नयाँ शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा, बजेट सक्ने योजना

काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न छाडेर फेरि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यतिबेलाको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन वि.सं. २०७५ माग १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो ।

सो प्रतिवेदन दराजमा त्यतिकै थन्काएर सरकारले बजेट सक्न फेरि नयाँ आयोग बनाउने तयारी गरेको हो । शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसअघि एनसीई नामक गैर सरकारी संस्थाले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा नेपालको बाल विकासदेखि उच्च शिक्षालगायत सबै विषयबारे जानकारी हुने जिकिर गर्दै शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीले हतारमा बजेट खर्च गर्न फेरि आयोग गठन गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरेको छ । उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने–‘भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे त भइहाल्थ्यो नि ? बेकारमा बजेट सक्न र आफ्नालाई भत्ता खुवाउन गरेको यो निर्णयको शिक्षा क्षेत्रमा कुनै औचित्य देखिँदैन । नीतिमा सामावेश भए पनि बजेटमा राख्ने विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्दा उचित हुन्छ ।’

अधिकांश कर्मचारी र तत्कालीन आयोगका सदस्यले तत्काल २०७५ सालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा आयोग गठनदेखि ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’देखि ‘हाम्रो स्कुल, बनाऔं राम्रो स्कुल’ सम्मका मिठा नारासहितको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । साथै ५ वर्षदेखि थाँती रहेको र पटकपटक प्रयास गर्दा पनि ल्याउन नसकिएको संघीय शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने पनि उल्लेख गरेको छ ।

अघिल्लो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उक्त ऐन अन्तिमसम्म ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँ असफल भएपछि हालका मन्त्री अशोककुमार राई ऐन ल्याउने गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ । ऐनको मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘ऐन ल्याउन त्यसको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्नुपर्छ , सो काम हालसम्म भएको छैन ।’

राष्ट्रपति पौडेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाटै विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको छ । नीति नथा कार्यक्रममा विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालगायत विषय यसपटक पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठनपाठन हुने, विद्यार्थी मूल्याङकनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिने, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनेजस्ता विषय पनि सरकारले नीतिमा समेटेको छ ।

पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्ने, बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउनेमा विशेष जोड दिनेलगायतका कार्यक्रम यसपटक पनि समेटिएको छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने, शैक्षिक सत्रको शुरूमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चतता गर्नेलगायत दर्जनभन्दा बढी विषय नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरूलाई एकद्वारा प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने र विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई विस्तार गरिने, विद्यार्थी टिकाइराख्न दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्ने विषय नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

हरेक प्रदेश भित्रका विशिष्टीकृत विषय बाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वविद्यालयको छाताअन्र्तगत रहने गरी पुनःसंरचना गरिने, उच्च शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाइने र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगारी केन्द्रित बनाईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नवप्रवर्तन तथा विज्ञान शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिने, चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत छाता ऐनको विधेयक यही अधिवेशनमा पेस गर्ने, योग ध्यानलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रममा समेट्ने पनि सरकारको नीति छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको, स्मार्ट तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन जोड दिएको देखिए पनि बजेटले केलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्ने विषय जेठ १५ गतेपछि मात्र थाह हुनेछ ।