सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरिएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विनियोजन विधेयकमा नेपाल सरकारको १५औं योजना र कर्णाली प्रदेशको पा“च वर्षे विकासको मार्गचित्र सहित प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७६,२०७७,२०८०,२०८१० कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
उक्त योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा रहेर योजना अवधिमा हासिल गर्न तोकिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्राप्त गरी समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको दीर्घकालीन सोचका साथ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने मूल मर्मका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख छ। सोही दिशामा केन्द्रित भई कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्रमुख सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि बहुक्षेत्रीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ मार्फत स्वरोजगारयुक्त उद्यमशील समाज निर्माण लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति समेत बजेटको प्राथमिकतामा रहेको छ ।