वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिपक्ष एकमत



गत वैशाख २२ गते संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले एमालेसहितको संसद्मा मजबुत प्रतिपक्ष रहने अवस्था सृजना गरेको छ । यससँगै संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिका कस्तो हुन्छ, हामी देखाइदिन्छौं भन्ने रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिले प्रतिपक्षको नयाँ भूमिका कसरी देखाउने हो त भन्ने कौतुहलता जन्माइदिएको छ । यसअघि पौष १० मा प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गरेकोमा माघ २२ गते आएर सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने कायमै राखेको थियो । तर अहिलेको रास्वपाको निर्णयले संसद्मा एमाले ७९ सहित रास्वपा २१ सांसद, राप्रपा १४, नेमकिपा १ सहित जम्मा ११५ सांसद रहेको बलियो प्रतिपक्ष रहने अवस्था सृजना भएको छ भने सरकार पक्षमा कांग्रेस ८८, माओवादी ३२, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ४ जना र जनमोर्चा एवं आमजनता पार्टी १÷१ जना गरी जम्मा १५८ सांसद रहेको अवस्था छ । यस अवस्थाले अहिलेको सरकारमा जाने प्रमुख साथ पाएको नेपाली कांग्रेसका मुख्य हस्तीहरु नै अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेको कारण सरकारको स्थायित्वमा संकट परेको अवस्था प्रस्टै छ । यसको कारण फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने संसय पैदा भएको छ ।

अहिले दलहरुको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनी राष्ट्रिय सहमतिको ब्रान्ड बनाउन खोजे पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको प्रस्टै छ र सबै सत्ता गठबन्धन दलहरु आ–आफ्नो भागवण्डामा नै रमाउन खोजेको देखियो । यस्तो देश लुटी खानेविरुद्ध अहिलेको लागि रास्वपाको पछिल्लो निर्णयले संसद्मा रचनात्मक भूमिका प्रदर्शन हुने आशा पलाएको छ । यसबाट परिवर्तनकामी जनतामा उत्साह छाएको छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको पनि संसद्लाई संसदीय भूमिकामा खरो उतार्नु हो । त्यस भूमिकामार्फत देश र जनताको पक्षमा नीति निर्माण गर्दै सरकारउपर निगरानी एवं खबरदारी गरी मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउनु हो । यही नयाँ आशा–भरोसा देखाई रास्वपाले जनताबाट मत प्राप्त गरेको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ । यस दिशातर्फ नै आफ्ना सबै संसदीय गतिविधि केन्द्रित गर्नु नै एमाले र रास्वपाको मतदाताप्रतिको साँचो जवाफदेहिता हो ।

वास्तवमा आवधिक निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा विगतका शासन सञ्चालनमा अयोग्य साबित ठहरिएका वा असल परिणाम दिन नसकेका व्यक्ति भनी चिनाएर ‘नो नट अगेन’ अभियानमार्फत ती विरुद्धको मत प्राप्त गरी विजय भइसकेपश्चात् फेरि तिनै पुरानै नीति र नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु भनेको राजनीतिक इमानदारिता ठहरिँदैनथ्यो । त्यो मतदाताप्रतिको राजनीतिक बेइमानी गरेको मानिथ्यो । त्यसैले सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा रहने निर्णय हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । वास्तवमा विगतमा शासन सञ्चालन गर्ने दलहरुले देश र जनताभन्दा सत्तास्वार्थलाई बढी ध्यान दिएकोले जनतामा वितृष्णा बढेको र त्यही वितृष्णाको जगमा उभिएर निर्वाचनमा गएको हुँदा आजको यो हैसियतमा रास्वपा पुगेको हो भन्ने कुराको हेक्का स्वयं रास्वपाले राख्न सक्नुपर्दछ । अब आमजनताको अपेक्षा पनि के छ भने, संसद्मा एमाले र रास्वपासहितका प्रतिपक्षले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी लगायतका भ्रष्टाचारका गतिविधि गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने र सोही अनुकूलका थप ऐन–नीति निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी ऐन निर्माण गर्ने, ०४७ सालदेखि आजसम्म देशका सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत छानबिन गर्न सक्ने ऐन कार्यविधि नीति–नियम ल्याउने, अनावश्यक कार्यालय र संघसंस्था खारेज गर्ने, पूर्व विशिष्ट सेवापदअन्तर्गत खाइपाई आएको भत्ता–सुविधा खारेज गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका पक्षमा र वित्तीय सुशासनसम्बन्धी ऐन–नियम ल्याउने खालको संसदीय भूमिकामा आफूलाई खरोरुपमा उतार्न सफल हुन सकोस् भन्ने रहेको छ ।

यस हिसाबले रास्वपाले आफूलाई जनताको अग्निपरीक्षामा सामेल भएको बुझ्नुपर्ने अवस्था छ । मुुखले मात्र जनताको समस्या देखाउने, अरुलाई गाली गर्ने तर आफू गइसकेपछि माखो नमार्ने गरियो भने त्यो फगत सस्तो लोकप्रियतावाद देखिनेबाहेक अरु केही हुन सक्तैन । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन पुग्ने प्रस्ट छ । तसर्थ जनअपेक्षा अनुसारको जनहितकर क्रियाकलाप गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । नेताको कार्यशैली र व्यवहार लोकतान्त्रिक मान्यता अनुकूल हुन नसके अर्थात् अहिले देखिएको नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी राज्यविरुद्ध संगठित अपराध गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही नगरी ढाकछोप, सामसुम पार्ने काम भयो भने वा अर्कै विषयतिर मोडेर ओझेल पार्ने काम भयो भने जनताले फेरि अर्काै विकल्प खोज्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । यस्ता अपराध भनेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालीको शिर निहुँराउने गम्भीर अपराध हुन् । यस्ता अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई क्षम्य गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । जबसम्म यस्ता मानव तस्कर संगठित अपराध गर्नेहरु रहिरहन्छन् तबसम्म देश उँभो लाग्न सक्ने स्थिति हुँदैन । आजसम्म यस्तै भ्रष्टाचारीहरुले गर्दा जतिसुकै वैदिशिक सहयोग आय पनि, राजस्व उठे पनि विकास निर्माणका क्षेत्रमा बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको अवस्था छ ।

व्यवस्था आफैँमा साध्य होइन, साधनमात्र हो भन्ने कुरा सत्ताको बागडोर संहाल्ने सबै जनप्रतिनिधिहरुले मनन गर्न सक्नुपर्दछ । साधनको प्रयोग सही ढंगले गरिएमा उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ र देशवासीको पनि हित हुन्छ भन्ने कुरा मुखले होइन, व्यवहारले देखाउन सक्नुपर्दछ । अहिले जनता राज्य प्रसाशनबाटै पीडित हुँदै आएका छन् । सेवाप्रदायक संस्थाहरु जनमुखी बन्न सकेका छैनन् । सेवाग्राहीले सामान्य कामको लागि समेत बिचौलिया वा नेता समात्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सेवाग्राहीको यस्तो गुनासो सुनिदिने राज्य निकाय नै छैन । जनप्रतिनिधिहरु जनउत्तरदायी भएमा पदीय दायित्वभित्र पर्ने यस्ता सामान्य कुरा कार्यन्वयन हुन कुनै समय लाग्दैन । यसको निम्ति आवश्यक पर्ने कुरा भनेको उदार मानसिकता र सेवामुखी दृष्टिकोण नै हो । संसद्ले आफ्नो भूमिकामात्रै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिमात्रै होइन, सरकारलाई नै लगाम लगाएर जनहितकर बाटोमा हिँडाउन सक्छ । तर अहिले एउटा नेता विशेषले नै सिंगो संसद्लाई लगाम लगाएर आफ्नो इशारामा हिँडाउँदै ल्याएका छन् । सिंगो संसद् नै व्यक्ति विशेषको इशारामा हिँड्दा संसदीय मूल्य, मान्यता र ओज नै धूलिसाफ भएर जनविश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था छ ।

तसर्थ सारांशमा भन्नुपर्दा जुन नाराले मत प्राप्त गरी निर्वाचित भइयो सोही अनुकूलको पदीय आचरण कर्तव्य निर्वाह गरिनु राजनीतिक दलहरुको राजनैतिक धर्म हो । यही नै जनअपेक्षा हो । यस क्रममा पदीय दायित्व सम्पादन गर्न जनप्रतिनिधिलाई उपल्लो कमिटिको र नेताको अलग निर्देशन आवश्यक पर्ने होइन । संविधान, ऐन–नियमले नै निर्दिष्ट संसदीय भूमिकालाई जनताको पक्षमा प्रयोग गरे पुग्छ । तर मतको अपमान हुने कार्य गर्नु भनेकोचाहिँ संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत कुरा हो । त्यसैले जनादेश अनुसार संसदीय प्रतिपक्षको भूमिकामा आफूलाई खरो उतारी रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिपक्ष सफल रहन सकोस् ।

(लेखक प्रसाईं अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्