कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएका छौं : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसी



रामबहादुर केसी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ– रामबहादुर केसी । प्रस्तुत छ, उहाँसँग जिल्ला संवाददाता प्रमिला विकले पालिका केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विकास–निर्माण र सेवा–प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?

योजना छनोट सहभागितामूलक र मागमा आधारित रहेर अवलम्बन गर्ने गरेका छौं । नगरपालिकामा हुने विकास निर्माणका योजनाहरू विद्युतीय बोलपत्र र उपभोक्ता समितिबाट गर्ने गरेको छौं । योजनाहरूको दिगोपन र सुशासनका लागि अनुगमन प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा गरिन्छ । भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शिता रूपमा विद्युतीय माध्यम ईएफटी प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने गरेका छौं । सार्वजनिक सेवा–प्रवाहलाई नतिजामूलक, जनमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउन, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, आईसीटीको प्रयोग, घुम्ती सेवा हेल्प डेस्क, कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।

बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न विषयगत समिति गठन गरिएको छ । त्यसै गरी, शाखा प्रमुखहरूसँग, प्राविधिक कर्मचारीसँग तथा वडा सचिवहरूसँग समय–समयमा छलफल तथा आवश्यकताका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने कारेका छौं । बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, नीति तथा कार्यविधि तयार गर्ने कार्य समेत गरिएको छ ।

चौतारा साँगाचोकगढीलाई नमुना योग्य बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकालाई नमुनायोग्य बनाउन सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल, समन्वय र सहजीकरणका माध्यमद्वारा कार्य प्रणालीलाई अगाडि बढाएका छौं ।

जनप्रतिनिधि विकास–निर्माण, सेवा–प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कत्तिको सवंदेनशील भएको पाउनुभएको छ ?

विकास–निर्माण, सेवा–प्रवाह र सुशासन स्थापित गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील नै भएको पाएको छु । वास्तवमा जनप्रतिनिहरूले कानुन निर्माण गर्ने हो भने कर्मचारी संयन्त्रले त्यसको सार्थक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । यहाँको सवालमा सबैसँग आवश्यकताका आधारमा समन्वय र सहकार्य गरेर नै अगाडि बढेको अवस्था छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

संगठनले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध एकै सिक्काका दुई पाटा, एक नदीको दुई किनारा, एक कैंचीका दुई धार, घाम र त्यसको छाँया, नङ्ग र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन जरुरी छ । भनिन्छ, निजामती सेवाले राजनीतिक समाजको संकेत बुझ्नुपर्दछ र राजनीतिले पनि निजामती सेवाको विज्ञता र योग्यताप्रति विश्वास गर्नुपर्दछ । राजनीतिले मागेको सुरक्षा (योग्यता प्रणाली र वृद्धि विकास) पनि राजनीतिले दिनुपर्दछ ।

विकास–निर्माणमा जनसहभागिता कत्तिको पाउनुभएको छ ?

दिगो विकास, सुशासन र सेवा–प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जनसहभागिताको विकल्प छैन । यसका लागि समुदायस्तरमा नै योजना छनोट गर्न जिम्मा दिएका छौं । उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गर्न दिइन्छ । सहभागिता जुटाउन विभिन्न प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू, तालिम, गोष्ठी, विषयगत समितिको गठन सबै सरोकारवालासँग आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छलफल तथा बैठक सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

तपार्इंको स्थानीय तहमा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था के–कस्तो रहेको छ ?

सामान्यतया स्थानीय तहलाई दैनिकरूपमा सञ्चालन गर्न विभिन्न सामाग्री खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ तथा नियमावली–२०६४ को परिधिभित्र रहेर खरिद गरिन्छ । सुशासनलाई प्रवद्र्धन विद्युतीय बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्ने गरिएको छ । साथै बेरुजु घटाउन सरोकारवालालाई आवश्यकताका आधारमा परिपत्र गरिनुका साथै सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई जिम्मेवार बनाइएको छ । बेरुजु घटाउन कुनै नीति तथा कानुन बाधक भएमा आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा कार्यविधि बनाइने गरेका छौं ।

काम गर्दै जाँदा आएका समस्या के छन् ?

सामान्यतया दैनिक सार्वजनिक सेवा–प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेका छौं । तथापि केही समस्या पनि छन् । जस्तै– स्थायी कर्मचारीको कमी, सम्बन्धित विषय विज्ञ (कृषि विज्ञ, भेटेरिनरी विज्ञ, योजना विज्ञ तथा कानुन विज्ञ आदि) कर्मचारीको अभाव छ ।

प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित गरिरहनुभएको छ ?

नेपालको संविधान–२०७२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसै अनुरूप नै अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेका छौं ।

प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय पाइरहनुभएको छ कि छैन ?

प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेकै छ ।

चौतारा साँगाचोकगढीले भोग्नुपरेका मुख्य समस्या के छन् ?

मुख्य समस्या भनेको जनशक्ति व्यवस्थापन हो । स्थायी कर्मचारी माग गरिए पनि समयमै पदपूर्ति भएको अवस्था छैन । त्यसका लागि माग आकृति फाराम पठाउने र समय–समयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग
समन्वय र सहकार्य गर्दै आएका छौं ।

संघीय शासन सफलताका लागि स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

संघीय शासन सफलताका लागि स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश कानुनबमोजिम कानुन बनाउने, सार्वजनिक सेवा–प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त गराउने, योजना छनोट गर्दा सहभागितामूलक पद्धतिको अवलम्बन, जनअपेक्षालाई आधार मान्ने र बाटोघाटो सुहाउँदो विकास निर्माण गर्न आवश्यक छ । साथै, स–साना योजनाभन्दा पनि दिगो र गौरवका योजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ । लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताको आत्मसाथ गर्ने, सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा परित गर्नसके संघीयता सफल हुन्छ ।

स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि गर्न के गरिरहनुभएको छ ?

स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि गर्न, नयाँ प्रविधिको अवलम्वन गरिएको छ । राजस्वको दायरा फराकिलो पारी अनावश्यक खर्चमा कटौती गरिएको छ ।

नमुनायोग्य पालिका बनाउन कुनै योजना बनाउनुभएको छ कि ?

सुशासन प्रवद्र्धन गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न भुक्तानी गर्ने कार्य ईएफटी प्रणालीबाट गर्न थालेएका छौं । आगामी आव २०८०÷०८१ देखि राजस्व संकलन गर्नका लागि ईएफटी प्रणालीबाट नै लागिएको अवस्था छ । विकास निर्माणलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पर्यटनलाई प्रथामिकताका क्षेत्रमा राखेका छौं । उल्लेखित कामबाट नगरपालिकाले लिएको लक्ष्य पूरा हुन गई सेवा–प्रवाह प्रभागकारी हुन्छ र नमुनायोग्य नगरपालिका निर्माण लागि आधारशीला बन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु ।

तपाईं आएपछि चौतारा साँगाचोकगढीले विशेष के पाएको छ ?

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा म आएदेखि जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न भएको छ । कार्यालय एकीकृत गरिएको छ । कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । अनुगमन कार्य चरणबद्ध रूपमा गरिएको छ । ई–हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ । खुला जिम र सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ । अनावश्यक खर्च घटाउन मिनरल वाटरलाई हटाई शुद्ध पानी खाने व्यक्तिहरूका लागि वाटर गार्डको व्यवस्था गरिएको छ । खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय पद्धतिको विकास गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी बनाउन हप्ताको ४ दिन भुक्तानी गर्ने र २ दिन योजना अनुगमन तालिका बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्