स्थानीय तहले बजेटिङ र प्लानिङमा कौशल बढाउनु पर्छ : अध्यक्ष पौडेल



संघीय नेपालको कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारको दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल भौतिक तथा कानुनी पूर्वाधार निर्माण र सरकार सञ्चालनका सिकाइमै बिते । दोस्रो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधि र खारिएको अनुभवसाथ आएका कर्मचारीसमेत जनसेवामा खटेका छन् । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको र जनताका कुरा नियमित सुनिरहनुपर्ने निकाय भएकाले नागरिकका गुनासा, आलोचना र अपेक्षादेखि सुशासन र सेवा प्रवाहसमेतको प्रश्नले घेरिएका हुन्छन् । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा नेपाल समाचारपत्रकर्मी जीवन शर्माले संघीयता विज्ञसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बालानन्द पौडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

– संघीय संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको तपाईंले अहिले आएर स्थानीय सरकारलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल पूर्वाधार निर्माणमै बित्यो । कामको बाँडफाँटको प्रष्टता ल्याउँदै तदनुसारका कानुनहरू बन्नुपर्ने थियो । संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर कतिपय कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । प्रशासनिक पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार र प्रक्रियागत पूर्वाधारहरू पनि बनाउनुपर्ने थियो । त्यस हिसाबले स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणमै बितेको देखियो । तर, पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्दा जनताका काममा अलि उचाइ लिन खोजेको आभास भएको छ । खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने, योजनालाई अलि व्यवस्थित गर्ने हिसाबले उनीहरू लगेको देखिन्छ । त्यही जगमा दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई अलि सहज पनि छ र कतै कतै त्यो विराशत उपयुक्त छैन भने उहाँहरूलाई त्यसबाट बाहिर जान केही समस्याहरू पनि हुन सक्छ । त्यसैले दुवै मेसोमा अबको कार्यकालका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

–स्थानीय सरकारलाई नगरिकले कसरी हेर्ने र बुझ्ने गरेको पाउनुभो ?

मूलतः राम्रो कुरा के भएको छ भने स्थानीय तह आफंैले सेवा प्रवाहमा प्रोजेक्सन गर्ने कुरामा सफल भएका छन् । थुप्रै कमी कमजोरीका बाबजुद स्थानीय सरकार सेवाप्रवाहका हिसाबले जुन अनुहार अगाडि आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ आएको देखिन्छ । तर, प्रदेशको हकमा विकासको अनुहार अगाडि लिएर आउनु पर्नेमा त्यति सफल देखिँदैन । प्रादेशिक विकासको खाकासहितको तस्विर अगाडि लिएर आउनुपर्ने र त्यसैको नेतृत्व गरेर प्रदेश सरकार जति अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यति देखिँदैन । तर, स्थानीय सरकारहरू सेवाप्रवाहको हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारको स्वीकार्यता बढेको छ । प्रदेशले स्वीकार्यता बढाउन चुनौती नै छ ।

–स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो शुरू भएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा स्थानीय तहका कमी कमजोरी अथवा सुधारात्मक पक्ष के–के हुन सक्छन् ?

स्थानीय सरकारको राम्रो पक्ष पाँच वर्षका लागि अखण्ड नेतृत्व गर्छन् । उनीहरूलाई अविश्वास र प्रत्यावहनको व्यवस्था छैन । योसँगै उहाँहरूसँग संघको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीय प्रणालीअनुसार क्याबिनेटमा मन्त्रीहरूले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू लैजाने व्यवस्थाजस्तो स्थानीय सरकारमा त्यो छैन । त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका भएकाले निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय हुन जरुरी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्दै गर्दा आफ्नो स्थानीय तहमा पाँच वर्षको सरकार कसरी चलाउने हो भन्ने खाका तय गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा सेवाप्रवाहका हिसाबले यो राम्रो पक्ष हो । अर्को विकृतिको पाटो के हुनसक्ने देखियो भन्दा सबै वडाअध्यक्षहरू कार्यपालिकामा हुने भएकाले वडा अध्यक्षलाई खुसी नपारी कार्यपालिकाको निर्णयहरू टुंगोमा पुग्न नसक्ने भएकोले पालिका प्रमुख उपप्रमुखले वडाअध्यक्षलाई खुसी बनाउनका लागि वडाअध्यक्षकै माग र प्रक्रियाअनुसार बजेट विभाजन गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो पाटोचाहिँ अलिक समस्यामूलक हो । त्यसले पूरै पालिकालाई समग्रमा राखेर त्यस पालिकाको विकासको र सेवाप्रवाहको खाका कोर्नुपर्ने हो त्योभन्दा बाहिर गएर वडामा जाने सम्भावना बढेको छ । यदि, वडामा जाने हो भने मुलुकभर ६ हजार ७४३ वटा विकास इकाइ हुन्छन् जुन सम्भव छैन । योजनाको हिसाबले डिस्टुरेज हुने देखिन्छ त्यसकारण आयोगको अनुरोध के छ भने नीतिगत रूपमा छलफल गर्नुस् । नीतिगत हिसाबले सहमत भइसकेपछि कहाँ बजेट जाने कहाँ कार्यक्रम लैजाने भन्ने नीतिले निर्देशन गरोस् नकी व्यक्तिको माग र कसैको चिटले प्रभावित नपारोस् । त्यो भइसकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि नीतिगत हिसाबले सामूहिक निर्णयमा पुग्न सहयोग पुग्छ र योजनाको हिसाबले अन्डरमाइन गर्दैनन् ।

–खासगरी स्थानीय तहको सुशासनको पक्षमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सुशासन र सेवाप्रवाहका विषयमा उठ्ने प्रश्नको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ ?

स्थानीय तहमा संसद् र सरकार हुन्छ तर, प्रतिपक्षी हुँदैन । त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू नै कार्यपालिकामा हुने स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा फरक मत भए पनि प्रतिपक्ष हुने व्यवस्था छैन । कार्यपालिका सदस्यहरूबाट निर्णय प्रक्रियामा फरक मत हुनसक्छ । तर,कार्यपालिकामा निर्णय गर्दा बहुमतको प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण वडाअध्यक्ष अथवा कार्यपालिका सदस्यहरूको निर्णय प्रक्रियामा जुन पहुँच छ त्यसले योजना र बजेटको सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई बलियो बनाइराख्न मद्दत नै पुग्छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहको सुशासनको पक्ष जुन छ त्यसमा जनप्रतिनिधिलाई जनताले नै निरन्तर नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा बेरुजु धेरै भयो भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा साँच्चै नै बदमासीहरू भएका होलान् पनि तर, यो विषय नागरिकमाझ आउनु पछाडिको कारण पनि जनताले उनीहरूलाई नजिकबाट नियालीरहेका छन् भन्ने कोणबाट हेर्न सकिन्छ । सामान्य लवाइ खुवाइमा परिवर्तन आएको देखिए पनि स्थानीयले जनप्रतिनिधिप्रति प्रश्न उठाउन सक्छन्, कतिपय ठाउँमा उठाइरहेका पनि छन् । र जनप्रतिनिधिका क्रियाकलापसम्बन्धी सूचना बाहिरिन्छ कि भन्ने एक किसिमको त्रास पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमाथि छ ।

–स्थानीय सरकार प्रतिपक्षविहीन छ । सुशासन र सेवा प्रवाहको हिसाबले हेर्दा त्यहाँ पनि प्रतिपक्षी बेन्च आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने तपाईंलाई लागेको छैन ?

जनताको निरन्तर निगरानीले सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ र जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारमा गाउँ तथा नगरसभाप्रतिको जवाफदेहिता महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो सभाले कसरी नेतृत्व गर्न भन्ने सवालमा प्रश्न उठ्न सक्छन् । कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने सभा हो । सभाले सरकार गठन र विघटन गर्ने सिद्धान्त स्थानीय तहमा काम लाग्दैन । तर, सरकारलाई पारदर्शी, सुशासित, र जिम्मेवार बनाउन सभाले निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा स्थानीय सरकारमा सुशासनको विषयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिपक्षी चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन । कामको दक्षमा बढाउने गरी कार्य प्रक्रियाको दृष्टिकोणले अघि बढायो भने त्यसलाई सुशासन भएको भन्न सकिन्छ । तर, कामको दक्षता ल्याउनका लागि शासकीय क्षमता बढाउने, कार्यक्रमको दोहोरोपनलाई रोक्न सक्नुपर्दछ । कतिपय ठाउँमा यो समस्याका सम्बन्धमा गुनासाहरू आएका छन् । त्यसले सुशासनलाई प्रश्न गर्छ । अर्को कुरा स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने हुँदा सरोकारवालाहरूले त्यही पनि प्रश्न गर्न सक्ने भएकाले सुशासनको पक्ष बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ । नागरिकका यी प्रश्नहरू नै प्रतिपक्षी बेन्च जस्तै हुन् ।

अर्को कुरा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दुई पटकभन्दा बढी चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले उसको १० वर्षे कार्यकालमा आफूले गर्ने राम्रा कामहरू कार्य योजना नै बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले दैनिक के काम गरिरहेको छ भन्ने जनताले थाहा पाउने भएकाले उनीहरू बढी सचेत र सतर्क भएर जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने हुन्छ । यो बीचमा उनीहरूले बदमासी गरेको भेटिए वा जनताले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहमा कैफियत देखिए त्यो जनप्रतिनिधिले दोस्रो कार्यकाल पनि चुनाव जित्ने अवस्था देखिँदैन । मतदाताको मतदानको अवस्था हेर्दा कतिपय जनप्रतिनिधिलाई सच्चिनु पर्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । यसले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन प्रोत्साहित गरेको भनेर हेर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारमा पनि प्रतिपक्ष भयो भने जनप्रतिनिधिहरू सधैं शक्ति सन्तुलनको खेलमा खाग्ने भएकाले जनताको प्रत्यक्ष काममा अझ असर पुग्ने भएकाले प्रतिपक्षको परिकल्पना नगरिएको हो ।

–संघीयतामाथि नै नागरिकको वितृष्णा बढ्दै गएको अवस्था पनि छ । यसलाई संस्थागत र व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको भरोसा बढाउन राज्यले कस्तो योजना बनाउनु पर्ला ?

तीनै तहका सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्चहरू कटौती गर्नुपर्छ । मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था निकै असजिलो हुँदै गएकाले धान्न मुस्किल पर्दै गएकाले तीनै तहको सरकार मिलेर प्रशासनिक खर्चलाई जति सकिन्छ कम गर्दै लैजाने वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा स्थानीय तहले खर्च गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ । वडा वडालाई वितरण गर्नेभन्दा पनि नीतिगत रूपमा गाइडेड हुँदै ठोस् काममा लगानी गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो चाहिँ बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु सुशासनको दृष्टिले नकारात्मक अंक हो । यस्तो तथ्यांकले सुशासनमा ह्रास आयो कि भन्ने बताउँछ । र कतिपय प्रक्रियागत समस्याहरू पनि छन् भने बजेटिङ र प्लानिङमा समस्याहरू छन् । यी विषयलाई पालिकाका नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वयका केही प्राविधिक कठिनाइ छन् । त्यसलाई उनीहरूले छिचोलेर जानुपर्ने हुने छ । त्यसका लागि योजना बनाउँदै गर्दा उसले प्राथमिक रूपमा स्थानीय तहले सिफरिस गरेका योजनामा प्रदेशले पनि बजेट पठाउन लाग्यो भने त्यसलाई अर्को कुनै योजनामा रकमान्तर गर्न आधिकारिक हिसाबले प्रदेशलाई जानकारी गराउनु पर्यो । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्रै बजेटहरू पठाउनु पर्यो र आयोगको अनुरोधचाहिँ के छ भन्दा निःशर्त अनुदान दिँदा आयोजना तोकेर नदिनु । शर्त (क्षेत्र, लक्ष्य, मापदण्ड) तोकेर बजेटहरू पठाउँदा समन्यको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ । आर्थिक श्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटमा अलि वितरणमुखी भएन कि भन्ने गुनासाहरू पनि छन् ।

प्रदेशभित्रका पालिका प्राकृतिक श्रोतअनुसार पाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँट नपाएको अवस्था छ भने कतिपय प्रदेशले नै पाएन भन्ने पनि गुनासाहरू छन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अलि ध्यान दिनुपर्छ । साथै प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकासको खाका तय गर्न नसक्दा उक्त सरकारमाथि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । संविधानको परिकल्पनाअनुसार प्रदेश संरचनाले काम नगर्दा र सोहीअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा प्रादेशिक संरचनाको स्वीकार्यता उठेकाले प्रदेशले प्रादेशिक विकासको योजनाअनुसार कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।

–स्थानीय तहले आफूलाई अब्बल सावित गराउन के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?

स्थानीय तहले बजेटिङ र प्लानिङमा कौशल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको स्पेस एकदमै सानो छ । संघ र प्रदेशले सशर्तको बजेट योजना नै तोकेर पठाइदिन्छ । राजस्वको पैसा प्रशासनिक खर्चमा सिद्धिन्छ । समानीकरणको थोरै पैसा मात्रै उनीहरूले प्राथमिकीकरण र वितरण गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले योजना निर्माणको क्षेत्र कम छ । त्यसैलाई नीतिगत हिसाबले प्राथमिकीकरण गरेर जान सक्नुपर्दछ । उनीहरूको खर्चको अवस्था हेर्दा स्थानीय सरकार प्रमुखहरू अलि अल्मलिएको जस्तो देखिएको छ । यसको कारण बजेट तथा कार्यक्रमको नीतिगत प्राथमिकता नगरिनु हो । जस्तो, सामाजिक पूर्वाधारमा कति र भौतिक पूर्वाधारमा कति जाने हो भन्ने कुराको छलफल नै भएको देखिँदैन । धेरैको रुचि भौतिक पूर्वाधारमा भएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार आवश्यक भए पनि सामाजिक पूर्वाधारलाई बिर्सनु हुन्न । सामाजिक पूर्वाधारमाथि उठेन भने त्यो पालिकामाथि जान सक्दैन । भौतिक पूर्वाधारको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सामाजिक पूर्वाधारका सूचकहरूमाथि जानुपर्दछ । त्यस कारण योजना प्राथमिकीकरणका सन्दर्भमा स्थानीय सरकार प्रमुखहरू चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । योसँगै अनुगमन मूल्यांकनमा ध्यान दिनुपर्छ । स्वमूल्यांकनमार्फत् आफूले गरेका कामको लेखाजोखा गर्ने र समीक्षा गर्नुभयो भने त्यसले धेरै अर्थ राख्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्