काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०्८१ का निम्ति सरकारले चार दिनपछि अनुमानित आयव्ययसहितको बजेट ल्याउ“दैछ । जेठ १५ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप यतिबेला धमाधम बजेट लेखन भइरहेको छ । जसका निम्ति बिहीबारदेखि जेठ १६ गतेसम्मका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) बन्द भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपिया“को बजेट सिलिङ तोकेको छ । सिलिङकै वरिपरि बजेट आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो । यसपटक विगतमा जस्तो बजेटको अंक बढाउन सक्ने अवस्था छैन । स्रोत संकुचित हु“दै गएकाले सिलिङभित्रै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ४३ अर्ब रुपिया“ वृद्धि गर्दै १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपिया“को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको न्यून पु“जीगत खर्च र राजस्व संकलनमा भएको संकुचनका कारण साढे १५ खर्ब रुपिया“मात्रै बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
चालू आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट खर्चको संशोधित अनुमानको लक्ष्यका निम्ति नै स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भन्दै ९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ३९ अर्ब बढीको सिलिङ आयोगले दिएको छ । विगतको परम्पराअनुसार आयोगले दिएको सिलिङभन्दा अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्ने बजेटको आकार केही ठूलो हुने गरेकाले यसपटक पनि बजेटको आकार सिलिङभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान छ ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता संकुचित हु“दै गएको हु“दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे १६ खर्ब रुपिया“भन्दा बढी हुन नहुने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का निम्ति १९ खर्ब ३१ अर्ब रुपिया“को बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो । साढे १६ खर्बको बजेट आउ“दा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २८ प्रतिशत हुन आउ“छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपिया“ पुग्ने अनुमान छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ३० अर्ब रुपिया“ बढी हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे १५ खर्ब रुपिया“ बजेट खर्च हुने अनुमान संसद्मा गरेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महिनासम्म पु“जीगत खर्चको स्थिति र राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेर्दा पौने १५ खर्ब रुपिया“को हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च हुन सक्ने दाबी विज्ञहरूको छ । विज्ञहरूको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजित बजेटभन्दा ३ खर्ब रुपिया“ कम बजेट खर्च हुने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बा“की रह“दा बजेट खर्चको स्थिति अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । बजेट खर्चको स्थिति कमजोर भएस“गै बजेट घाटा पनि उच्च रहेको छ । साढे १० महिनामा सरकारलाई २ खर्ब ७० अर्बजति बजेट अपुग भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
उक्त तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ६० दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९० अर्ब १६ करोड ३ लाख रुपिया“ बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ८ खर्ब १४ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख रुपिया“ अर्थात् ६८ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च हु“दा पु“जीगततर्फ १ खर्ब ३४ अर्ब ५ करोड ७२ लाख अर्थात् ३५ दशमलव २४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४१ अर्ब १७ करँेड ७८ लाख अर्थात् ६१ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यस्तैै, सोही अवधिमा कर आम्दानीबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख, गैरकर आम्दानीबाट १ खर्ब ७७ अर्ब ७करोड, अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपिया“ आम्दानी गर्ने लक्ष्यमध्ये कर आम्दानीतर्फ ७ खर्ब ७८ अर्ब २३ करोड ५८ लाख अर्थात् ५५ दशमलव ४६ प्रतिशत, गैरकर आम्दानीबाट ७२ अर्ब ५६ करोड ६७ लाख अर्थात् ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत, अनुदानतर्फ ४ अर्ब ८० लाख रुपिया“ अर्थात् ८ दशमलव ६६ प्रतिशत र अन्यतर्फ ३६ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपिया“ आम्दानी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्चका निम्ति ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख, पु“जीगत खर्चका निम्ति ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपिया“ विनियोजन भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ४३ अर्ब रुपिया“ वृद्धि गर्दै १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपिया“को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको न्यून पु“जीगत खर्च र राजस्व संकलनमा भएको संकुचनका कारण साढे १५ खर्ब रुपिया“ मात्रै बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।