मन्त्री पदको दुरुपयोग

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै कारागारभित्रै पार्टीको बैठक गर्नुभएको छ । मन्त्रीको झन्डावाला गाडीसहित डिल्लीबजार कारागारमा पार्टीको बैठक बसेपछि उहाँको पदीय मर्यादा र आचरणमाथि प्रश्न उठेको छ । कैद जीवन भोगिरहेका श्रीमान् रेशम चौधरीलाई साक्षी राखेर पार्टीको बैठक बसिरहँदा कारागार सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी र जेलर मुकदर्शक बनेका छन् । सो पार्टीले जेलभित्रै बैठक बसेर राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

चुनावताका पटक–पटक कारागारमा बैठक बस्ने, भेला गर्ने अनि त्यहीँबाट उम्मेदवार तोक्ने काम नभएका होइनन् । अन्य कैदीसरह जेलजीवन बिताउनुपर्ने पूर्वसांसद चौधरीलाई सरकारले निवासमा बसेका भीआईपीलाई जस्तो सुविधा दिएको छ । अन्य सर्वसाधारणले कैद जीवन भोगिरहेका आफन्तलाई भेट गर्र्दा कडा सुरक्षा चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पूर्वसांसद चौधरीले खुलेयाम पार्टीको भेला, राजनीतिक भेटघाट गर्दासमेत सुरक्षा निकाय रमिते भएर बसेको छ । ऐन–कानुनको धज्जी उडाउँदै कारगारभित्र बैठक बस्दा चुप लागेर बस्ने सरकार आफ्नो कुर्सी टिकाइराख्न रेशमलाई कानुनीरुपमा पूर्ण छुट दिएको देखिन्छ । वास्तवमा जेलभित्र तोकिएको समयमा भेटघाट गर्नबाहेक अन्य कामको लागि पूर्ण प्रतिबन्ध छ । तर सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भनेजस्तो हत्या प्रमाणित भएर जेलजीवन बिताइरहेका चौधरीलाई कारागारभित्र मोजमस्ती गर्न छुट दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत दीपायलको फैसलालाई सदर गर्दै २० वर्ष जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि आक्रोश बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार छाड्न बार्गेनिङ गरिरहेको छ । ४ सिट रहेको सो पार्टीबाट मन्त्री भएकी श्रेष्ठले तत्काल सरकार छाड्ने धम्की दिनुभएको थियो । सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएर चौधरीलाई छुटाउने प्रपञ्च गरिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केही दिनसम्म पर्ख र हेरको अवस्था कुरिरहेको छ । सरकारले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको १० दिनपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो ।

सो फैसलाविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको पार्टीले पूर्वसांसद चौधरीलाई आममाफी दिन सरकारसँग छलफल शुरु गरेको छ । गणतन्त्र दिवसको दिन अर्थात् जेठ १५ गते कैद मिनाहा दिने गरी छलफल शुरु भएको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ । कसुरदारले सजाय माफीका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्छन् । राष्ट्रपतिले आममाफी दिए चौधरीले पुनः सक्रिय राजनीति आउने तयारी गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले चौधरीलाई छुटाउन छलफल शुरु गरिरहेको छ । हत्याकाण्डमा जेलजीवन बिताइरहेको व्यक्तिलाई सरकारको कुर्सी जोगाउन आममाफी दिने विषय उचित हुँदैन ।