भीरकोटमा विकास र समृद्धिको आधार तय गरेका छौं : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल



-रामप्रसाद पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
भीरकोट नगरपालिका, स्याङ्जा

रामप्रसाद पौडेल भीरकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँ सरुवा भएर भीरकोट आएको १ वर्ष पनि भएको छैन । कृषि र पर्यटनको सम्भावना भएको नगरका रूपमा भीरकोटलाई विशेष महत्वको साथ हेरिएको छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई साथ दिँदै विकासको खाका कोर्ने जिम्मेवारी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समन्वय गरेर विकासका योजना सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । तर, कर्मचारीको अस्थिरताले विकासका काममा समेत असर पु¥याउने गर्छ । स्थानीय नीति निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि हुन् । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कर्मचारी, त्यसैले छोटो समयमा नै कर्मचारी फेरबदल हुनाले विकासले गति लिन सक्दैन । त्यसमा पनि प्रशासकीय अधिकृतले नै विकासका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरको विकासमा कर्मचारीको अस्थिरताले असर पु¥याएको हामीले देख्दै र सुन्दै आइरहेका छौं । एक ठाउँको कर्मचारी अर्को ठाउँमा जाँदा पालिकाको वस्तुस्थिति र परिवेश बुझेर काम गर्नसमेत समय लाग्छ । त्यसैले दिगो विकासका लागि एउटै व्यक्ति एक आर्थिक वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने हो भने विकासमा बाधा नपुग्ने प्रशासकीय अधिकृतहरुकै बुझाइ छ । आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दा नीति तथा कार्यक्रम समेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । प्रस्तुत छ, भीरकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलसँग जिल्ला संवाददाता अमृत अर्यालले पालिका केन्द्रित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नगरपालिकाभित्र समस्या, सम्भावना र चुनौती के देख्नुभएको छ ?

भीरकोट सबै पूर्वाधारबिना नै नगरपालिका घोषणा भएको पहाडी नगरपालिका हो । स्थानीय तहका लागि यो मेरो पहिलो अनुभव हो । यस नगरपालिकाको आफ्नै आन्तरिक आम्दानी कम छ । ग्रामीण कच्ची सडक स्तरोन्नतिको समस्या रहेको छ । नगर सदरमुकामको पूर्व र पश्चिमतर्फको सडक पूर्णरूपमा पक्की गराउन नगरको बजेटले मात्र पुग्दैन । केन्द्रले समेत अन्य पालिकाको तुलनामा हामीलाई कम बजेट छुट्टाएको थियो । उक्त बजेटमा पनि चालू आवमा अझै २ करोड काटिएको अवस्था छ । भीरकोट नगरपालिका कृषि र पर्यटनमा अत्यन्तै सम्भावना भएको नगरपालिकाको रूपमा चिरपरिचित छ । ग्रामीण नगरपालिका भएकाले सबै वडाहरुमा पूर्वाधार, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यको हिसाबले समान विकास हुन सकेको छैन । म यसै जिल्लाको स्थानीय वासिन्दा पनि हुँ । यहाँको भूगोल विकास, कुन क्षेत्रमा कुन समुदाय कसरी बसेको छ भन्ने अवगत छ । भीरकोट नगरपािलकामा भौतिक संरचना, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा नै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । अब हामी ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाएर काम गर्छौं । विकासका लागि भौगोलिक विकटता चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

विगतका प्रमुख प्रशासकीयको भन्दा फरक योजना कुनै ल्याउनुभएको छ ?

ग्रामीण क्षेत्रबाट बनेका वडाहरुमा सबै कुरामा हामीले बढी प्राथमिकता दिएर विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा मेरो छ । गत वर्ष ठूलो भूगोल भएका दुईवटा वडामा ४० लाख र अन्यमा ३० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै एक्लै फरक केही गर्न मिल्दैन । नयाँ खाका कोर्न मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, सदस्यसँग समन्वय पनि भइरहेको छ । कृषिको क्षेत्रमा तल्लो गरिब विपन्न वर्गहरुलाई व्यावसायिक र रोजगारी दिने कुरामा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन र छलफल गरिरहेका छौं । त्योअनुरूप हामीले नीतिगत छलफल गरेर बनाएपछि इन्डिकेटरको रूपमा वडाध्यक्षहरु समेत बसेर परिणाम आउने किसिमको नतिजामुखी योजनाहरु बनाउने योजना छ ।

१ करोड बजेट वडाका निम्ति भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने हो भने पाँच वर्षमा परिणाम निकाल्न सक्छौं । तर, हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । तथापि हामीले धेरै कुरा सोचेका छांै । कृषिको क्षेत्रमा अन्य दातृ संस्थाहरु कुन–कुनले सहयोग गर्छ त्यसतर्फ पनि छलफल चलाइरहेका छौं । उनीहरुलाई कृषि प्रवद्र्धनका लागि समन्वय गरेर नीति बनाउने कुरा पनि रहेको छ । उपलब्धि हुने हिसाबले सबै जनप्रतिनिधिलाई राखेर योजना बनाउने काम भइरहेको छ ।

रातको मौका छोपी प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहोन, चोरीतस्करी भइरहेको जनगुनासो छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीसँग स्थानीय मुख्य प्राकृतिक स्रोतका रूपमा आँधीखोला रहेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत–साधनको उत्खनन गर्न दिएका छौं । वातावरणविद्हरुको सहयोगमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र उपयोग गरिएको छ । रातको मौका छोपी प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहोन, चोरीतस्करी गर्नेहरुलाई हामीले समातेर कारबाही गरेका छौं । नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खनन र संकलनले वातावरणीय तथा अन्य पक्षमा क्षति पु¥याउँछ । यस क्रममा कतिपयले संकलन निषेध नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । तर, संकलनमा गरिने निषेधले विकास–निर्माणमा पर्ने प्रभाव बिर्सन हुँदैन । नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई दीर्घकालीन ढंगले व्यवस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भीरकोटमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, मिच्ने बढेको देखिन्छ । यो समस्या न्यूनीकरण चाँहि कसरी हुँदै छ ?

हामीसँग अन्य सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक पनि छ । त्यस्ता सम्पत्तिको खोजबिनका लागि समिति बनाइएको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउँछौं । हामीले जग्गाको वर्गीकरणको काम समेत गरिसकेका छौं । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि धेरैपटक पहल गरिए पनि हालसम्म ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन । सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको प्रक्रिया लामो भएका कारण पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हुनसक्छ । अब भने त्यो समस्या न्यूनीकरण हुदै छ ।

व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

केही आशिंक व्यावसायी मात्रै नगरपालिकामा दर्ता नभएका होलान् । अब उहाँहरुलाई पनि हामी दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउँदै छौं । व्यावसाय कर पनि नगरपालिकाको आन्तरिक आय बढाउने आधार भएकाले अब हामी सोहीअनुसार अगाडि बढ्दै छौं । आगामी आव २०८०÷०८१ मा यस्ता समस्या नरहने गरी कार्यविधि ल्याउँदै छौं । सबैलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

नगरपालिकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी ग¥यो भन्ने गुनासो छ नि ?

विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमा नै बसेर आयमूलक र व्यावसायिक काममा लागेका युवाका लागि कृषि केन्द्रित कार्यक्रममा सहयोग गरेका छौं । स्वदेशमा नै बसेर स्वरोजगार बन्न चाहने त्यस्ता युवाका लागि सीपमूलक तालिम, व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं । व्यवसाय नै दर्ता गरेर लागेका युवाहरुका लागि नगरपालिकाले सीप विकास गर्न तालिम प्रदान गरेर दक्ष बनाई व्यवसायसँग मिल्ने यान्त्रिक उपकरणहरु बिउबीजन प्रदान गर्ने गरेको छ । प्राथमिकताका आधारमा ५० प्रतिशत नगरपालिकाको र ५० प्रतिशत कृषकको साझेदारीमा त्यस्ता उपकरणहरु वितरण गरेका छौं । आजकल माग्न आउन छोडिसके, आफैं व्यवसायी बनेका छन् । युवाहरुलाई स्वरोजगारसँग जोड्न खोज्दा नगरपालिकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेजस्तो त मलाई लाग्दैन ।

कृषिमा नगरपालिकाले दिने सहुलियत, अनुदान वास्तविक किसानले पाए÷नपाएको अनुगमन नगरपालिकाबाट हुने गरेको छ कि छैन ?

कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गराई युवाहरुलाई आकर्षण गराउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गरी रोजगार सिर्जना गर्ने नगरपालिकाको योजनाअनुसार विभिन्न पर्यटकीय स्थानहरुमा रोजगार उपलब्ध गराउने काम भएको छ । हामीहरुले किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमन गर्ने काम भएको छ । ग्रामीण स्तरमा होम–स्टेहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । आन्तरिक बाह्य पर्यटकलाई नगरपालिकामा भित्राई स्थानीयलाई रोजगार र स्वरोजगारको वातावरण बनाउन नगरपालिकाले विविध क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसरी नगरपालिकाले बेरोजगार समस्या समाधान गर्न भूमिका खेलेको छ । हामीले प्रदान गर्ने गरेको सहुलियत तथा अनुदान वास्तविक किसानले नै पाएका छन् ।

जिल्लाको एकमात्र बालमैत्री नगरपालिका भीरकोटलाई पूर्णरूपमा बालमैत्री नगर बनाउनका लागि नगरपालिकासँग योजना के छन् ?

हामीले बाल बचाउ, बाल सहभागिता र बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेका छौं । बालमैत्री स्थानीय शासनका आवश्यक सूचक कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले वडा तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कामलाई तीव्र बनाएको छ । अहिले भीरकोट नगरपालिकाको नौवटै वडामा बालक्लब र बाल सञ्जाल पुनर्गठन, बालमैत्री विद्यालयलगायत सरकारले निर्धारण गरेका ५१ वटा सूचक कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वडामा काम भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा कानुनको कत्तिको जानकार भएर आएको पाउनुभएको छ ?

गर्भैबाट जानेर आउने त कोही पनि हुँदैन । परेपछि जान्ने कुरा हो । यस पालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधि कानुनको विषयमा पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ । स्थानीय सरकारका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष बिताइसक्नुभएको छ । धेरैले लय पक्डिसक्नुभएको छ । नयाँ अभ्यास भएकाले यसका लागि केही अलमल हुनु स्वभाविक पनि हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि अधिकांशमा केही गरौं भन्ने भावना देखिन्छ । स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कानुन आफंै बनाउने अधिकार भएकाले स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि बढी नै छ । स्थानीय सरकारका कानुन प्रदेश र संघीय सरकारको कानुनसँग बाझिनु भने हुँदैन ।

अन्त्यमा, विशेष केही भन्नु छ कि ?

हामी भीरकोटलाई राम्रो गर्ने प्रयासमा छौं । विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा धेरै जसो काम भएका छन् । केही काम हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर पनि छन् । विकासका कामहरु चरणबद्ध रूपमा हुन्छन् । एकैचोटी सबै काम समपन्न हुँदैनन् । हाम्रो पहुँचबाहिर रहेका कामहरु पनि सम्बन्धित निकायमा पहल गरी सञ्चालन गर्ने तथा जनताका कामहरु कर्मचारी तथा नगर प्रशासनबाट सरल र सहज रूपमा गराउनेछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्