कहिले कुन काण्ड त कहिले कुन काण्डको कारण देश विश्वमा बदनाम भैरहेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणले पछिल्लोपल्ट देश पुनः विश्वसामु बदनाम हुन पुगेको छ । देशको उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरु सामान्य धनोपार्जनको लागि यतिसम्म नीच हर्कत देखाएर विश्वमा देश र जनताको अपमान गराउन लागिपर्छन् भने देशले विकासको काँचुली कसरी फेर्न सक्छ ? देशमा घटाइएका काण्डहरु यो विषयमा मात्र सीमित छैनन् । ओम्नी, बालुवाटार जग्गा काण्डदेखि अन्य थुप्रै काण्डहरु देशले भोगिरहेको छ । विशेष गरेर पुराना दलहरुका व्यक्तिहरु नै विभिन्न काण्डहरुमा मुछिएका मुछियै छन् । सकेसम्म यिनीहरुको नाम सार्वजनिक नहोस् भनेर जति सतर्कता अपनाए पनि राजनीतिक बदला लिनुपर्ने अवस्था आएमा यी यस्ता कुराहरु बजारमा गर्माउने गर्दछन् । यही शरणार्थी प्रकरण पनि गतवर्ष नै उठेको प्रसंग हो, त्यति बेला यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिइएन । यदि लिइन्थ्यो भने यो वा यस्ता खाले अन्य काण्डहरु देशले व्यहोर्न पर्दैनथ्यो । जनजन वर्तमानमा पनि के विश्वस्त छन् भने, यो काण्ड पनि कतै राजनीतिक प्रतिशोधबाट अभिपे्ररित त छैन भन्ने भान दलका नेताहरुबाट अभिव्यक्त भनाइले पनि प्रस्ट पारिरहेको छ । तर जेसुकै भए पनि वास्तवमा यी र यी जस्ता अन्य काण्डहरु यदि विदेशमा हुन्थ्यो भने उति बेलै दोषीहरु पत्ता लागी सजाय भुक्तान गरिरहेका हुन्थे वा गरिसकेका हुन्थे । यी र यस्ता खाले काण्डहरुमा दोषी प्रमाणित भएको कतिपय अवस्थामा कतिले त मृत्युदण्डको सजायसमेत भोगिसकेका हुन्थे ।
जबसम्म कुनै चिज प्राप्त हुँदैन, त्यो चिजको सदुपयोग वा दुरुपयोगको प्रसंग नै उठ्दैन । प्रत्येक प्राप्त हुने वस्तुमा प्राप्तकर्ताले प्राप्त गरेपछि त्यस वस्तुको सदुपयोग वा दुरुपयोग के गर्ने भन्ने कुरा प्राप्तकर्ताको बुद्धि विवेक र क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । सामान्य घर चलाउनेदेखि लिएर देश चलाउनेसम्म यो कुराले घर गर्दछ । संसारभरिका कुनै पनि देशहरु र ती देशका शासकहरु पनि यो कुराबाट अछूतो रहन सक्दैनन् । हाम्रो देश पनि यो विषयमा अछूतो रहने भन्ने प्रश्न आउँदैन । प्रायः घर चलाउने विधि अलिखित हुन्छ । घर चलाउने जिम्मा पाका व्यक्तिको जिम्मा भए पनि पाका व्यक्तिको बुद्धि र क्षमतामा बिर्को लाग्न पुग्यो भने त्यो घर भाँडिन निमेषभर पनि लाग्दैन । यस्तै खाले परिणति समयमा चेत खुल्न सकेन भने देशको विषयमा पनि लागू हुन सक्छ । हाम्रो देश पनि यसैको भुमरीमा चक्कर काटिरहेको छ । थरी–थरीका काण्डहरु निम्त्याएर अनि आपैmँले निम्त्याएका काण्डहरुलाई मैले होइन, त्यसले होइन, उसले होइन भन्दै संसद्मा, सार्वजनिक स्थानहरुमा र सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यमहरुमा रोइलो गर्दै छन् । जनजन थप चकित पर्दै छन् र प्रश्न खोज्दै छन्, मैले होइन, त्यसले होइन, उसले होइन भने कसले हो त ? भर्खरै विजेता भएर गएका पुरानादेखि लिएर नयाँ दलका राजनीतिक व्यवसायीहरु जनजनलाई यस–यसले हो भनेर सीधा जवाफ दिन चाहँदैनन् । सत्तामा प्रवेश गरेदेखि बाहिर निस्कने दिनसम्म देशको दोहन गर्न यो वा त्यो नाउँमा कसैले बाँकी राखेका छैनन्, केही अपवादबाहेक । अब यस्ता कार्यहरुका विरुद्ध जनमत तातेको छ, कुनै दिन विस्फोट भएमा अचम्म मान्नुपर्दैन ।
हाम्रो देशलाई तन्नम बनाई वर्तमान भयावह अवस्थामा ल्याइपु¥याउन वर्तमान नेतृत्वहरु नै जिम्मेवार छन् । यसमा कसैको विमति देखिँदैन । यो अवस्थामा देशलाई ल्याइपु¥याउन प्रत्येक दलका नेतृत्वहरुले भूमिका खेलेका छन् भन्ने जनजन जानकार छन् । अवस्था अनुसार यी र यस्ता काण्डहरुमा अवस्था अनुसार दलहरुमा कुरा मिलेन वा भागवण्डा मिलेन भने बहिर निस्कने गर्दछन् । त्यसको सट्टा यदि दलका नेतृत्वहरु समयमै सुधे्रका हुन्थे र समयमै विभिन्न काण्डहरुका नायकहरु र तिनका अरौटेभरौटेहरुलाई समयमै कार्यवाही गरेर दोषी पाइएको अवस्थामा सजाय गर्न र दिलाउनबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्थे भने यस्ता–यस्ता काण्डहरु देशमा बारम्बार घट्दै घट्दैनथे । यदि शासकहरुलाई देशप्रति माया हुन्थ्यो भने हरेक राष्ट्रिय खाकाहरुबारे विचारविमर्स गरेर देशमा देखा परेका समस्याहरुलाई वर्तमान परिवर्तित अवस्थामा सम्बोधनको लागि के–कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने र कार्यान्वयनको पहल कुन रुपबाट थालनी गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको जनतासमक्ष राखेर जनताबाट अनुमोदन प्राप्त भएपछि ती कार्यहरु पूरा गर्न लागिपर्दथे ।
भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको न्यायालयलाई एकजना व्यक्तिलाई सबै कुराको दोष थोपरेर बल्ल–बल्ल परिषद्ले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । लगभग पुग नपुग चार महिनापछि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको अवकाशपश्चात् अर्को प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा के–कस्तो दलहरुले चलखेल गर्ने हुन्, आउँदा दिनहरुमा प्रस्ट हुने नै छ । यदि न्यायाधीशहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नै पर्ने कुराको कानुनले मार्गप्रशस्त गरिदिएको भए इमानदार न्यायाधीशहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने थिएन । छानबिन हुन सकेको भए को–कोमार्फत के–कस्तो अकुत सम्पत्ति कस–कसले आर्जन गरे, त्यो ठोकुवा गर्न गाह्रो पर्ने थिएन तर त्यसबारेमा राज्यले खासै चासो देखाएन । पक्कै पनि देशको न्यायालय यो हबिगतमा पु¥याउनको लागि धेरै र थोरै रुपमा सबै सरोकारवाला पक्षहरु जिम्मेवार रहेका छन् ।
सदियौंदेखि अवस्था अनुसार विधिको शासनद्वारा शासित हुन जनजनले मञ्जुर गर्दै आएको कुरा जगजाहेर छ । सँगसँगै विधिद्वारा नै शासन गर्न शासकहरु पनि मञ्जुर भएकोले आजको दिनसम्म लिखित अलिखित दुवै प्रकारका विधिद्वारा हामी जनजन शासित हुँदै आएका छौं । चाहे लिच्छविकालीन वा त्यो भन्दा पूर्वको अवस्था होस् वा लिच्छविकालीन अवस्था होस् वा मल्लकालीन अवस्था होस् या शाहकालीन, त्यसै गरी शासकीय स्वरुप परिवर्तनकै कुरा गर्दा पनि चाहे त्यो पञ्चायतकालीन व्यवस्था होस् वा बहुदलीय कालीन व्यवस्था होस्, चाहे प्रजातन्त्र होस् या गणतन्त्र, सबै जनजन विधिको शासनमा विश्वास गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने कुरामा प्रतिबद्ध रहँदै आएका छन् । जंगबहादुरका पालामा जन्मिएको मुलुकी ऐन, पद्मशमशेरको पालामा उब्जिएको अन्तरिम विधान २००७ देखि लिएर नेपालको संविधान २०७२ सम्मले यसै कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । विडम्बनाचाहिँ के भैदिन पुग्यो भने, शासन गर्न अभिरुचि राख्ने शासकहरुले जनजनको प्रत्येक आस्थालाई भजाउँदै विधि र संविधानमार्पmत सत्ता सञ्चालन गर्ने कुराको बेला–बेलामा कसम खाने काम सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म मात्र हुन पुग्यो । जनजनलाई भ्रममा पार्ने कामका लागि मात्र विधिको शासन भन्दै फलाक्ने काम भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा शासकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रत्येक जनलाई लतार्न र झुक्याउन सफल भए । नेतृत्व तह आ–आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र संविधानमा उल्लिखित धाराहरुलाई हतियार बनाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा मात्र लागिपर्न पुगे ।
यदाकदा त्यस्तै उस्तै देशलाई ज्यादै अप्ठ्यारो आइपरेको समयमा अप्ठ्यारो फुकाउनको निमित्त र शासकले दुर्मति राखेर विधि र संविधानलाई मिच्दै जथाभावी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजे त्यसलाई अंकुश लगाउन फरक–फरक निकायहरुलाई शक्तिको सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर केही विशिष्ट अधिकारहरु राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई प्रदान गरिने गरिन्छ । हाम्रो देशको पुरानोदेखि लिएर वर्तमान संविधानसम्मले कम्तीमा पनि यस कुरालाई अंगिकार गरी अवस्था अनुसार राज्यका विभिन्न तीन महत्वपूर्ण निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरुलाई आ–आफ्नो सीमाभित्र रही संवैधानिक धाराहरु प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो र छ । तर प्रत्येक सत्तामा पुग्ने शासकहरुले यही धाराहरुलाई टेकेर जथाभावी सत्ता सञ्चालन गरे, जसले गर्दा देशले आजको यो दुर्दिन भोग्नुपरिरहेको छ । दलीय नेतृत्वहरुले बेला–बेलामा उठाइरहने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी भनाइ देखावटीमात्रै हुन् भन्ने कुरा पटक–पटक प्रमाणित भैसकेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण पनि यसैको एउटा नमुना हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर विभिन्न समयमा विभिन्न विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न स्थापना भएका आयोग तथा समितिहरु पनि दलीय नेतृत्वकै वरिपरि प्रदक्षिणा गरेर समय व्यतीत गर्ने कर्ममा लागिपरे । अपवादका रुपमा दलीय नेतृत्वले छुन नसकेका समितिहरुले दिएका प्रतिवेदन अहिले कुन दुलामा थन्किएर रहेका छन् भन्ने कुराको कसैलाई अत्तोपत्तो छैन ।
संविधानलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । समुच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरु सहयोगी औजारहरु हुन् । प्रत्येक धाराहरु क्रियाशील र सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन पुगे भने देशले विकासको शिखर चुम्न कतै समय लाग्दैन । छोटो समयमा तरक्की गरेका देशहरु उदाहरणको रुपमा बग्रेल्ती छन् । युवा नेतृत्वले विश्वका विभिन्न देशहरु हाँकिरहेका समाचारहरु बारम्बार खबर बजारमा सार्वजनिक भैरहेका छन् । विडम्बना ! हाम्रो देशमा युवाहरुलाई देश सुम्पनुपर्ला भन्ने चिन्ताले सत्तरी नाघेका र नाघ्न लागेका नेतृत्वलाई सदैव घर गरिरहेको छ । जुन बेलादेखि जनताको मतबाट आपूmलाई शासक ठान्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु द्रव्यमोहमा स्खलित हुन पुगे । त्यति बेलादेखि देश ओरालो गतिमा लाग्न थालेको हो । वास्तविकता बुझिसकेका, जेलनेल, हण्डर खाएर खरोरुपमा उत्रेका राजनीतिक नेतृत्वहरुसमेत अन्ततः राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत हुन पुगेको परिणाम हामी र हाम्रा पुस्ताले वर्तमानमा भोगिरहन बाध्य बनाइएका छौं । गहकिलो संवाद, योजना र योजनाको सफल कार्यान्वयनमार्पmत ठोस निर्णयमा पुगी परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सदैव अल्छी गर्ने हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरुको मति सुध्रिने छाँटकाँट अभैm देखिएको छैन । यही नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रसंगमा आरोपित दलहरुका नेताहरुलाई जोगाउन भैरहेको अनुसन्धानलाई दबाबमा पारी सामसुम गर्ने प्रयास भैरहेको भन्ने पछिल्लोपटक सार्वजनिक भैरहेका समाचारहरुले पनि दलका नेताहरुको मति नसुध्रिने कुराको पुष्टि भएको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)