केन्द्रले दिने सशर्त अनुदानको बजेट घटाउनु पर्दछ : गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष पाण्डे

-लक्ष्मीदेवी पाण्डे, अध्यक्ष गाउँपालिका महासंघ

राज्य पुनःसंरचनासँगै साविकको हुप्सेकोट, देउराली र धौवादी गाविसलाई एकीकृत गरी बनेको स्थानीय निकाय हो, हुप्सेकोट गाउँपालिका । पूर्वी नवलपरासीको उत्तरी भूभागमा रहेको यो गाउँ पालिका उच्च र मध्य पहाडका साथै तराईको महेन्द्र राजमार्गसम्मको भूगोलमा फैलिएको छ ।

देशकै ठूलो धौवादी फलाम खानी रहेको १ सय ८९ वर्गकिमी क्षेत्रफलमा फैलिएको हुप्सेकोट गाउँ पालिकामा २५ हजार ६५ मानिसहरूको बसोबास रहेको छ ।

स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सडक, कृषि तथा पर्यटनजस्ता पूर्वाधारहरूको जग बसाल्दै दोश्रो कार्यकालका लागि पनि सोही गाउँ पालिकामा निर्वाचित हुनुहुने जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ लक्ष्मीदेवी पाण्डे । साथ साथै पाण्डेले गाउँपालिका राष्ट्रिय महांसघको पनि नेतृत्व सम्हाल्दै आउनुभएको छ । पाण्डेसँग देशभरका पालिकाको विकासमा भए गरेका गतिविधिका बारेमा नेपाल समाचारपत्रकर्मी घनश्याम बगालेले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

देशभरका गाउँ पालिकाले एक वर्षको अवधिमा के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन् ?

हो, यो संघीयता लागू भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर एक वर्ष वितेको छ । यो पहिलो वर्ष एक हिसाबले चुनावी वर्ष पनि भयो र हिजोका दिनमा गरेका राम्रा कामलाई पछ्याउने र नयाँ काम सुरुवात गर्ने काम भाको छ । धेरै समय चुनावको अलमलले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन, संघ र प्रदेशको निर्वाचनले गर्दा केही समय त्यसमा खर्चिनु प¥यो । त्यसै गरी हामीले सोचेजस्तो स्थानीय बजेट पर्याप्त मात्रामा पनि भएन । तथापि, त्यही बजेर र त्यही समयमा पनि केही राम्रा कामलाई डो¥याउने, अधुरा कामलाई पूरा गर्दै नयाँ काम सुरुवात भएको छ । त्यसो त जुन हिसाबले अघिल्लो कार्यकालमा एक वर्षमा यति नतिजा निकाल्छु भनेर तीव्र गतिमा जाने वातावरण थियो यो वर्ष अलिकति अलमल पनि भएको छ । केही पुराना जनप्रतिनिधि दोहारिनु भएको छ केही नयाँ जनप्रतिनिधि भएको र यसलाई समायोजन गरेर विकास निर्माणको गति दिनका समग्र रूपमा एउटा अभ्यास यो वर्षमा भएको छ । अबका दिनमा अब बल्ल यो वर्षबाट नतिजामुखी बजेट बनाउने र नतिजामुखी हुने गरी यो वर्ष बनेका बजेट र कार्यक्रमहरूले बल्ल गति लिन्छ । यही बीचमा पनि केही राम्राकाम र असल अभ्यासहरू भएकाछन्, देशभरिका गाउँ पालिका र नगरमा राम्रा काम भएका छन् । यतिले पुग्दैन आगामी दिनमा यसैलाई टेकेर साँच्चै सुन्दर योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न हामी गर्नेछौं ।

आम जनता अधिकांश गाउँपालिकाको कामसँग सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैनन् नि ?

योचाहिँ हामीले सुनिरहने गरेकै कुरा हो । वास्तवमा नागरिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार, सबैभन्दा छिटो देखिने गुनासो गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारसँग सुझावहरू लिने र दिने गर्ने सरकार नै स्थानीय सरकार हो ।

सबै कामहरू एकै चोटी गर्न नसकिने कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ , स्थानीय सरकार सबैभन्दा घरदैलोको सरकार हुन्छ । तुरुन्त त्यहाँको प्रतिक्रिया र गुनासो आउने सरकार भएकोले यस्ता गुनासा आउँछन् । किनभने अधिकांश गुनासो आउनुका कारण के हुन्छ आकांक्षा धेरै छन् , कार्यान्वयन गर्ने स्रोत र साधन कम छ, जनशक्ति कम छ । अहिले पनि कर्मचारी अभावका गुनासा देशभरीबाट आइरहेका छन् । यसको बीचमा बसेर काम गर्दा सन्तुष्ट हुनेगरी हामी तत्कालै गर्न सक्छौं भनेर गफदिन सुहाउँदैन । त्यस कारण यो गुनासो आउनु पनि हामीले यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिएका छौं र नागरिकको गुनासोअनुसार हामी जहिले पनि प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ भनेर यसले अहिले एकदमै अलर्ट राखेको छ ।

यसर्थ स्थानीय सरकारलाई त्यो हिसाबले पनि ती गुनासाको सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश र संघसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने र यसको सहअस्तित्वलाई माथि उठाउने कुरामा स्थानीय तह प्रतिबद्ध छ ।

आगामी दिनमा जति गुनासा आएका छन् त्यो गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने, सुशासनको व्यवस्था गर्ने र बजेटलाई वृद्धि गरेर स्थानीय नागरिकको भावनाअनुसार काम गर्ने हामीले त्यो अठोट र प्रयत्न गरि रहेका छौं ।

गाउँपालिकाले अपेक्षा गरेअनुसार विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसकेको गुनासा धेरै आइरहेका छन् नि किन होला ?

पहिलो कुरो स्रोतमा अलकति अन्यौल छ । हामीलाई समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने सशर्तका अनुदान घटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बेजोड माग हो । सशर्तका अनुदान भनेको नागरिकले स्थानीय सरकारले खोजेजस्तो हुदैन, सिंहदरबारले तोकेको हुन्छ सशर्तको अनुदान त्यो सशर्त अनुदानमा बजेट बढेर आउँछ । समानीकरण अनुदान जुन नागरिकको भावनाअनुसार हामीले आफ्नै सरकारले बजेट बनाएर यहाँको आवश्यकता र यहाँको वास्तविकता अनुसार विकास निर्माण गर्ने हो त्यो कुरा कम हुन्छ । एउटा गुनासो आउने महत्वपूर्ण पक्ष त्यो हो । अर्को कुरा जनशक्ति व्यवस्थापन चाहिँ जुन हिसाबले जनशक्ति व्यवस्थापन हुनु पर्ने हो त्यो व्यवस्थापन भएको छैन । अहिले पनि कर्मचारीको अभाव भनेर स्थानीय सरकारले दोस्रो कार्यकालमा सुरुवात गरिरहेको छ जसले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरण हो, यो बेलामा पनि देशभर कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । वडामा वडा सचिव एउटा सुब्बा गाउँपालिकाले प्राप्त गर्न सकि रहेको छैन, स्थानीय सरकारमा यो समेत गुनासो छ । त्योदेखि लिएर अब यहाचाहिँ अहिले पनि सन्तुष्ट हुन सकेनन् भन्ने कुराको समस्या जहिले पनि सिर्जना हुन्छ ।

देशभरका गाउँपालिकाहरूले भोग्नु परेका समान समस्याहरू के कस्ता छन् ?

समान त यही हो बजेटको अभाव हुने कुरा, भौगोलिक बिकटताले अलिकति भूगोलले साथ दिएका ठाउँको बजेट र भूगोल साथ नदिएका ठाउँको बजेट समान हुन्छ । यसले चाहिँ त्यसको विकास निर्माण गर्दा सजिलो ठाउँमा पायक पर्ने ठाउमा लैजाने सामग्री र दुर्गम ठाउँमा लैजाने सामग्रीको रेट पनि एउटै हुन्छ । यो जिल्ला दर रेटमा पनि समस्या भएको कुरा आइरहन्छ । अर्को कर्मचारीको सही व्यवस्थापन भएको छैन र बजेटमा चाहिँ अलिकति स्थानीय सरकारले काम गर्ने समानीकरण बजेटलाई वृद्धि भएको छैन यो हामी सबै स्थानीय तहका साझा समस्या भए । यसलाई समाधान गर्न सकियो भने समस्यै नभएको भन्ने त हँुदै हुँदैन समस्या समयसापेक्ष आउँछन् र जटिल समस्याहरू देशभरका एकैनासका समस्याहरू समाधान गर्ने कुरा यी नै पेरिफेरीमा रहन्छन् । यसलाई सुधार गर्न सकियो भने कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने बाजिएका ऐनहरूलाई सहजीकरण गर्ने, समन्वय गरिदिने, अहिलेसम्म राष्ट्रिय रूपमा ऐन जारी हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा सबै देशभरिका ७ सय ५३ पालिकालाई अप्ठ्यारो परेको छ । यस्ता कुुरामा संघ प्रदेशले गर्नुपर्ने काम कुरामा चाहिँ तीव्रता हुनुप¥यो, एक रूपता हुनु प¥यो । साझा ऐनको विषयमा स्थानीय सरकारसँग कहिले पनि छलफल हुँदैन । साझा ऐन जारी हुँदा तीन तहको सरकारको समन्वय र त्यहाँको भावना मिश्रित भएर आउनुप¥यो ।

७ सय ५३ पालिकामा विकास निर्माणले गति लियो र ७ सय ५३ सफल भयो भने देश सफल हुन्छ । यसका लागि संघ र प्रदेश जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन र स्रोतको उपयोगमा गाउँ पालिकाले के कस्ता नीतिहरू अघि सार्दै आइरहेका छन् ?

जनशक्ति व्यवस्थापन त्यही हो हामीले त कर्मचारी निजामती सेवा ऐन छिटो जारी होस् कर्मचारी दक्ष कर्मचारी स्थानीय सरकारमा हुनुपर्छ भनेर भनेका छौं । काम गर्ने क्षेत्र भनेको तीन तहको सरकारको सबैभन्दा भुइँको सरकार स्थानीय सरकार हो । त्यहाँ जनशक्ति समान दक्ष जनशक्ति त्यहाँ पठाउनु प¥यो हैन अनि विकास बजेटमा समानीकरण अनुदान बढाउनै पर्छ । समानीकरण अनुदान भनेको नागरिकले देखिने गरी विकास गर्ने बजेट हो त्यो बजेट वृद्धि हुनुपर्छ । सशर्तका बजेटहरू घटाउनु पर्छ,संघ प्रदेशले साना र टुक्रे बजेट लिएर गाउँमा आउनु हँुदैन र यो गौरवका आयोजनाहरू संघ प्रदेशले गरोस् । साना र यहाँका आवश्यकता अनुसारका योजना स्थानीय सरकारले नै गर्छन् यी समग्र रूपमा यो चिजलाई व्यवस्थापन राम्रो गरियो भने विकास निर्माणमा धेरै गुनासो घटेर जान्छ र हामीले पनि सोचेजस्तो काम गर्न सकिन्छ ।

गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध के कस्तो छ ?

कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेको एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, यसमा नङ मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ । कहीँ कतै त्यस्तो विभेद देखिएको छ त्यसलाई हामीले सुधार गर्नै पर्छ । कर्मचारीले पनि आफूले गर्नै पर्ने काम र आफूले देखाउनु पर्ने व्यवहारमा कमी गर्नु हुँदैन र जनप्रतिनिधिले पनि हामी जनप्रतिनिधि हौं हामीले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्छ नभनी हामी दुवै जनशक्ति विधिको बाटोमा हिड्नु पर्छ । यसमा हामी नमिली सुखै छैन, माथि संघ र प्रदेशमा पनि यो कुराले छोएकै होला तर स्थानीय सरकार भनेको हरदिन डेलिभरी गर्दा खेरि कर्मचारीसँग ठोक्किनु पर्छ ।

यो हिसाबले पनि हाम्रो सम्बन्ध प्रगाढ बनाएर जानुपर्छ अलिकति यसमा के छ भन्दाखेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै विषयमा राजनैनिक रूपले हेरिने गरेको छ । अब ६ महिना, ३ महिना,२ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरूवा गर्ने हैन स्थानीय तहमा काम गर्नेले कम्तीमा नतिजामुखी भएर नतिजा निकाल्ने गरी बस्ने वातावरण नहुने र कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर जहाँ काम भएको छ त्यहाँ छिट्टै सरूवा गर्ने वातावरण माथिबाटै तय भएको हुन्छ । त्यसकारण हामीहरू मिलेरै काम गर्नु पर्छ यो द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम जहाँ हुन्छ त्यो घटाउनै पर्छ हामी यदि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हो भने कर्मचारी पनि र जनप्रतिनिधि एक ठाउँ भएर एउटै भावनाका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट हामीले त्यही भनेका छौं, अब महासंघले पनि पटकपटक यो कुरा उठाएको छ कम्तीमा कर्मचारी २ वर्ष बसेर स्थानीय तहमा सफल काम गरेर छाड्नु पर्छ ।

वहाँहरूले गरेका कामहरू र हामीले बनाएका नीति र मार्गअनुसार वहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने नै भावना छ यही र यिनै सन्देशहरू प्रवाह गर्ने पनि गरेका छौं ।

कर्मचारीहरूबाट कत्तिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ?

अब हामीले सहयोग पाएका छैनौं भन्यो भने त झनै असर होला, हामीले भनिरहेका छौं तपाईंहरू नै मुख्य पाइलट हो । हामीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कामै कर्मचारी इमान्दार हुनुपर्छ त्यति भयो भने हामीले सोचेजस्तो नतिजा निस्कन्छ । त्यसकारण जति हामीले हाम्रो हुटहुटी छ नि त्योअनुसार स्थानीय सरकार कुद्न सकेको छैन भने यो चाहिँ कुद्नु पर्छ सहयोग गर्नुपर्छ, त्यहीअनुसार सेवाको भावनाले नै काम गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ त्यसमा तीव्रता अलि आको छैन तीव्रता आउनु पर्छ ।

गाउँपालिकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग के कसरी समन्वय गरिरहेका छन् ?

हामी त जोडिने प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले सीधा भनेका छौं वार्षिक बजेट बनाउँदा देखिने योजनाहरू बनाई दिनुहोला अनि साझा अधिकारका विषयमा छलफल र भाग लिने वातावरण बनोस् र टुक्रे योजनामा संघ र प्रदेशले हात नहालोस् ।

सशर्तका बजेट बढाएर नेताहरू वडामा आउने वातावरण त्यो वहाँहरूका लागि पनि हित छैन, नागरिकका लागि पनि हित छैन र स्थानीय सरकारका लागि पनि हित छैन त्यस्ता टुक्रे र महत्वाकांक्षी बनेर आउँदा वास्तविक नतिजा निस्कन सक्दैन । यसले कतिपय ठाउँमा दोहोरो पन देखिन्छ र राजस्वको क्षति हुन्छ र नतिजा देखिनु पर्ने नतिजा नदेखिएका कारणले पनि वहाँहरूले प्रदेश सरकारको योजना हो भनेर गर्व गर्ने वातावरण बनोस्, संघ सरकारले गरेको ठूला योजना हो भन्ने वातावरण बनोस् । सानातिना काम त बजेट पठाई दिएपछि हामी आफ्नै गर्छाैं,हाम्रो आफ्नो प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्ने ऐनहरू सजिलो र सरल ऐनहरू बनाएर पठाउनु प¥यो । जुन उपयोग गरेर विकास निर्माण छिटो गर्न सकियोस् र नागरिक अपेक्षाअनुसार आफ्नै गाउँमा विकास छ भन्ने अनुभूत गराउन पाइयोस् भन्ने मात्र हाम्रो स्थानीय सरकारको धारणा हो ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकाले सोचेअनुसार सहयोग पाइरहेका छन् त ?

हैन हाम्रो त गुनासो छ त्यसमा त जति सोचेको हो त्यो भएको छैन । अब यो वर्षबाट होस् भन्ने चाहन्छौं । यो वर्षको अघिल्लो वर्ष चुनावी वर्ष भएका कारणले कतिपय नतिजा सोचेको जस्तो नतिजा आउन नसक्नु स्वाभाविक हो । अवका दिनदेखि अबको चार वर्ष बिताउँदा खेरि साच्चै उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि संघ र प्रदेश त्यस्तो ठोस निर्णय गरोस् भनेर हामीले त्यो अपेक्षा पनि गरेका छौं र त्यो निवेदन पनि गरेका छौं ।

गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था कमजोर छ भन्ने आरोपका बारेमा यहाँको धारणा के छ ?

सुशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी हो । हामीले विकास विकास भनेर बजेट छरेरमात्र विकास हँुदैन । हामी सुशासनको लागि प्रतिबद्ध छौं । सुशासन भनेकै विकासको मेरुदण्ड हो यो विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौं आउन त गुनासो आइरहेको छ स्थानीय सरकारले सुशासनमा लापरबाही ग¥यो भनेर । ७ सय ५३ लाई मुछ्न त मिल्दैन कहीँकतै त्रुटिहरू भएका होलान् हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले हामी सबैभन्दा पहिलो ऐना सम्झेर सुशासनमा लागौं भनेर हामीले ४ सय ६० लाई नै सन्देश प्रवाह गरेका छौं । अहिलेचाहिँ जति स्थानीय तहले असल अभ्यासका प्रयासहरू गरेका छन् राम्रो गरेका छन् । प्रतिस्पर्धा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा अर्को गाउँपालिकाभन्दा मैले धेरै राम्रो गर्छुु भनेर एकदमै राम्रा कामहरूका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका कुरालाई पनि हामीले हाइलाइट गर्नु पर्छ ।

नेपालका गाउँपालिकालाई नमुनायोग्य बनाउन के कस्ता योजना र अभियान ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

यसका त धेरै छन् अब आफ्ना आफ्ना स्थानीय तहमा गाउँपालिकाहरूमा त्यहाँका ऐतिहासिकताका कुरा त्यहाँको परम्पराका कुरा त्यहाँको भौगोलिक कुरा र त्यहाँ संरक्षण गर्नु पर्ने कुराहरू फरकफरक हुन्छन् । यही हो नेपालको सुन्दरता भनेको, हैन सबै ठाउँमा सँगै काम गरेर एक रूपता ल्याउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । हिमालको प्रकृति फरक छ, पहाडको प्रकृति फरक छ र तराईको प्रकृति फरक छ त्यहाँका विशेषतालाई माथि उठाएर त्यसलाई उजागर गरेर काम गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो महत्वको विषय हुन्छ । त्यस कारण यो सबै ठाउँमा एउटै आँखा र एउटै अनुहारले हेर्ने परिस्थिति यहाँको विविधताले नेपालको विविधताले दिँदैन ।

त्यही त्यहाँका आवश्यकता र त्यहाँका भावनाअनुसार काम गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू फरक हुन्छन् तर जे गरिएको हुन्छ त्यो राम्रो गराउने र त्यसलाई विकासको मोडल यो चाहिँ देख्न लायकको हेर्न लायकको र सुनाउन लायकको हो भन्ने कुरा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू त्यसैमा बढी मेहनत गरेर लागि रहनु भएको छ यसको नतिजा भनेको विकासको बत्ती बल्ने हो । यो जुनचाहिँ हाम्रो २०३० सम्म १७ वटा गोल (लक्ष्य) पूरा गर्ने जुन अभियान छ त्यसमा हामी समायोजन हुने हो ।