० जसरी भएपनि बजेट खर्च गर्ने, योजनाको प्राथमिकरण भएन
० जनताको पीरमर्का सुनाउने सहज
० नागरिकस्तरमा नियमित खबरदारीको खा“चो
० कार्यान्वयनमा नआएका अधिकारप्रति गम्भीर हुनुपर्ने
स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको लागि दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालको सापेक्षतामा सहजको अनुभूति गरेका छन् । तथापि कार्यसम्पादनमा फड्को मार्न नसकेको वा यथास्थिति कायमै रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका प्रारम्भिक दिनहरूमा ऐन, नबनेको, भौतिक संरचना, नभएको, कर्मचारीहरू नभएको जस्ता अनेक समस्याहरू व्यहोर्नुपरेको थियो । अहिले त्यस्तो समस्या धेरै हदसम्म घटिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढ्दै जानुपर्ने थियो । दोस्रो कार्यकालमा दोहोरिएका जनप्रतिनिधिहरू रहेको स्थानीय क्षेत्रमा अधिकांशले पहिलो कार्यकाल ठिकठिकै रहेका प्रतिक्रिया बढी आउने गरेको छ । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष नियाल्ने हो भने एकाध बाहेक समग्रतामा कार्यसम्पादनको गुणस्तर, सेवाप्रवाह, सुशासन, योजना छनौट र वित्तीय अनुशासनको हिसाबले अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन ।
जनताको पहुँच र कार्यसमेत स्थानीय तहबाट बढी नै भएको छ । जनप्रतिनिधि बहाल भएसँगै स्थानीय तहबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका अधिकांश कार्य भएका छन् । स्थानीय संघसंस्था, स्थानीयवासीले कुनै सार्वजनिकको हित काम गर्नुपरेमा, चन्दा उठाउन नसकेकोले वा सहयोगीहरू हातहरू नभएकोले गर्न सकेन कार्यक्रम गर्न सकेन भन्नुपर्ने स्थिति रहेन । रचनात्मक कार्य गर्नेलाई स्थानीय तह, वडा कार्यालयबाट कुनै न रूपमा सहयोग अवश्य प्रदान गर्दै आएका छन्। गाउँठाउँ सार्वजनिक कार्यक्रम तथा रचनात्मक गतिविधि, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनको गति तेज भएको छ । हो त्यसरी भएका गतिविधिहरू पनि प्रभावकारी, लक्षित समुदायसम्म पुग्यो पुग्न सकेन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । वा राजनीतिक दलका आसेपासे वा पहुँच हुनेले मात्र पायो भन्ने आलोचना गर्न नसकिने होइन । यसबाट स्थानीय टेकदार, विचौलिया वर्ग पनि उत्पादन भएको सन्दर्भ भने बेग्लै रहेको छ । तर एउटा कुरो के हो भने धेरैभन्दा स्थानीयको बजेटमा पहुँच भएको छ ।
स्थानीय तहले जनताको दैनिक जीवनलाई निकै नजिकबाट छोएको छ।सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पहुँच, स्वास्थ्य, वातावरण, सरसफाईको चेतना बढाउन, रोजगार, शिक्षा तालिमबाट जनता लाभान्वित भएका छन् । बिरामी हुँदा औषधी बाँड्ने, पढ्न लेख्न प्रोत्साहित गर्ने, चेतना अभिवृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचार, महिला, बालबालिकाको क्षमता विकास जस्ता अने कार्यक्रमहरू मार्फत सर्वसाधारण दैनिकीलाई छोएको वा छुने प्रयास गर्दै आएको छ । यसले सेवाविस्तार र जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउने कार्य गरेको छ ।
दोस्रो, गाउँका दुुरदराजमा पहुँच नभएकाहरू, प्रहरी प्रशासनमा आफ्नो मान्छे नभएकाहरूको पनि कुरो सुनाउने, गुनासो र पीरमर्का सुनाउने स्थिति भने बनेको छ।आफ्ना समस्या जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्धक्कका साथ राख्ने, समस्या समाधानको लागि तोकता गर्ने, घचघच्याउने वातावरण बनेको छ । स्थानीयका पीर, मर्का, गुनासो सुन्ने र संवाद गर्ने जवाफदेही संस्कार अभ्यास क्रमशः बलियो हुँदै गएको छ।समस्या परे जनप्रतिनिधिले सुन्छन् भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । राज्यसञ्चालनको प्रक्रियामा जनताको सहभागिता रहेको भावना बढाउँदै लगेको छ।स्थानीय तहको अभ्यासमा यो निकै सकारात्मक पक्ष रहेको छ । स्थानीय तहको अभ्यासका सकारात्मक पक्षले गर्दा संघीय वा प्रदेश सरकारको असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्न धेरै टेवा पु¥याएको छ ।
त्यसैगरी संविधान बमोजिम कानून निर्माण गर्ने, स्थानीयबासिन्दाको प्राथमिकता, माग र आवश्यकताका आधार योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक स्रोत, साधनको अनुमान, व्यवस्थापन र त्यसको उपयोग गर्ने, सहभागितात्मक तवरले विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने र त्यसमा जनताको अपनत्वबोध गराउने, स्थानीय विवाद समाधान गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा वन व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन र स्थानीय सेवा प्रवाहको कामहरू भइरहेको छ ।
अझै पनि कानूनको अभावमा कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा असर परिरहेको छ। संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकार अन्यौल कायमै छ । संविधान र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले बनाउने कानून प्रदेश कानूनसंग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म आवश्यक प्रदेश कानून नबनेकोले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार सूची र साझा अधिकारसूचीको कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय कर, दस्तुर, स्थानीयको सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक र सिँचाई, कृषि तथा पशुपालन, जेष्ठ नागरिक, अशक्तहरूको व्यवस्थापन, नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएमलगायत विषय रहेका छन् । त्यस बाहेक स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रयोग गर्ने साझा अधिकारको सूची संविधानको ९ मा उल्लेख गरिएको छ।त्यसमा सहकारी, स्वास्थ्य, कृषि, वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरात्तात्विक, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी जस्ता विषयहरु रहेका छन् ।
संविधानको भाग ५ को धारा ५७ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोग गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ।त्यसैगरी सो धाराको उपदफा ७ मा गाउँसभा वा नगरसभाले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनसंग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ।प्रदेश र स्थानीय तहबीचको र संघ र प्रदेश स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची र त्यसै गरेर संघ प्रदेश र तहको स्थानीय सूची अनुरूप कानुन पनि बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।स्थानीय तहमा कानुनसम्बन्धी ज्ञान भएका दक्ष जनशक्ति नहुँदा न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने न्यायिक समितिको गठन भए पनि कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभावका कारण सो समिति खासै क्रियाशील सकेको छैन ।
न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनको लागि साविकका केही स्थानीय निकायबाहेक नयाँ गठन गरिएका नगरपालिका र गाउँपालिकामा कानुनसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव रहेको छ । त्यससँगै आवश्यक व्यवस्थापकीय र भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनप्रतिनिधिको बेमेल, समितिका बारेमा सर्वसाधारणलाई थाहा नहुनेजस्ता कारणले समितिलाई चलायमान बनाउन सकिरहेको छैन । यस्तो समस्या देशका ७ सय ५३ वटामध्ये अधिकांश स्थानीय तहले भोग्नु परिरहेको छ ।
संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादहरूलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । त्यसै गरी २०७४ को ऐन बमोजिम समितिले निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवादमा आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोगसम्बन्धी विषय पर्छ । यसैगरी, अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवाद पर्दछन् ।
यस अतिरिक्त यस प्रकृतिका विवादमा वार्षिक २५ लाख रुपियाँ सम्मको बिगो भएको घरबहाल र बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर गर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अरूको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको तथा सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको विषय पनि पर्दछ । संविधानमा प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानतः स्थानीय तह संघ र प्रदेशसंगै राज्यको एउटा तह हो । स्थानीयस्तरमा शक्तिको अभ्यास गर्ने, स्रोत र साधन परिचालन गर्न पाउने ठाउँ भएकोले स्वाभाविक रुपमा राज्यका अन्य निकायमा देखिएका विकृति र कमीकमजोरीहरु पनि स्थानीय तहमा देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा परेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सार्वजनिक निकायहरुका उजुरीहरूलाई तहगत आधारमा विश्लेषण गर्दा उजुरीको झन्डै आधा हिस्सा स्थानीय तहसम्बद्ध निकायका विरुद्ध परेको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल हुनु अघिसम्म शिक्षा मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरी पर्ने गरेकोमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएसँगै शिक्षा र भूमिको तुलना स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी बढेको पाइएको छ । स्थानीय तहले वार्षिक योजना बनाउने र बजेट सम्बन्धी कार्यमा विद्यमान ऐन र कानून मिच्ने क्रम बढेको पाइएको छ।जनप्रतिनिधिहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा तोकिएको प्रक्रिया उल्लंघन गरी वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट सम्बन्धी कार्य गर्ने क्रमले बढँवा पाउँदै आएको छ ।
स्थानीय तहमा पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधि रहेपनि ती निकायबाट हुने विकासमा निर्माणका काम दीगो विकासको अवधारणा अनुकूल भएको पाइएको छैन । भएको स्रोत खर्च गर्ने गरी विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु सञ्चालनले प्राथमिकता पाएको छ।स्थानीय तहहरूको आवश्यकताको पहिचान, मुद्दाको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ।स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लागि आवद्यिक योजना नबनाई सालबसाली विषयलाई मात्र राख्ने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा दीर्घकालीन योजनाका कार्यक्रम नपरेको, योजनाको प्राथमिकरण नभएको मात्र नभई बजेट तथा योजना निर्माण एउटा परम्पराको रुपमा मात्र सीमित भएको छ।यसले गर्दा स्थानीय तहको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । देशैभर कहीं न कहीं निर्माण सम्पन्न भएका वा निर्माणाधीन कथित भ्यूटावरहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
डोजरे विकासले बढावा पाएको छ।यस्ता संरचनाहरूमा गरिने खर्च पूरै अनुत्पादक हुन् । सीमित लाभ, प्रचार मोह अनि कथित विकासे छवि प्रदर्शन गर्नका लागि त्यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खन्याउने परिपाटी बढेर गएको छ । स्थानीय तहहरूमा हुने विकास निर्माणका योजना छनोट देखि स्रोत परिचालनसम्मका कार्यहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निजी, समूहगत एवं दलगत स्वार्थ नै हावी भएको देखिन्छ । त्यसका साथै कथित विकासका नाउँमा जनप्रतिनिधिहरूको लहड र सनककै भरमा भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा जथाभावी खर्च गरिँदा एक त पर्यावरणीय सन्तुलनमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतिर सीमित स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहको काम सञ्चालनमा चुनौतीहरु निकै रहेका छन्।जस्तै भौतिक विकासले मात्र प्राथमिकता पाउँदा राजस्व परिचालन, सहकारी, लघु उद्यम लगायत क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा अधिकांश स्थानीय तहमा पछि परेका छन् । त्यसैगरी सबै स्थानीय तहका विशिष्ट र आ–आफ्नै खालका समस्या र चुनौतीका चाङ रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरण र पठाउने परिपत्रको अध्ययनले देखाउँछ ।
योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतीजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोड्न नसक्नु, संघीय प्रणाली अनुरूप खण्डीकृत तथ्यांक उपलब्ध नहुनु र संघीय आवधिक योजनामा स्थानीय तहहरूको विकासको अंश किटान नहुनु आदि प्रमुख समस्या रहेको स्थानीय तहका विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । प्रशासनविद्हरुका अनुसार स्थानीय तहमा आवश्यक कानूनको अभाव, जिम्मेवारीमा अस्पष्टता, तहगत समन्वयको कमी, सहकार्य संस्कृतिको अभाव, जनशक्तिको कमी, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको समस्या, अनुभवको कमी, आवश्यकता अनुसार कार्य सम्पादन गर्न स्रोत साधनमा कमी, पूर्वाधारको समस्या, भौगोलिक विकटता र छरिएको बस्तीका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ, केन्द्रीकृत मानसिकता, अनुगमन र निगरानी प्रणालीको अप्रभावकारिता, राजनीतिक समझदारीको अभावलगायत समस्याहरू रहेको रहेको प्रशासनविद् काशीराज दाहालको भनाइ रहेको छ ।
अब स्थानीय तहले काम र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकीकरणसहित योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने विज्ञहरुको जोड रहेको छ।कम्तीमा पाँच वर्षको पूर्वानुमान गरी कामको प्राथमिकीकरण गर्दै काम गर्न सके राम्रा कामहरू हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । स्थानीय शासन प्रणाली पारदर्शी, सहभागितामूलक, नतीजामुखी, कानूनमा आधारित समन्यायिक बनाउन स्थानीय सरकारले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको भनाइ रहेको छ ।
बजेट समयमा नल्याउने, संविधानले तोकेको जिम्मेवारी अनुरूप काम अघि नबढाउने, पारदर्शिताविरुद्ध उभिने, जनसहभागितालाई प्रोत्साहित नगर्ने र लेखा समेत दुरुस्त नराख्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई सुधार गर्र्दै जानुपर्ने खाँचो रहेको छ ।
सुशासनका दृष्टिले आफ्नो कार्यशैली परिमार्जन गर्न हरेक जनप्रतिनिधि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ । विगतको कार्यकालमा सुशासनको क्षेत्रमा खासै काम हुन सकेन । सुशासनको लागि जनसहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने, हरेक कार्य र क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने गरी कार्यप्रक्रिया तय गर्ने, कानूनको शासनलाई पूर्णरूपमा सम्मान गर्ने, कार्यप्रक्रियालाई नतीजामुखी बनाउने जस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कार्यदक्षतामा सुधार, आर्थिक अनुशासनलाई ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो रहेको छ । नागरिक स्तरमा रचनात्मक खबरदारीको भने जनप्रतिनिधिको पाइलापिच्छें जरुरी रहेको छ ।