काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका निम्ति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बाटो क्रमशः खुल्दै गएको छ ।
सरकारले विधेयक पारित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णयसँगै राष्ट्रपति पौडेललाई विधेयक पारित गर्ने बाटो मिलेको हो । गत असोजदेखि अनिर्णयको अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आधार र कानुनी अवस्थाको विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले जिज्ञासा राख्दै आएको स्थितिमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक पारित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकार गरेको आग्रह गरेको पत्र आएपछि त्यसबारे कानुनविद्सँग परामर्श गरी अघि बढ्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी रहेको बुझिएको छ। राष्ट्रपति समक्ष औपचारिक रुपमा सरकारको पत्र आएपछि कानुनविद्सँग छलफल गरेर अघि बढ्ने राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महान्यायाधिवक्तासहित कानुनविद्सँग छलफल गरी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
संसद्को दुवै सदनले दुईदुईपटक पारित गरी पठाइएको सो विधेयक संसद्मा फेरि फिर्ता हुन नसक्ने कानुनी स्थिति रहेकोमा सरकारले राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने कानुनविद्ले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । ‘यो विधेयक संसद्मा विचाराधीन नभएकाले संसद्ले केही गर्न सक्दैन । अर्को कुरो राष्ट्रपति कार्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् । संविधानले कुनै बाधा गर्दैन’ –संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट महासचिव अञ्जिता खनालले नेपाल बारको तर्फबाट विधेयक प्रमाणीकरण अब संसद्को विषय होइन, राष्ट्रपतिकै विषय हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिले अघि बढाउन सक्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ साल साउन २९ मा सन्देश सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि सो विधेयक पुुनः दुवै संसद्ले हुबहु पारित गरी भदौ २० गते तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुभएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक १५ दिन अर्थात् गत असोज ५ भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । त्यस बेला राष्ट्रपति कार्यालयले किन विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो भनेर सार्वजनिक रुपमा पनि बोेल्ने मात्र नभई संसद्लाई समेत जानकारी दिएको थिएन । राष्ट्रपति भण्डारीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि गत फागुन २५ मा पौडेल नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा अनिर्णयको अवस्थामा रहेको सो विधेयक पारित गर्नुपर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन, ंसंसद्मा छलफल शुरु भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र अवस्थामा रहेको विधेयक नयाँ संसद्मा पेस हुन नसक्ने र संसद्मा फिर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा प्रमाणीकरण नै सही विकल्प रहेको कानुनविद्को सुझाव रहेको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण नभएका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन छन् । यस्तो समस्या तराई–मधेसमा मात्र नभई पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा पनि रहेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छन् । उनीहरूका सन्तानहरु नागरिकताविहीन अवस्थामा छन् । मन्त्रालयका अनुसार सो संख्या करिब ४ लाखको हाराहारीमा रहेका छन् । बालिग भएर पनि नागरिकता नपाउँदा शिक्षा र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुगेको थियो । विधेयक प्रमाणीकरण भएमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् ।
सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन राष्ट्रपति पौडेललेलाई गत शनिबार शीतलनिवासमा भेटेर आग्रह गरको थियो । यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्सँग छलफल गर्न शुरु गर्नुभएको थियो । कानुनविद्हरुले राष्ट्रपति पौडेलका समक्ष नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने, विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने र संसद्बाट संकल्प वा कुनै प्रस्ताव पारित गरेर पठाउने तीनवटा विकल्प सुल्झाएको थियो । त्यसमध्ये मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको हो ।