काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले निजी मेडिकल कलेजको मनपरी शुल्क नियन्त्रण गर्नु नै आयोगको मुख्य सफलता भएको बताउनुभएको छ । आयोग गठन भएदेखि विरोधमा उत्रिएका निजी मेडिकल कलेजले शुल्क घटाएकोमा आपत्ति जनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘उहाँहरू शुरूदेखि नै आयोगको विपक्षमा पटकपटक आन्दोलन उत्रिनुभयो । कलेज सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनेर हामीलाई चाबी नै बुझाउनुभयो । आयोग स्थापना हुनुअघि एमबीबीएसको लागि १ करोड रुपियाँसम्म असुल्ने गरिएको थियो, हाल ४०–४५ लाखमै पढ्न पाइन्छ । आयोगको यो नै ठूलो सफलता हो ।’
चारवर्षे कार्यकाल सकिन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा बिहीबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले अहिलेसम्म गरेको कामको बारेमा जानकारी दिएको हो । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष प्राडा गिरीले आयोगकै कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आएको दाबी गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लामो समयदेखिको निरन्तर छलफल र विज्ञहरूको संलग्नताको आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार भएको जानकारी दिइयो । साथै आयोगले हालसम्म १३ विषयको पाठ्यक्रम तयार पारेको पनि जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार चालु शैक्षिक वर्षमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ९ सय ७२ जना नेपाली विद्यार्थी विदेशिएका छन् । बि.सं. २०७९ मा स्नातक तहका लागि ७ सय १, स्नातकोत्तर तहका लागि २ सय ६६ र फेलोसिपका लागि ५ जनाले विदेश जाने अनुमतिपत्र लिएका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट स्नातक तहमा ६ सय ९६, स्नातकोत्तरमा लागि ४ सय २८ जना र फलोसिपको लागि २७ जनाले अनुमति लिएका छन् । त्यसैगरी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलअन्तर्गत स्नातकमा लागि २ सय ८८ र पोस्ट ग्राजुएटमा लागि ६३ जनाले अनुमति लिएका छन् ।
आयोगले शिक्षण शुल्क कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९, छात्रवृति तथा अनुदान कार्यबिधि जारी गरेको जानकारी पनि दिएको छ । आयोगले प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान कार्यविधि र आर्थिक रणनीति तयार भइरहेको जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई स्नातक तहमा निःशुल्क छात्रवृतिमा अध्ययन गराएवापत एकमुष्ठ अनुदान र स्नातकोत्तर तहमा निःशुल्क अध्ययन गराएवापत आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता र एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराएको जनाएको छ । त्यसैगरी हालसम्म फेलोसिप अध्ययन गर्न ५, स्नातक तह अध्ययन गर्न ७ सय १ र स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न २ सय ६६ जनालाई अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ ।
चालु शैक्षिक सत्रमा चिकित्सा शिक्षामा स्नातक अध्ययनका लागि ४ सय ६ जना र स्नातकोत्तरका लागि १५ जना विदेशी विद्यार्थीलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ । स्नातक तह अध्ययन गर्ने विदेशी नागरिकमा माल्दिभ्सबाट ३, भारतबाट ३ सय ८८, नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक एक, श्रीलंकाका ९ र इन्डोनेसियाबाट ३ जना छन् ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० शैक्षिक संस्थालाई आशयपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी, फार्मेसी, मेडिकल ल्याबटेक्नोलोजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्रको अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष प्राडा गिरीले जानकारी दिनुभयो । आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ को लागि ४३ करोड ४२ लाख रुपियाँको कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।