नेपालको पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस अन्तर्गत मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ९२ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ । कुल जनसंख्यामा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो जनगणनाले पनि बताएको छ कि अर्थोपार्जनको रुपमा कुल जनसंख्याको आधा जनसंख्याले रोजेको पेसा भनेको कृषि पेसा हो । यो नै आम नेपालीको प्रमुख पेसाको रुपमा रहेको छ । यसको मलतब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषिमा आधारित पेसामा आश्रित रहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकले आर्थिक कामको औद्योगिक क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण गर्दासमेत सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र मत्स्यपालनमा झन्डै एक करोडको हाराहारीमा मानिसहरु आबद्ध रहेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । कृषि पेसामा यस्तो अवस्था रहँदा पनि सरकार भने कृषकका लागि व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्न बर्सेनि चुकिरहेको छ । किसानका पीडालाई सम्बोधन हुने गरी कहिल्यै सरकारको आँखा जान सकेन । यो मुलक र मुलुकमै कृषि पेसा अँगाल्ने कृषकका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । तर हामी र हाम्रोले कृषिबाट उल्लेख्य परिवर्तन गर्न भने सकिरहेको छैन । कृषिबाट परिवर्तन सम्भव हुदाँहुँदै पनि सरकारका तर्फबाट त्यसका प्रभावकारितामा खासै चासो नदेखाउँदा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं । हामीलाई चाहिने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, हरियो तरकारी, फलफूललगायत विविध सामग्रीमा परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो मुलुकमा कायमै छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले कृषि पेसा नै संकटमा पुग्ने अवस्था हाम्रो आँखाअगाडि नै छर्लङ्ग छ । हामी कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौं । त्यसै कारण हामीलाई महँगीले थिचिरहेको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषकका समस्याको सम्बोधन कुनै पनि सरकारले गर्न सकेनन् । मानो रोपेर मुरी फलाउने बेलामा रासायनिक मलको अभाव यो देशभरका किसानले भोग्नुपरेको सर्वविदित नै छ । तराई र पहाडी भेगमा खाद्यान्न बाली लगाउने बेला रासायनिक मलको अभाव यहाँ किसानले बर्सेनि भोग्नुपरेको छ । खेतीको मुख्य समयमा सरकारका तर्फबाट रासायनिक मल किसानलाई वितरण गर्न सकेको देखिँदैन । यो वर्ष पनि हालत उही हुने लगभग पक्कापक्की छ । बजारमा कृषकले रासायनिक मल खरिद गर्नुपरे सरकारले निषेध गरेका भारतीय मलमात्र बजारमा उपलब्ध छ । तर सरकारका तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मलमा भने सधैँ आलटालकै अवस्था रहेको छ ।
देशमा रोजगारीको सुनिश्चितता हुन नसक्दा थुप्रै युवायुवती विदेशी भूमिमा पलायन हुनुपरेको छ । पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि देशका १५ लाख ५५ हजार ९ सय ६१ घर परिवारका २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना विदेशमा बसोबास गरेको देखिएको छ । यो तथ्यांक भनेको विदेशमा बसोबास गर्ने मात्रको हो । रोजगारीका लागि जानेको संख्या नेपाल सरकारको तथ्यांकमै नअट्ने अवस्था आएको छ । मुलुकको यस्तै अवस्था रहने र किसान खाडीमा पलायन हुने हो भने आगामी वर्षहरुका जनगणना नै आवश्यक नपर्ने अवस्था नआऊला भन्न सकिन्न । त्यसैले कृषकलाई बचाइराख्न जरुरी छ । किसानकै आफ्नै बलबुताले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुको उचित बजारको व्यवस्था गर्न कुनै सरकारले सकेन । अनि किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीको उचित बजारको प्रबन्ध हुन नसक्दा लगानी डुब्ने खतरा उत्तिकै मात्रामा पुगेको छ । कृषकलाई सरल र सहज माध्यमबाट सहुलियतमा ऋण सेवा प्रवाह नगरिदिने हुँदा लगानीमा समस्या झन्–झन् थपिँदै गइरहेको छ । कृषिकार्य गर्न जसोतसो ऋण पाए पनि उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सरलता हुन नसक्दा लिएको ऋण तिर्न नसकी विकल्पमा ऊर्जावान् कृषक युवाहरु विदेशिनुपरेको छ । यो किसानको मात्र पीडा नभएर मुलुकको गम्भीर समस्या हो । यसरी बाहिरिने संख्या क्रमशः बढ्दै जाने निश्चित छ । झोला भिरेर विमानस्थलतिर जानेको लर्को हेर्दै यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिने गर्दा विगतका वर्षहरुमा किसानले तरकारी बारीमै छोड्नुपरेको घटना हामीसामु छर्लंग छ भने किसानले दूध सडकमै पोख्नुपरेको छ । कृषकका उत्पादित कुखुरा, अण्डा सडककमै फाल्नुपरेको सर्वविदित नै छ । यस्तो घटना र समस्याबाट विगतका वर्षहरुबाट पाठ सिक्नुपर्ने यो सरकारले बेवास्ता गर्दा किसानको उही समस्या र अवस्था पुनः सृजना भएको थियो । केही समयअगाडि चितवनका किसानले स्वदेशी तरकारीले उत्पादन अनुसारको लागत नपाएको भन्दै नारायणगढको पुल्चोकमा तरकारी फालेर विरोध जनाएको सर्वविदित नै छ । भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै नारायणगढ, पुल्चोकमा गोलभेँडा, काउली, बन्दा, फर्सीलगायतका हरिया तरकारी फालेर चितवनका किसानले आन्दोलन गरेका थिए । तर सरकार भने यस्ता घटनाबाट पाठ नसिकी मुकदर्शकका रुपमा मात्र रहिरहनाले कृषकको सम्मान अझै हुन सकिरहेको छैन ।
सरकार विदेशबाट आयातीत तरकारी, फलफूलको विषादी परीक्षण गर्नसमेत पनि अग्रसरता देखाउँदैन । यो मुलुकको विडम्बना हो । कृषकका पीडा यतिमा मात्र सीमित रहँदैन, झापाका किसानले बिर्तामोड बजारमा अण्डा र कुखुरा फालेर विरोध जनाएका थिए । किसानका उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउनुपर्ने माग गर्दै किसानले अण्डा र कुखुरा सडकमा फालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सरकारको भने ध्यान जानै सकेन । सरकार विरोधलाई थामथुम पर्ने तर उचित निकासको व्यवस्था गर्न नसक्ने, पटक–पटकका यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्नु त कता हो कता उल्टै किसानलाई दबाउने परिपाटीको विकासले यो मुलुकमा कृषकलाई कसरी टिकाउने भन्ने विषय कालान्तरमा यो सरकारलाई चिन्ताको विषय नहोला भन्न सकिन्न ।
कृषिमा आत्मनिर्भर हुने आशाका साथ सरकारले बनाएको नीति अनुसार किसानहरु कृषि कर्ममा लागेर गरेको उत्पादनमा सरकारले त्यसको बजारीकरण नगरिदिनाले किसान बाध्य भएर सडकमा आफ्ना उत्पादनलाई फाल्न बाध्य भएको आँकलन गर्न गाह्रो पर्दैन । किसानको माग त्यति ठूलो पनि छैन, विदेशी आयातलाई निरुत्साहित गरी किसानका स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले बजारीकरणमा सहयोग गरेर बिचौलियाबाट मुक्ति किसानले पाए सन्तुष्टि रहने उनीहरुका भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ । यहाँका उत्पादनबाट बिचौलिया फस्टाउने तर किसान मर्ने स्थिति आएको छ, यो स्थितिलाई हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । नत्र किसानले आफ्ना उत्पादनलाई सडकमै फाल्ने अनि विदेशी भूमिमा कर्म गर्न जानुपर्नेको अर्को विकल्प यो मुलुकमा रहन सक्दैन । किसानका यतिमात्र पीडा छैन, उता तराईका उखु किसानले आफ्नो भुक्तानी पाउन राजधानीमा आई आन्दोलन गर्नुपर्ने हुँदा कृषिमा अझै सहजता हुन सकिरहेको छैन भन्न गाह्रो पर्दैन । तथ्यांकले ५० प्रतिशतको रोजाइ, भोगाइ कृषि पेसा भने पनि नागरिकको पीडा भने उस्तै छ ।
कुनै समय थियो, नेपालमा उत्पादन भएका विभिन्न कृषि सामग्री विदेशी मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो । समय फेरिएको छ, अहिले हामीले प्रयोग गर्ने दैनिक सामग्रीहरु अन्य मुलुकबाट आयातीत भइरहेका छन् । हामी कुनै पनि सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुनै सकिरहेका छैनौं । सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्छ, हामीले खाने हरेक वस्तु, लगाउने हरेक वस्तु, चढ्ने, चलाउने यी यावत् विषयमा हामी आयातीत सामग्रीकै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । हुन त विश्व नै परनिर्भरमा छ, कुनै पनि मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनन् तर पनि प्रयास भने गरिरहेका हुन्छन् । तर हाम्रो मुलुकमा सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि हामी परनिर्भरमा बाच्न रमाइरहेका छौं ।
कृषिमा आत्मनिर्भरको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी यस्ता विषयमा बेवास्ता गरिरहेका छौं । साहसिक नेपाली, कर्ममा विश्वास गर्ने नेपाली, माटोलाई माया गर्ने र माटोसँग रमाउने नेपालीले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीलाई सरकारले उचित बजारीकरण गर्ने प्रबन्ध गर्न नसक्दा बर्सेनि किसान मारमा परिरहेका छन् र सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ ।
गरिबीले दिन–प्रतिदिन गिजोल्दै छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारले व्याप्त हुँदा रोजगारीका लागि विदेशिनु बाध्यता छ । चरम आर्थिक संकट मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने संकेत आँखासामु नै छ । सरकार कर्मचारी कसरी पाल्ने भन्ने स्थितिमा आइसकेको छ । यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै पनि सरकारका सम्बन्धित निकाय आम कृषकका समस्यालाई समाधानका पहल कदमीमा चुकिरहेका छन् । कृषि उत्पादनमा जोड र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने हो भने कृषकमा थप जाँगर ल्याउन सकिन्छ र उत्पादनमा बढवा ल्याउन कृषक हाँसी–हाँसी तयार हुने पक्का छ । तर किसानलाई खेतबारीबाट सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता र विकल्पमा कुलुक नै छोड्नुपर्ने अवस्था सरकारले सृजना गर्दै जाने हो भने मुलुकले आर्थिक नोक्सानी खेप्दै जाने निश्चत छ । बजार व्यवसाय सुस्त छ, कोरोनाले शिथिल भएको मुलुक आर्थिकरुपमा पूर्ण चलायमान हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको यो विडम्बनाबारे समयमै जानकारी हुँदाहुँदै पनि मौन रहने हो भने मुलुकको अवस्था झनै भयावह नहोला भन्न सकिन्न ।