अघिल्लो सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनौठो दृश्य देखियो । संसारका अन्य देशमा यदाकदा देखिने त्यो दृश्य नेपालको प्रतिनिधिसभामा भने पहिलोपटक देखियो । सर्लाही–४ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले उक्त दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा भ्रष्टाचारको विषयमा आफूलाई बोल्न नदिएको भन्दै विरोधस्वरुप आपm्ना कपडा खोलेर अर्धनग्न अवस्थामा संसद्मा देखिए ।
यसलाई अन्य सांसदहरुले संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको भनी विरोध गरे पनि सांसद सिंहले भने आफूलाई बोल्न नदिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतका आधारमा आफूले कपडा खोल्न बाध्य हुनुपरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सदनमा टेबल, कुर्सी भाँच्नुुभन्दा विरोधको यो शैली ठीक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उक्त दिन बैठक शुरु हुनेबित्तिकै सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकको निर्णयअनुसार विशेष र आकस्मिक समय कटौती भएको जानकारी गराएका थिए । सिंह र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा ठूला नेताहरूको मिलेमतोबारे आकस्मिक समयमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै समय माग्दा सभामुखले समय नदिएपछि उठेर विरोध जनाए । सभामुख घिमिरेले बैठकको कारबाही अघि बढाउन थालेपछि सिंहले कोट, सर्ट र गन्जी खोलेर विरोध जनाएका थिए ।
सांसद सिंहले लुगा खोलेर अमर्यादित हर्कत गरेपछि सभामुख घिमिरेले संसद् बैठकमा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक र आपत्तिजनक व्यवहार नदेखाउन बारम्बार चेतावनी दिए तर सिंहले केही बेर अटेर गरे र अर्धनग्न अवस्थामै बसिरहे । बैठकमा कपडा खोल्नुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को ‘घ’ आकर्षित हुने सभामुखले सिंहलाई सम्झाए ।
सभामुखले थप कारबाहीको चेतावनी दिएपछि हतार–हतार कपडा लगाएर सिंह केही समय कुर्सीमा बसे । बैठक शुरु भएपछि भने उनी बाहिरिए । उनले संसदीय मर्यादा विपरीत बैठकमा अर्धनग्न भएको भन्दै चौतर्फी विरोध पनि भयो ।
कसरी भन्नुु माननीय ?
नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘माननीय’लाई ‘मान वा आदर गर्न योग्य, मान्य, आदरणीय’ भनी परिभाषा गरेको छ । यसको अर्थ ‘माननीय’ भन्ने शब्दले आदरयोग्य पात्रलाई जनाउँछ । सालाखाला व्यक्तिभन्दा यो विशेषण पाउने पात्र नैतिक दृष्टिले समेत उच्च हुन जरुरी छ । आम मानिसको धारणा यही हो ।
सांसद सिंहमात्र होइन, दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कैयौँ सदस्य नैतिकतामा प्रचूर दाग लागेका, इमानमा पलायन भैसकेका र जनताको दृष्टिमा अनुपयुक्त साबित भैसकेका अनुहारहरु पनि छन् । उनीहरु चुनाव जितेर ‘माननीय’का रुपमा संसद्मा छन् । यो अवस्थाले आम नेपाली जनताका माझ ‘माननीय’ भन्ने शब्द नै हलुका, फितलो र अलोकप्रियताको पर्याय बन्न थालेको देखिन्छ । चुनाव जित्नु वा हार्नु एउटा पक्ष भए पनि मूल कुरो आस्था, विश्वास र इमान हो । त्यसैमा पतन आइसकेपछि माननीय हुनुको औचित्य पनि प्राविधिक पक्षमा मात्र सीमित रहन्छ । चुनाव जितेर माननीय हुनु र हारेर पनि आम मानिसका बीचमा श्रद्धा, सम्मान र विश्वासपात्र बनेर बाँच्नुमा धेरै अन्तर छ ।
विगतमा सभामुख रामचन्द्र पौडेलमाथि सभासद गोल्छे सार्कीले प्रहार गरेको मुक्का होस् वा सांसद पासवानको कुर्सीकाण्ड, ती सबै क्रियाकलापमा हाम्रा सांसदको चरित्र उहिल्यैदेखि उजागर भएको हो । अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्नेदेखि निरन्तररुपमा सभामुख घेर्नेसम्मका गतिविधिहरु हामीले भोगेकै हो, देखेकै हो । हुँदाखाँदाको संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने कुचेष्टा पनि भएकै हो । सत्ता समीकरणका लागि पजेरो संस्कृति त हाम्रो संसद्को मुख्य देन नै मान्नुपर्छ । पुरुष सांसदले पनि प्रसूति भत्ता बुझेको समाचार त छापामा पनि आएकै हो ।
यसरी संसद्मा संसदीय मर्यादा विपरीतका विगतका घटनाभन्दा यसपटक भिन्न खाले घटना भएको मात्र हो र यो अलि फरक खालको देखिएको मात्र हो । मर्यादा विपरीत गतिविधि गर्ने सांसदलाई नियमावलीमा जे लेखिए पनि आजसम्म कुनै पनि कारबाही भने भएको छैन । कारबाही नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिनु स्वाभाविक पनि हो । अघिल्लो संसद्मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध नाराबाजी नै भयो । माननीयहरुले सम्माननीयउपर निकै खिसिटिउरी गरे । ०७८ भदौ २५ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विरोध गर्दै एमाले सांसद रेखा झाले माइकले हान्न खोज्दा मर्यादापालकले समाएर जोगाएका थिए । पछि उनै शर्माले उक्त दिन सभामुखलाई हान्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएकी थिइन् । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अगाडि रहेको माइक तानेर उनले सभामुख सापकोटालाई हान्न खोजेकी थिइन् । उनलाई कुनै कारबाही भएन ।
संविधानसभामा पनि सभासदहरूले चप्पल हान्ने, संसद्को कुर्सी तोडफोड गर्ने, अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्ने, संसदीय समितिको कुर्सी फ्याँक्ने, आफ्नै लुगा च्यात्नेजस्ता गतिविधि गरेर संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको इतिहास हाम्रासामु छ । ०६४ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकमा सभासद कमला शर्माले कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्कालाई चप्पलले आक्रमण गरेकी थिइन् ।
२०६७ मंसिर ३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदा माओवादी सांसदहरू लेखराज भट्टलगायतले संसद् अवरुद्ध गर्दै उनको हातबाट ब्रिफकेस खोसेर बजेट वक्तव्य च्यातिदिएका थिए । सत्तापक्ष र विपक्षबीच घम्साघम्सी भएपछि केही सांसदको लुगा च्यातिएको थियो । सभासद विश्वेन्द्र पासवानले ०६७ चैत १७ मा संवैधानिक समितिको बैठकमा विरोध जनाउन चार तलामाथिबाट कुर्सी बाहिर फ्याँकेका थिए । त्यस्तै ०७१ माघ ५ मा संविधानका विवादित विषयप्रति विरोध जनाउँदै माओवादी सभासद उमेश यादवले संविधानसभाकै कुर्सी उठाएर फ्याँकेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको ०७९ जेठ १४ को बैठकमा माओवादीका गजेन्द्र महतले प्रमुख प्रतिपक्षीले आफ्ना कुरा सुनाउने र अर्काको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै विरोधस्वरूप सभामुखलाई तालाचाबी बुझाएका थिए । त्यस्तै ०७५ फागुन ८ मा कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेको भन्दै सदनमै कागज च्यातेकी थिइन् ।
रहेन नैतिकता
यसपटक अर्को अनौठो दृश्य के पनि देखियो भने, माननीयजस्तो पदका लागि जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल परिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक दलले टिकट दियो । फौजदारी, भ्रष्टाचारजस्तो विषयमा आरोपित भई जेलमा बसेकाहरुले समेत टिकट पाए । चुनाव जिते । यस्ता व्यक्तिले टिकट पाउनुमात्र होइन तिनलाई जिताएर कानुन बनाउने सर्वोच्च थलो संसद् सदस्यमा पठाउनु चिन्ताको विषय हो । यो अवस्थाले विधिको शासनकै धज्जी उडाएको छ । यसबाट संसद् सदस्य हुनका लागि तोकिएको योग्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यस्ता उम्मेदवारलाई टिकट दिने राजनीतिक दलहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ भने जिताएर पठाउने मतदाताको अपरिपक्वता पनि उजागर भएको छ ।
अघिल्लो कार्यकाल पनि कतिपय सांसदले पद बहाली गर्न नपाई निलम्बनकै अवस्थामा आफ्नो कार्यकाल गुजारेको दृष्टान्त पनि हाम्रासामु छ । त्यसलाई पनि उछिन्ने गरी यसपटक त उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा तथा विजयी भएर प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दासमेत आफैँ भौतिकरुपमा उपस्थित हुन नसक्ने (फरार सूचीमा रहेका) व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलले टिकट वितरण गरेर जगत हँसाए । आखिर नैतिकता पात्रको मात्र होइन, दलको पनि हुन्छ । नैतिकतामा नै ह्रास आइसकेपछि जहाँ, जसले जे गरे पनि भयो ।
केही घटना
महोत्तरी–१ बाट चुनाव जितेका लक्ष्मी महतो कोइरी मधेस आन्दोलनमा असई थमन विकको हत्याका अभियुक्त हुन् । मनाङबाट चुनाव जितेका टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार अभियोगमा ३१ करोडको मुद्दा विशेष अदालतमा चलेका सांसद हुन् । हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा मूर्ति चोरीसम्बन्धी मुद्दामा २ बर्से जेल बसिसकेका सांसद हुन् । चितवन–३ का विक्रम पाण्डे सिक्टा सिंचाइमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका सांसद हुन् । हाम्रा राजनीतिक दललाई यिनै मान्छे किन चाहिएका हुन् ? यीमध्ये कतिपयको मुद्दा टुंगिएको छ । तर पनि नैतिक पक्ष भने जिउँदै छ, जो कहिल्यै टुंगिँदैन । अर्खाखाँचीबाट चुनाव जितेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई नेपालीलाई अमेरिका पठाउने अवैध धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार थिए तर धेरै दिनपछि अहिले समातिसकेको छ । नेकपा एमालेका उपसभापतिसमेत रहेका रायमाझीलाई उनको दलले निलम्बन गरी अनुसन्धानलाई सघाउन प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुन निर्देशन दिए पनि उनी किन भागिरहेका हुन् ? योभन्दा लज्जाको विषय अर्को के हुन सक्छ ? नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि यसै आरोपमा अनुसन्धानकै सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा छन् । गत चुनावमा विजयी नभएकोले उनलाई भने माननीय भन्न परेन ।
जसले कानुन बनाउने हो, ऊ नै कानुन मिचेको अभियोगमा दोषी करार भएको छ भने त्यो व्यक्तिबाट कस्तो कानुनको अपेक्षा गर्ने ? कानुन छल्दै यसरी अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणकोे गलत अभ्यासमा रोक लगाउन नीतिगत व्यवस्था नगर्ने हो भने स्वच्छ छविको व्यक्ति नेतृत्वमा पाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
कतिपय अपराधीहरु फरार रहेकोले वारेसबाट मनोनयन दर्ता र वारेसबाटै प्रमाणपत्र बुझेका समाचारहरुले हाम्रो निर्वाचन पद्धति र विद्यमान ऐन–कानुनको धज्जी उडाएको छ । भोलि कतै शपथ पनि वारेसबाटै गर्ने, सदनमा पनि वारेस पठाएर काम चलाउने त होइनन् ? प्रश्न गर्न सकिने अवस्था छ । जो व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर उम्मेदवार दर्ता गराउन सक्दैन, जसले आफू निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न कानुनतः असमर्थ हुन्छ, त्यस्तालाई माननीय बनाउनुपर्ने, माननीय भन्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? विधि निर्माण गर्ने स्थलमा जानेहरु नै विधि छलेर विजय हुनु भनेको विधिहीनताको चरमोत्कर्ष होइन र ? अभियुक्त, अक्षम र विवादित पात्रको बाहुल्यताबाट संसद्को साख जोगिने छैन । हाम्रा प्रतिनिधि सक्षम, निष्कलंक र मर्यादित भए भने मात्र संसद्को गरिमा बच्छ । हामी मतदाताको मनोबल बढ्छ । जनताको सर्वोच्च संस्थाको साख गिराउने प्रवृत्तिका अभियुक्त पात्रहरु प्राविधिक कारणले माननीय होलान्, यथार्थमा माननीयका लागि लायक पात्र हुँदै होइनन् । यस्तालाई माननीय भनिरहन जरुरी पनि छैन ।