नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालमा भ्रष्टाचार कति र कुन रुपमा व्याप्त छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो । यस प्रकरणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नेपालमा सरकारबाट भ्रष्टाचार मात्र नभएर मानव तस्करीसमेत गरिने रहेछ भनी थाहा पाएका छन् । नेपाल र नेपालीका लागि यो ठूलो लज्जाको विषय हो । यो अपराध नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र होइन, अपराधको योजना नेपालमा बन्यो र कार्यान्वयन अमेरिकामा हुने भएकाले अमेरिकाको चासोको विषय बनेको छ । त्यसैले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको राष्ट्रघातीको रुपमा लिइँदै छ । प्रहरीले झन्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि यसलाई अन्तिम किनारमा पु¥याउने जिम्मा न्यायालयतर्फ सरेको छ । अब दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने जिम्मेवारी न्यायालयको हुनेछ । घटनाको निष्पक्ष सुनुवाइ गरी प्रमाणको आधारमा दोषी किटानी गर्ने तर निर्दोषीले सजाय पाउन नहुनेतर्फ न्यायालय बढी सजग हुन्ुपर्दछ ।
देशले केही वर्षयता राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक दृष्टिमा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । यस अवस्थामा भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर इमानदारीका साथ खोज्नुपर्नेमा राज्यको संवेदनशील निकाय र पदमा बसेकाहरूले नै ठूलो रकम कुम्ल्याएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउनेजस्तो घृणित कार्य गर्नु जघन्य अपराध हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तीमा ३२ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाली रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको थियो । यस क्रममा केहीलाई ठगी र संगठित अपराधसहित केहीलाई लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) मा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको अनि केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा मुछिएका ३२ जनामध्ये १६ जना जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं र मातहतका इकाईको हिरासतमा छन् । थप १६ जनालाई फरार प्रतिवादीका रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय हितको संरक्षण र कानुनको कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको गृह मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सुरक्षा सल्लाहकार तथा सरकार र राजनीतिक दलका उच्च तहका व्यक्तिहरू त्यस्तो अपराधकर्ममा संलग्न भएबाट देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, स्वाभिमान र विश्वसनीयतामा आँच पुगेको छ । देशको संविधान, कानुन र राजनीतिक प्रणाली नै बदनाम भएको छ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका सबै नेपालीको शिर निहुँरिएको छ । यस प्रकरणले नेपालमा रहेका बाँकी भुटानी शरणार्थीहरूका बारेमा भुटानसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा गर्नसमेत नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
यस कार्यले राज्य सञ्चालन र राजनीतिक प्रणालीमै गम्भीर प्रश्नचिह्न लगाउने ठाउँ दिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगीमात्र होइन, सरकारी कागज किर्ते र मानव बेचबिखनसम्बन्धीे संगठित अपराध हो, राष्ट्रघात हो । अतः यस्तो अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि, जुनसुकै ओहदा वा पदमा भएको भए पनि तथ्य, कसुर र त्यसको प्रमाणको आधारमा कडा दण्ड सजाय हुनुपर्छ । अनुसन्धान र छानबिनमा झैँ न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखेमा न्यायालयले प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । अनि मात्रै कानुनी शासनको पक्षमा नेपालको राज्य संयन्त्र जीवितै रहेको सन्देश जान सक्छ । हालसम्मको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई स्याबासी भन्नुपर्दछ ।