राजनीति र प्रशासनका गलत सेटिङ बन्द गर



हामीकहाँ विगतदेखि नै राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्र बदनाम बन्न पुग्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आइरहेको छ । उनीहरुकै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा महँगी, बेथिति र विकृति अत्यधिक बढ्दै आइरहेको हो । मुलुकमा दिन–प्रतिदिन कुशासनको ग्राफ बढ्दो छ । सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारी पक्षहरू उदासीन छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको लोभलालच र स्वार्थका कारण मुलुक कुशासनको चपेटामा परेको कुरामा दुई मत छैन । मुलुकमा विकृति, विसंगति यति धेरै बढेको छ कि आम जनताले यहाँ वास्तविक सरकार भएको अनुभूतिसमेत गर्न पाएका छैनन् ।

सरकार र हाम्रा शासक–प्रशासक सधैँ आफू र आफू निकट समूहको मात्रै हित हेर्ने तर आम जनताको हित नहेर्ने भएकाले नै विगतका विभिन्न शासन प्रणाली पतन भएका हुन् । हाम्रा नेताहरु मुलुकमा नयाँ–नयाँ शासन प्रणाली स्थापना गर्न सफल देखिए पनि ती शासन व्यवस्थाद्वारा आम जनताका दुःख, कष्ट, व्यथा हटाएर सुखी नेपाली बनाउने जिम्मेवारीमा भने सधैँ असफल रहँदै आए । २०७२ को संविधानमार्फत नेताहरुले विश्वमा निकै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्न सफल भए तर यो शासन प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य र मान्यता अनुसार शासन प्रणालीको लाभ जनतासमक्ष पु¥याउन नेताहरु असफल देखिएकाले शासन व्यवस्था स्थापना भएको छोटो समयमा नै संघीय शासन प्रणालीका विरुद्धमा ठूला–ठूला आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । यो नेताहरु र शासकहरुकै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण हो ।

जनता बिहानदेखि बेलुकीसम्म आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको लगातारको मूल्यवृद्धिबाट आजित छन् । तर विडम्बना, हाम्रा शासक नेतादेखि बजारसमेत बिचौलिया र माफियाको प्रभावमा रहन पुग्दा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भने सेवा प्रवाहसमेत कमजोर बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले, जनताले सरकार र शासकबाट सेवा–सुविधा र राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । आफ्नो र आफ्ना आसेपासेका सेवा–सुविधामा करोडौं÷अर्बौं रुपियाँ खर्चने शासक–प्रशासक जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुदान दिने विषयमा कहिल्यै पनि अघि सर्दैनन् । सरकारका विभिन्न निकायमा हुने चुहावट रोक्ने विषयमा कहिल्यै सोच्दैनन् । अर्बांै रुपियाँ फजुल खर्च भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्ने जमर्को गर्दैनन् । अर्बौं रुपियाँ कमिसनमा खेर गइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै गर्दैनन् ।

हालको सरकार र कर्मचारीतन्त्र दुवैले के कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ भने, जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस् यदि सो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ, नकि जनता सेवाको वरिपरि । छिटो, छरितो र कम लागतमा सेवा दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लक्षित जनसंख्या कुन हो ? कस्तो सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ? र, सेवा प्रवाहको तरिका वा माध्यम के हो ? भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उनका सारथीका रुपमा रहेका मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील एवं सचेत बन्न सक्नुपर्छ । उनीहरुबीच हुने हरेक गलत सेटिङका धन्दाहरु पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्