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन। फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माणबारे सरकारले यसअघि पनि पटक पटक सम्बोधन गर्दै आए पनि त्यसले गति भने लिन सकेको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिअन्र्तगत नै सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहित गनुका सथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिने बजेटमा जनाइएको छ।
विधेयकमा सिनेमा घरलाई सुविधासँगै कडाइ
सरकारको अर्थसम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकले सिनेमा घरलाई केही सहुलियत प्रदान गरेको छ भने सँगसँगै कडाइको नीति पनि अंगिकार गरेको छ।
विधेयकले विदेशी फिल्मको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत विकास शुल्क असुलिने, सिनेमा घरले क्याबिन सञ्चालन गर्नसक्ने र क्याबिनका सबै श्रेणीको टिकट विक्रीबाट असुल गरिने चलचित्र विकास शुल्कको दर टिकट दरको २० प्रतिशत हुने, सिनेमा घरले दैनिक टिकट विक्रीको अभिलेख राख्नुपर्ने र साप्ताहिकरुपमा काठमाडौंको हकमा चलचित्र विकास बोर्ड तथा अन्य स्थानको हकमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्व कार्यलय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, विद्युतीय प्रणालिबाट टिकट जारी गरी केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणालिको सर्भरसँग लिंक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तोकिएको समयमा विद्युतीय प्रणाली जडान तथा केन्द्रीय सर्भरसँग लिंक नगरी टिकट जारी गरेको पाइएमा टिकटबाट प्राप्त रकमको पहिलो पटकका लागि शतप्रतिशत र एकपटक भन्दा बढीको लागि दुई सय प्रतिशत जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सिनेमा घरले प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेसम्म दाखिला गर्नुपर्ने, तोकेको समयमा दाखिल नगर्नेलाई २५ प्रतिशत जरिवाना गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ। चलचित्र विकास बोर्डमा बुझाउनुपर्ने रकम बक्स अफिस प्रणालीबाट समेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सिनेमा घरले फिल्म प्रदर्शन गरी नगरेको वा विदेशी फिल्म प्रदर्शन गरी स्वदेशी फिल्म प्रदर्शन गरेको भन्दै झुटा विवरण पेश गरे पहिलोपटक शतप्रतिशत र दोस्रोपटक वा सोभन्दा बढी जति पटक भए पनि दुई सय प्रतिशत जरिवाना तिराइने विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, तोकिएको समय व्यतित दुई महिनासम्म जरिवानासहित शुल्क नबुझाउने सिनेमा घर बन्द गरी शुल्क र जरिवाना तिराइने भएको छ। समयमा विवरण पेश नगरे प्रति महिना एक हजार रुपियाँ जरिवानासमेत तिराइने भएको छ। कारणवश सात दिन वा त्योभन्दा बढी हल बन्द भएको प्रमाणित गरे सिनेमा घरले त्यो अवधिको चलचित्र विकास शुल्क भने तिर्नुपर्ने छैन। विद्यार्थीको सहुलियतका लागि शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन बिहान आठ बजेको फिल्म प्रदर्शनमा चलचित्र विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।