प्रशासन र राजनीतिको सेटिङ धन्दा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएसँगै विभिन्न बहसहरु हुन थालेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवको सेटिङ धन्दा छताछुल्ल भएको छ । वास्तवमा देशले आज भोग्नुपरेको दुर्दशाको मुख्य कारण नै राजनीति र प्रशासनको गलत कर्म र सेटिङ धन्दाको फल हो । यस्ता धन्दाहरु वर्षौंदेखि चल्दै आएका छन् । जबसम्म यस्ता सेटिङ धन्दामा ब्रेक लाग्दैन तबसम्म मुलुकमा विकास, प्रगति र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध हुनेछ । अहिले भएकै यही हो ।

यस्ता प्रकरणलाई शासन व्यवस्थामा नेताहरुले देखाएको फोहोरी हर्कत र विरुप पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता ठूला–ठूला काण्डहरु त कैयौँपटक भित्रभित्रै पच पारिएको छ । प्रशासन र राजनीतिमा रहेका उच्च पदस्थहरु कमाउ धन्दामा लिप्त हुँदा जनताले दुःखकष्ट व्यहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारबाही गर्न सफल भइयो भनेर अहिलेका सरकारका शासक तथा गृहमन्त्री मख्ख परेर बसेका छन् । तर उनीहरुलाई राजनीति र प्रशासन भित्रभित्रै नराम्ररी मक्किसकेको र सडिसकेको छ भन्ने कुराको ज्ञान छ कि छैन ? त्यहाँभित्र अनगिन्ती ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का शायद उनीहरुलाई छैन । भएको भए धेरै कुरामा सुधारको थालनी हुने थियो । थिति बसाल्ने कुरामा उनीहरुको ध्यान खासै जान सकेको छैन ।

अहिले पनि प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रहरु बिचौलिया र माफियाको घेराबन्दीमा छन् । हाल विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका सचिवहरु तथा महत्वपूर्ण विभागमा रहेका महानिर्देशकहरुको नालीबेलीका बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा गजब खालको सेटिङ देखिन्छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा समेत रकमको मोलमोलाइ हुने क्रम बढेको छ । जब कर्मचारीको सरुवामा समेत सेटिङ धन्दा र आर्थिक चलखेल हुन्छ भने अरु के नै पो बाँकी रहला ? कर्मचारी भएर कर्मचारी तथा मन्त्रीका मान्छेलाई घूस खुवाउन उद्यत् हुन्छन् भने त्यो देश कहिल्यै सुध्रँदैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व जनताको जनजीविकाको बारेमा सोच्ने र छलफल गर्नेभन्दा पनि कसरी हुन्छ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर रातारात मालामाल हुने भन्नेमा नै दिलोज्यान दिई लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसको पुष्टि त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवको संलग्नताले नै गरिसकेको छ । अब त अति नै भइसकेको छ । उच्च तहका अधिकांश प्रशासकहरु अति नै भ्रष्ट भइसकेका छन् । भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मवारीमा रहेको तालुक निकायका प्रमुखहरु नै महाभ्रष्ट भएपछि सबैतिर कुशासन छाउनु स्वाभाविक हो ।

प्रायजसो सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरुमा नैतिकता स्खलन हुने क्रम जारी छ । उनीहरु बाहिर एकथोक बोल्छन् तर भित्र ठ्याक्कै उल्टो गर्छन् । पैसा आउने र स्वार्थपूर्ति हुने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर जस्तोसुकै कुकर्म गर्न पनि प्रशासकहरु पछि नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेतृत्व जतिकै महाभ्रष्ट भइरहेको छ प्रशासनिक नेतृत्व पनि । प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक संयन्त्रजस्तो अस्थायी प्रकृतिको हुँदैन । सधैँ रहिरहने भएकाले यसलाई स्थायी सरकार भनिएको हो ।

स्थायी सरकारमा रहनेहरु कम्तीमा पनि ३० वर्षसम्म सरकारी सेवामा रहन्छन् । ३० वर्षसम्म सेवामा रहनेहरुले राम्रो काम गरेर देश र जनताको लागि अविस्मरणीय योगदान गर्न सक्छन् । तर अधिकांशको ध्यान त्यसतर्फ छैन । सात पुस्तालाई हुने गरी सम्पत्ति कसरी कमाउने र महासामन्त बन्ने भन्नेमा नै उनीहरुको अधिकांश समय बित्ने गरेको छ । यो भनेको देश र जनताको लागि साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

अहिले तत्कालीन गृहसचिव र हालका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे प्रहरी हिरासतमा छन् । उनले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग मिलेमतो गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जाली तमसुक बनाएका थिए । मन्त्रीले गलत कर्म गर्न खोजेमा त्यसलाई रोक्ने र मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारको रुपमा रहनुपर्ने सचिव पदकै घोर अवमूल्यन गरी उनी कारिन्दाजस्तै भए । त्यसको फल अहिले उनले भोग्दै छन् । यद्यपि पाण्डे अहिले परे तर त्यस्तो अपराध गर्नेहरुको संख्या धेरै छ । मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा वर्षौंदेखि लुटतन्त्र मच्चिँदै आएको विषय नयाँ होइन । त्यस्तो कुकृत्यको खोजी कसले गर्ने भन्ने कुरा प्रधान हो । सबै पक्षको मिलेमतोमा ठूला–ठूला बदमासीका काण्डहरु लुकाइँदै र पच पारिँदै आइएको छ । भित्रभित्र यति धेरै ठूला भ्रष्टाचार छन् कि ती भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खोक्रो बनाइसकेको छ । प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबडी आएकाले उनीहरु भ्रष्ट बनेका हुन् ।

भ्रष्टचारविरुद्धका अध्येताहरुका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन् । जस अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य । यी मध्ये नेपालका नेता तथा कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिहरुमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबडी देखिन थालेको हो । जबसम्म यहाँका नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालका गम्भीर समस्याहरु छन् ।

भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागू औषधको कुलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । लागू औषधको कुलतमा फसेकाहरुलाई विभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरु नैतिकरुपमा आफैँ सुध्रने हो । तर नेपालमा भ्रष्टाचारीहरु सुध्रने कुनै संकेतहरु देखिन सकेका छैनन् । विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर मुद्दा परी जागिर चट् भएकाहरु फेरि बिचौलिया तथा माफियाका रुपमा समाजमा शक्तिशाली हुने गरेको देखाएको छ ।

निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारी आफ्नै क्षमता र बलबुताले आएका हुन् । उनीहरु लोक सेवाको परीक्षामा सबैलाई उछिनेर छनौट भएका दक्ष व्यक्ति हुन् । यस्ता दक्ष व्यक्तिहरु त्यो नाथे खराब राजनीतिक नेतृत्वको ‘एसम्यान’ बन्न सुहाउँदैन । छोटो समयका लागि आउने राजनीतिक नेतृत्वले गलत काम गर्न आदेश दिन्छ भने अब प्रशासकले त्यसको अवज्ञा गर्न सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वको कुकर्मलाई जनतासमक्ष लैजाने हिम्मत अबको प्रशासनले गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो र आफ्नो हित समूहको लागि जाली तमसुक बनाउन निकै सिपालु र खप्पिस छन् । त्यही राजनीतिक नेतृत्वको जाली तमसुक बनाउने खेतीपातीमा प्रशासनिक नेतृत्वले साथ दिँदा भ्रष्टाचार अत्यधिक मौलाएको र देश टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको हो । त्यसैले अब सिंहदरबारका बन्द कोठामा कुनै प्रकारका जाली तमसुक बनाउने खेलमा प्रशासनिक तह र नेतृत्व कुनै हालतमा पनि संलग्न हुनुहुँदैन । हाम्रा प्रशासकहरुलाई यसअघिदेखि नै सतर्क बनाउँदै आए पनि आखिर उनीहरु आफैँ राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरी जाली तमसुक बनाउने धन्दामा सरिक हुन पुग्दा आम प्रशासन क्षेत्रकै बेइज्जत हुने अवस्था आएको छ । यो घटनाले नेपाली प्रशासनको क्षयीकरण गराएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले दिएका आदेश कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भन्ने कुराको हेक्का प्रशासन संयन्त्रले राख्ने चेष्टा गर्दैनन् । विगतमा कैयौँ प्रशासकहरु राजनीतिक नेतृत्वले जे–जस्ता आदेश दिन्छन् त्यही आदेश ख्ुरुखुरु मान्दै राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने कुत्सित खेलमा लागे, जसले उनीहरुलाई पनि कलंकित बनाएकै हो । अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयमा त्यस्तै अनैतिक खेलहरु भइरहेका छन् र प्रशासकहरुले ती अनैतिक खेललाई प्रत्यक्ष–परोक्षरुपमा साथ दिइरहेका छन् । ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व मिलेर देशको ढुक्ुटीको दोहन गर्ने संस्कार र परम्परा नै बनिसकेको छ । राम्रोभन्दा पनि नराम्रा र गलत काममा यी दुई पक्षको साँठगाँठ हुनु मुलुक र मुलुकवासीको लागि दुर्भाग्य हो ।

अहिलेका शासकहरुले सुशासनको लागि काम गर्छाैं भनेर डिङ हाँके पनि त्यसका लागि व्यवस्थित प्रणाली बनाउने अभियान थाल्न सकेका छैनन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कार्यशैली उही पुरानै प्रकृतिको छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छे हेर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयमा खासै ध्यान दिइएको छैन ।

मितव्ययितालाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । त्यसैले आम जनताले मुलुकमा जनताको वास्तविक सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएकै छैनन् । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व र प्रशानिक नेतृत्वको खराब कर्मका लागि सेटिङ भइरहन्छ, तबसम्म जनताले वास्तविक सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । अब उनीहरु दुवै पक्ष सच्चिएर आम जनताको दुःखकष्टलाई हटाउन तथा सुशासन कायम गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सके र मुलुकलाई विकास एवं समृद्धितर्फ अघि बढाउन सके भने मात्रै उनीहरुको सार्थकता रहन्छ ।