कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरिएका पूर्व सांसद् रेशम चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सोमबार कारागारबाट छुटेस“गै थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। चौधरी छुट्नुभन्दा पनि अहम् सवालको विषय भनेको सत्ता गठबन्धनको यसप्रतिको, द्वैध मापदण्ड, अस्पष्ट दृष्टिकोण र अपनाएको अवसरवादको कार्यशैली हो ।यो प्रवृति जति निन्दनीय छ,त्यति दा“जोमा कम निन्दनीय होला चौधरीको रिहाइ। सरकारले यसस“ग जोडिएको समय सन्दर्भ, राजनीतिक र कानुनी दृष्टिबाट उठेका थुप्रै सवालहरूको ठाडै नजरअन्दाज गरी केवल सत्ताको जोडघटाउमा चौधरी कारागारबाट छुटेको रूपमा मात्र सन्देश प्रवाह गरेको छ।यसले जनमानसमा अन्योलको स्थिति पैदा गरिदिएको छ।त्यही अन्योलका बीचमा अनेक भ्रम र गलत नजिरहरू स्थापित गर्न सरकार नै उद्यत रहेको विषय सबैभन्दा बढी चिन्तालाग्दो रहेको छ।
संविधानको मस्यौदामा थरूहट प्रदेश नभएको विरोधमा २०७२ भदौ ७ मा टिकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हु“दा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।सो घटनाका मुख्य योजनाकार र अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरिएको थियो । एकातिर यस घटनालाई हत्याकाण्डको रूपमा मात्र नभई राजनीतिक प्रकृतिका घटनाका रूपमा लिई सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्र्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले दिएको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरी चौधरीसहित ५८ जना विरुद्ध अभियोजन गरिएको थियो।टिकापुर घटनालाई हत्याकाण्डको रूपमा मात्र लिएर फौजदारी कार्यविधि अपनाउनुपर्ने हो भने यस सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेशसहित आयोग गठनको नाटक किन मञ्चन गरेको थियो ? फौजदारी आपराधिक घटनाको छानबिनको लागि आखिर आयोग त गठन गरि“दैन । यदि टिकापुरको घटनालाई राजनीतिक प्रकृतिको घटनाका रूपमा लिएको हो भने सो सम्बन्धमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक किन नगरेको ?
जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको केही साता नबित्दै आम माफी दिनुले गलत नजिर स्थापित गरिदिएको छ।दोषी ठहर भइसकेका लाई राजनीतिक घटना भन्दै सजाय माफी दिनु, मिनाहा गर्नु र मुल्तबी राख्नु स्वस्थ न्यायिक परम्परा र स्वीकार्य न्यायिक सिद्धान्तभित्रको स्वस्थ अभ्यास मान्न सकि“दैन।यसले कानुनी व्यवस्था र न्याय प्रणालीको उपहास गर्नुका साथै समाजमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने विकृत अभ्यासको बढोत्तरी हुने जोखिम रहन्छ। अपराध गर्ने र सजायमा उन्मुक्ति खोज्ने प्रवृत्तिले झा“∙िने मौका रहन्छ,जुन सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय होइन ।
हो, स्वच्छ सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित गरी न्याय सम्पादनबाट विद्रोही चेत भएका सचेत नागरिकलाई न्यायको नाममा अन्याय भएको, सफाइको मौका नदिएको, कृत्रिम आरोप लगाएको हुन सक्छ भन्ने आधारसहित फैसलाले गरेको सजाय न्यायिक माध्यमबाटै सच्याउन सकिने सम्पूर्ण मार्ग समाप्त भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट न्यायमा भएको त्रुटि सच्याउन सक्नेगरी आम माफी दिने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ।न्याय व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा नटुटोस् भनेर यसको प्रयोग पनि अत्यन्त सावधानीका साथ गर्ने गरिन्छ।कानुनका प्रयोगहरू न्यायिक मनका साथ गरिनु पर्दछ । कुन घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने सवालको निर्णायक कारण सत्ताको जोड घटाउको आचरण, कार्यशैलीले संघीय, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक एवं समावेशी राज्य व्यवस्थालाई कदापि बलियो बनाउ“दैन।