विश्वविद्यालयको विकृति : जेठो त्रिविसहित तीन विश्वविद्यालयले लेखा परीक्षण गराएनन्

काठमाडौं । मुलुकका ११ मध्ये तीन विश्वविद्यालयले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । मुलुककै जेठो त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले लेखापरीक्षण नगराएको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा ३(१) संघीय वा कानुनले तोकेको संस्था वा निकायको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने उल्लेख छ ।

ती विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले भने लेखापरीक्षण गराएको दाबी गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पेशल दाहालले महालेखा परीक्षकले नै लेखापरीक्षण नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले नभ्याएर होइन, हामीले सबै तयारी गर्दा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छोडेका कारण प्रतिवेदनमा आएको हो ।’

प्रायः सबैजसो वर्षमा लेखा परीक्षण गराउने सो विश्वविद्यालयले गएको आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण नगराउँदा समस्या बढेको छ । त्यसै गरी कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्राडा सारदा थपलियाले शुरूमै लेखापरीक्षण गराइसकेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘कुनै एउटा युनिटको बाँकी भएकोले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको होला । म यो विषयमा जानकारी लिने छु ।’

पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि लेखा परीक्षण नगराएको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । तीनैवटा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयले आर्थिक विवरण पेस गरी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल मुलुकमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, नेपाल खुला र राजर्षि जनक गरी ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् ।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३ लाख ५० हजार, पूर्वाञ्चलमा करिब २९ हजार र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सानो संरचना र थोरै विद्यार्थी भए तापनि कृषि तथा वन र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । लेखा परीक्षण नगर्ने विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहेका विश्वविद्यालयहरूले लेखा परीक्षण नगराएको विषयमा सोधपुछ गर्नेभएको छ । लेखापरीक्षण नगराउँदा ती संस्थामा बेरुजु बढ्ने र आर्थिक दुष्चक्रमा फस्ने सम्भावना देखिन्छ । लेखा परीक्षण नगराएको विषयमा महालेखाले ती निकायलाई प्रश्न गर्नसक्छ । कानुनी दायरमा ल्याउन सरोकारकारवाला निकायसँग ती निकायको विषयमा प्रश्न गर्न सक्छ ।