पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम गराउन लागिपर्नुभएको छ । उहाँ नयाँ योजना ल्याउन र त्यसलाई सशक्त कार्यान्वयन गर्न समेत सिपालु मानिनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, भर्खरै मात्रै पुतलीबजार आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागिलासँग नगरका गतिविधि, सेवा–प्रवाह, सुशासन, भावी योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रही नेपाल समाचारपत्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
-हरिराम नागिला
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङ्जा
निकास–निर्माण र सेवा–प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?
‘
जनताको घर–आँगनमा सरकार’ भन्ने अवधारणा अनुसार नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थापित गरेका छौं । न्यु पब्लिक गभरनेन्स्को सिद्धान्तले सहकार्य, समन्वय र साझेदारीबाट सार्वजनिक सेवा र योजनाको डिजाइन तथा सेवा–प्रवाह गर्ने मान्यता अनुरूप हामीले कार्य गर्दै आइरहेका छौं । स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैरसहकारी संथा, नागरिक समाज, सामाजिक संघ–संस्था, उपभोक्ता समिति र अन्य सरोकारवाला मिलेर विकास निर्माण र सेवा–प्रवाह गर्ने अभ्यास भइरहेको छ ।
नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
संघीय र प्रादेशिक सरकारका ऐन, नियम कार्यविधि, आवधिक योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र सरकारी निर्णयहरु स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम निर्माणको मार्गदर्शन हुन् । यसै मार्गदर्शनको आधारभूमिमा रहेर स्थानीय नागरिकको माग र सरोकारका विषयलाई को–प्रोडक्सन, को–कन्स्ट्रक्सन र को–गभर्नेन्सको मूलभूत मान्यतामा रही कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीमा हामी रहेका छांै ।
पुतलीबजार नगरपालिकालाई नमुनायोग्य बनाउन विशेष कुनै योजना बनाउनुभएको छ ?
अवश्य पनि छ । नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार सूची तोकेको छ । उक्त उल्लेखित अधिकारको प्रत्याभूति आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका नागरिकलाई प्रत्येक स्थानीय तहले गराउनुपर्छ । तत्–तत् अधिकार क्षेत्रसँंग सम्बन्धित ऐन, नियम निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गरेमा स्थानीय तह नमुनायोग्य बन्दछ । हामी यस कार्यमा तल्लीन छौं ।
जनप्रतिनिधि निकास–निर्माण, सेवा–प्रवाह र सुशासन स्थापना गराउन कत्तिको संवेदनशील भएको पाउनुभएको छ ?
जनप्रतिनिधिहरु विकास–निर्माण, सेवा–प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन अत्यन्तै संवेदनशील पाएको छु । निश्चय नै राजनीति र प्रशासनबीच रहेको भ्यालु डिफ्रेन्सका कारण काममा केही समस्या सिर्जना नभएको पनि होइन । तर, दुवैको उद्देश्य जनतालाई अत्यधिक खुसी र सन्तुष्टि दिलाउने भएकाले दुवै पक्ष मिलेर अघि बढिरहेका छौं । त्यस कारण एक–अर्काको बीचको मूल्यको सम्मान गर्दै परिवर्तित सन्दर्भ र जनचाहना बमोजिम सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गरी सहकार्य गरिरहेका छांै ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
जनप्रतिनिधि न्याय, प्रतिस्पर्धा र समावेशी, सामाजिक समानता, बहुलवाद र जनतालाई खुसी दिलाउने तथा तत्काल परिणाम दिने जस्ता मूल्यमा रहेका हुन्छन् भने कर्मचारी निश्चित इथिक्स, नियम कानुनमा बाँधिएर रहेका हुन्छन् । तर, दुवै पक्षको मुख्य उद्देश्य नै विकास, शान्ति, सुशासन, समृद्धि भएकाले दुवै पक्ष एक–अर्काका परिपूरक जस्तै हुन् । यी दुईले आन्तरिकीकरण गरी सहमति, समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ ।
पुतलीबजारमा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था कस्तो छ ?
हामी सकेसम्म कम बेरुजु गर्ने अभियानमा छांै । सार्वजनिक खरिद, प्रचलित ऐन–नियम अनुसार नै काम भइरहेका छन् । भर्खरै हाजिर भएर काम थालेको छु । बेरुजु घटाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछु ।
काम गर्दै जाँदा आएका समस्या के छन् ?
सीमित स्रोत–साधन नै प्रमुख समस्या हो । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार नहुनु दोस्रो समस्या हो । संविधानले उल्लेख गरेको अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुन नबन्नु, नीति योजना तय गर्दा राष्ट्रिय आवधिक, प्रादेशिक आवधिक योजना र स्थानीय आवधिक योजना, चालू वार्षिक संघीय र प्रादेशिक बजेटसँग तालमेल हुने गरी नबनाइनु आदि समस्या छन् ।
प्रदेश र संघीय सरकारसँग अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित गरिरहनुभएको छ ?
हामीले केन्द्रमुखी सोचमा परिवर्तन गरी आत्मनिर्भर बन्ने, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन, र जनसहभागितालाई संस्थागत गरिरहेका छौं ।
प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट सहयोग र समन्वय भएको पाइरहनुभएको छ कि छैन ?
केन्द्र सरकारले अन्तरसम्बन्धका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन–२०७७ को कार्यान्वयन गरिरहेको छ । संघले आवश्यक नमुना कानुन तथा कार्यविधिहरु निर्माण गरेर पठाइरहेको छ । आपसी विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता संस्थागत प्रबन्ध समेत गरिएको छ । स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग र समन्वय गरिरहेको पाएको छु ।
हाल पुतलीबजारले भोग्नुपरेका समस्या के छन् ?
संघीय मापदण्ड, संरचना र कानुनहरु तयार नहुनु, केन्द्रीय सरकारमा केन्द्रिकृत सोच र संस्कार हाबी हुनु, राष्ट्रिय सदाचार र नैतिकताको खडेरी हुनु, स्थानीय तहमा सूचनामा कमजोर हुनु, तीन तहका सरकार बीच क्षमतामा ग्याप, फिस्कल ग्याप छ भने यी तीन तहको सरकारबीच सोचाइ, गराइ र बुझाइमा एक रूपता छैन । यसको समाधानका लागि संघले समयमा नै कानुनी सुधार र मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका सवलीकरण गर्नुपर्र्छ । यस्तै, हरेक प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गनर््ुपर्छ भने प्रिन्सिपल अफ सब्ससिडियरीको सिद्धान्त अपनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
संघीय शासन सफलताका लागि स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ?
संघीय, प्रादेशिक आवधिक योजना र दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ । संविधानले उल्लेख गरेका २२ वटा अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वययन गर्नुपर्छ । उत्तरदायी र जवाफदेही संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय चासो, शान्ति सुरक्षा, नागरिक अधिकार, साझा अधिकार क्षेत्र क्षमता विकास जस्ता मुद्दाहरुको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच एकरूपता कायम गरिनुपर्छ भने स्थानीय क्षेत्रको खोजी विकास र उपयोगद्वारा आत्मनिर्भर बन्न्ुपर्छ ।
पालिकाको आयस्रोत वृद्धि गर्न के गरिरहनुभएको छ ?
यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर राजस्वको क्षेत्रको पहिचान गरी राजस्वका दरहरु लागू गरिएको छ । करको दर नबढाई दायरा बढाउने कार्यमा नगरपालिका लागिरहेको छ । विभिन्न सिफारिसमा सेवा शुल्क र दस्तुर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक क्षेत्रको बिक्रीकर, पर्यटन शुल्क यस पालिकाको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका छन् । हामी आफ्नो स्रोत वृद्धि गर्न राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नयाँ करको दायरा बढाउने तयारीमा छौं ।