शिक्षामन्त्रीको निर्देशनको अवज्ञा : नियमविपरीत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रशासन सेवाका सहसचिव

–आयोग उपाध्यक्ष प्राडा गिरी भन्नुहुन्छ ः शिक्षा सेवाकै चाहिन्छ
–सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको सरुवा गर्ने सहमति
–मन्त्रीकै निर्देशन सचिवले नमानेको गुनासो
–मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउँदा हप्ता दिनमै सरुवा

काठमाडौं । कृषि मन्त्रालयका सहसचिवलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य सचिवमा सरुवा गरेपछि आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगका सदस्य सचिव डा. भोजराज काफ्लेको कर्णाली प्रदेशमा सरुवा भएपछि सो पद रिक्त भएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको बिहीबार कृषि मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई आयोगमा सरुवा गरेपछि विरोध शुरु भएको छ । आयोगको सहमतिबेगर सरुवा गरेपछि आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले पत्रपत्रिकामा प्रशासन सेवाको सहसचिवको आयोगमा सरुवा भएको सुनेको छु, यसबाहेक कुनै जानकारी छैन । तर आयोगमा शिक्षा सेवाकै सहसचिव आउनुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार सोही अनुसार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगको वैशाख अन्तिममा भएको कार्यकारी समितिको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको नाममा सहमति दिएको थियो । तर मन्त्रालयले आयोगको सिफारिस लत्याउँदै शिक्षाको दरबन्दी भएको स्थानमा प्रशासनको कर्मचारी पठाएको हो । आयोगमा अघिल्लो सदस्य सचिवको करिब ६ महिना नपुग्दै सरुवा हुँदा विवाद भएपछि आयोगमा सदस्य सचिवको सरुवा गर्न सहमति लिने निर्णय भएको थियो ।

‘करिब एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगको सहमतिमा मात्र सदस्य सचिव ल्याउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो’ –उपाध्यक्ष प्राडा गिरीले भन्नुभयो । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गिरीले छोटो समयमा सदस्य सचिव सरुवा हुन थालेका कारण आयोगको सहमतिलाई अनिवार्यजस्तै बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले मुख्य सचिव, लोकसेवा आयोग, स्वास्थ्य तथा जनासंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव र अयोगका पदाधिकारीसहितको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार आयोगले शिक्षासेवाको सहसचिवलाई सदस्यसचिवमा सरुवा गर्न सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षा सेवाकै कर्मचारी सदस्यसचिव हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखामा कार्यरत सहसचिव काप्रीको नाममा सहमति दिएको उपाध्यक्ष प्राडा गिरीको भनाइ थियो । उच्च स्रोतका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले समेत सहसचिव काप्रीलाई आयोगमा सरुवा गर्न शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । ‘सचिव सुवेदीले मन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लबिङ गरेर प्रशासनको सहसचिव पराजुलीलाई आयोगमा ल्याउन सफल हुनुभएको हो’ –स्रोतले भन्यो ।

शिक्षा सेवाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको आयोगमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीको सरुवा भएपछि शिक्षासेवाको सहसचिवको पद खोसिएको छ । आयोगको प्रकृतिअनुसार परीक्षा र पढाइसँग जोडिएका अधिकांश काम शिक्षासेवाका कर्मचारीले बुझ्न सक्ने भएकाले स्थापनाकालदेखि नै आयोगमा सदस्य सचिव शिक्षा मन्त्रालयकै हुने व्यवस्था भएको थियो ।

तर अहिले अकस्मात् प्रशासनको कर्मचारी आयोगको सदस्यसचिव पदमा सरुवा भएपछि शिक्षामा भाँडभैलो भएको छ । स्रोतका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत शिक्षासेवाका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने शिक्षा मन्त्रालयमा फर्किएपछि उहाँको दरबन्दीअनुसार बस्ने ठाउँ छैन । ‘शिक्षाकै कर्मचारी आयोगका सदस्यसचिव हुन नपाएपछि आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिदिए भइहाल्यो नि’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

सचिव सुवेदीले यसअघि सरुवा भएका शिक्षा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव भगवान् अर्यालको पद थमौती गर्न सफल हुनुभएको छ । अर्यालको स्थानमा सहसचिव सुरेश राउतको सरुवा भएको थियो । रमाना लिएर शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिन हाजिर हुन आउँदा हाजिर हुन नदिएर सहसचिव राउतको सरुवा भएको छ । सचिव सुवेदीकै जोडबलमा तीन दिनअघि गएको बिहीबार राउतलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

शिक्षा नबुझेको कर्मचारी आयोगमा आउँदा आयोगका अधिकांश काम गर्न समस्या पर्ने बताउँदै आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गिरीले शिक्षाकै कर्मचारी ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कि त आयोगको दरबन्दी स्वीकृत गरिदिनुप¥यो होइन भने, आयोग स्थापना भएदेखि रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार शिक्षासेवाकै कर्मचारीलाई सदस्य सचिवमा ल्याउनुप¥यो ।’