निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि पछिल्ला दिनमा ठूला पदमा हुने सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वको अत्यधिक रुचि बढ्दै जाँदा त्यसले आशंका जन्माएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिका योजना तथा खाकाहरु बनाउन छोडेर कर्मचारी सरुवा, बढुवामा रुचि राख्नु गलत हो । सरकारका महत्वपूर्ण निकायमा आफ्नो संयन्त्र खडा गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने उद्देश्य केही बाहिरी तत्वहरुले राख्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्ता तत्वहरुले यसका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिसमेत अख्तियार गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता तत्वहरुले नीतिगत अनियमितताको आधारभूमि बनाउन ठूला सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । सामान्यतया सचिव, सहसचिवको सरुवा मुख्य सचिवको सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन्छ । तर पछिल्ला दिनमा हुने सहसचिव र सचिवको सरुवामा मुख्य सचिवसमेत बेखबर हुने गरेका छन्, जुन निकै दुःखद पक्ष हो ।
सचिव, सहसचिव, महानिर्देशकको सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वको रुचि र चाख बढ्दै जाँदा सरुवा अपारदर्शी बनेको छ । उच्च तहमा हुने अस्वाभाविक र अपारदर्शी सरुवाले नीतिगत अनियमितता (पोलिसी करप्सन) बढाउन मद्दत गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्ता तत्वहरुले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न महत्वपूर्ण ठाउँमा फिट गराएर नीतिगत अनियमितताको लागि आधारभूमि बनाउने काम गरिरहेका छन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व त्यस प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचारको जालोमा बेरिन पुगेका छन् । यो सबै स्वार्थी र लोभी प्रवृत्तिका कारण भएको हो । नीतिगत भ्रष्टाचारको डिजाइनिङ गर्ने अदृश्य शक्तिले राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो बसमा पारेर प्रशासनिक नेतृत्वको समेत फेरबदल गर्ने गरेका छन् ।
अहिले पनि सिंहदरबारका बन्द कोठामा विभिन्न खाले जाली तमसुकहरु बनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र अदृश्य शक्तिको मिलेमतोमा बन्ने त्यस प्रकारको जाली तमसुकका बारेमा बाहिर कमै मात्रै सार्वजनिक हुने गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यसैको एउटा रुप हो । तर सिंहदबारभित्र यस्ता कैयौँ प्रकरणहरु छन् र ती अधिकांश गोप्य अवस्थामा नै छन् । अब ती सबै काला करतुतहरुको खोजतलास जरुरी छ । सामान्यतः राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य काम विभिन्न खालका नीतिगत योजना ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु हो । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासन संयन्त्रको हो । कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तालुक निकायको प्रमुखको हो । राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत योजना कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सक्छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आफू निकट कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा बढ्दै जाँदा समस्या देखिएको हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउनुभन्दा आफूले चाहेको अवस्थामा जसलाई जतिखेर जहाँ पनि लैजान सक्ने गरी गलत परम्पराको विकास गरेका छन्, जसले प्रशासनमा चरम विकृति निम्त्याइरहेको देखिन्छ । अहिले सरुवामा अत्यधिक विकृति बढिरहेको देखिन्छ । पहिला–पहिला खरिदार, सुब्बाको सरुवामा बढी विकृति देखिन्थ्यो तर पछिल्ला समयमा भने सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकको सरुवामा बढी विकृति देखिन थालेको छ । अदृश्य शक्तिले कुनै विशेष स्वार्थको लागि सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकलाई आफू अनुकूल सरुवा गराउने र उनीहरुमार्फत नै विद्यमान नीति, कार्यनीति, नियम, कानुन, नियमावलीमा समेत संशोधन गराउने गर्छन्, अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ, जसका कारण नीतिगत भ्रष्टाचारले बढावा पाइरहेको देखिन्छ । यस्ता खालका नीतिगत भ्रष्टाचारले देशलाई बर्बादीतर्फ लैजान सक्ने भएकाले यस्ता भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ । नागरिक समाजले त्यस खालका भ्रष्टाचार रोक्न निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ ।