दूरसञ्चार विश्वव्यापीरुपमै मौलाएको सूचना प्रविधिको क्षेत्र हो । नेपालमा वि.संं. १९७० को दशकमा शुरु भएको दूरसञ्चार सेवाले अनेक आरोहअवरोह पार गरिसकेको छ । वि.संं. २०४० को दशकमा डिजिटलाइजेसन हुनु, वि.संं. २०५२ ताका अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य हुनु, वि.संं. २०५६ मा जीएसएम मोबाइल प्रारम्भ हुुनु, वि.संं. २०५७ मा इन्टरनेट शुरु हुनु, वि.संं. २०६० को दशकमा ५ वटा निजी क्षेत्र प्रविष्ट हुनु, वि.संं. २०६६ मा थ्रीजी, वि.संं. २०६९ मा वाईम्याक्स, वि.संं. २०७३ मा फोरजी सेवा पस्कनु, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका टर्निङ प्वाइन्टहरु हुन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत उदारीकरणका कारण वि.संं. २०५८ असोेज २४ गते, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, वि.संं. २०५८ आषाढ ७ गते तत्कालीन ऐनसेल प्राइभेट लिमिटेड, वि.संं. २०६० कार्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्राइभेट लिमिटेड, वि.संं. २०६२ जेठ १७ गते नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेड र वि.संं. २०६५ वैशाख १७ गते स्मार्ट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेड स्थापना भएका हुन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएको प्रतिस्पर्धाका कारण ७७ वटै जिल्लाहरुमा आधारभूत टेलिफोन, एडीएसएल ब्रोडब्यान्ड र फोरजी सेवा पुगेको छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरुले ईभिडियो, एडीएएल, वाईम्याक्स, एफटीटीएच, थ्रीजी, फोरजीजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरु पस्किएका छन् । २०७९ पुससम्ममा भ्वाइस टेलिफोनी सर्भिसतर्फ ३ करोड ६८ लाख लाइन र ब्रोडब्यान्ड सर्भिसतर्फ ३ करोड ८१ लाख लाइन वितरण भएको छ । यस हिसाबले भ्वाइस टेलिडेन्सिटी १ सय २६ प्रतिशत र ब्रोडब्यान्ड टेलिडेन्सिटी १ सय ३० प्रतिशत पुगेको हो । नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकको खातिर यो अत्यन्त उत्साहजनक आँकडा हो ।
यसमा कुनै विवाद छैन कि दूरसञ्चार क्षेत्र आफैँमा सम्भावनाको कुञ्ज र आर्थिक समृद्धिको आधारशिला पनि हो । दूरसञ्चार क्षेत्र आफैँमा सामाजिक तथा आर्थिक विकास र सुशासनको प्रवद्र्धनको भरपर्दो हरितयार पनि हो । नेपालको भूबनोट कठिन रहेको सन्दर्भमा अन्य पूर्वाधारहरूको तुलनामा दूरसञ्चार पूर्वाधारले विशेष महत्व राख्छ । दूरसञ्चार सेवा प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी पूर्वसूचना, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थपनको सहयोगी हुन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तार हुँदा राजस्व वृद्धिमा मनग्य योगदान पुग्छ ।
भर्चुअल मार्केट प्लेस सृजना हुन्छ । भर्चुअल मार्केटका कारण अनलाइन सपिङ, अनलाइन पेमेन्ट, क्यासलेस कारोबार सम्भव हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका स्कुल तथा सामुदायिक संस्थाहरुमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्छ । ई–कमर्स, ई–लर्निङ, ई–गर्भनेन्स, ई–लाइबे्ररी, डिस्टेन्स लर्निङ, ओपन युनिभर्सिटी सम्भव हुन्छ । यसै कारण अहिले ज्ञानमा आधारित सामाजिक र ज्ञानमा आधारित उद्योग विस्तार भइरहेको छ । अहिले यति ठूलो विश्व सानो गाउँझैँ हुनुमा दूरसञ्चार प्रविधिकै हात रहेको छ । यी करामत दूरसञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएका अत्याधुनिक सेवा तथा प्रविधिका कारण सम्भव भएको हो । यी सम्भावनाका बाबजुद नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र सकसमुक्त भने छैन । हाम्रो सन्दर्भमा ती सकसहरुलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सीको नाजुक व्यवस्थापन, प्रथम सकस हो । रेडियो फ्रिक्वेन्सी अमूल्य र सीमित सम्पदा हो । विश्वमा कैयौँ मुलुकले फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी प्रस्ट नीति तय गरेका छन् । सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार (लेभल प्लेइङ फिल्ड) गर्न चुकेका छैनन् । थ्रिजी, फोरजी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा वितरण गर्ने गरिएको छ । भलै नेपालमा पनि नीतिगतरुपमा बढाबढलाई स्वीकार गरिएको भए तापनि बढाबढको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विगतमा कुनै सेवाको निमित्त कुन फ्रिक्वेन्सी के–कति आधारमा के–कति वितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठोस मापदण्ड किटान नगरी माग र उपलब्धताको आधारमा वितरण गरेको पाइन्छ । यसको कारण एकै प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने भिन्न–भिन्न सेवा प्रदायकलाई फरक–फरक फ्रिक्वेन्सी वितरण भएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ मुलुकमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीमध्ये एक तिहाइ मात्र उपयोग हुन सकेको छ । यसको पूरापूर उपयोग हुन नसक्नु भनेको राज्यले सित्तैमा आर्जन गर्न सक्ने आय गुमाउनु हो ।
ऐन–नियम समयसापेक्ष परिमार्जन नहुनु दोस्रो सकस हो । दूरसञ्चार आफैँमा अत्यन्त गतिशील क्षेत्र हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा छोटो समयमै नयाँ–नयाँ प्रविधिहरु विकास भइरहन्छन् । प्रविधिमाथिको लगाम लगाउन ऐन–कानुनले चुस्त हुनुपर्छ । अर्थात् पुराना ऐन–कानुनले नयाँ प्रविधिको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्र प्रवेश भएको एक दशकपश्चात् मात्र पूर्धाधार साझेदारी, रेडियो फ्रिक्वेन्सीलगायतका नीति निर्माण भएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रको प्रविष्टीसँगै पूर्वाधार साझेदारसम्बन्धी नीति आउन सकेको भए पूर्वाधारको क्षेत्रमा दोहोरो लगानी हुने थिएन । दूरसञ्चार ऐन आजभन्दा २६ वर्षपहिले र दूरसञ्चार नीति आजभन्दा १९ वर्षपहिले कोरिएको हो । ऐन–नियम समयसापेक्ष परिमार्जन नगर्नु भनेको नवीन समस्याहरुलाई नजर अन्दाज गर्नु हो ।
महँगो नवीकरण दस्तुर तेस्रो सकस हो । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाअगावै आपूmले कबोल गरेको नवीकरण संलग्न गरी प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । भुल्नै नहुने कुरा के हो भने, जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रहेको छ । त्यस्तो सेवाको नवीकरण दस्तुर सामान्यतया अनुमतिपत्रको ९० प्रतिशत तोक्ने गरेको पाइन्छ । तर हाल तय भएको मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रहेको छ, जुन ज्यादै ठूलो धनराशी हो । जुन धनराशी भुक्तानी गर्न सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सधैँ आहत भइरहेको छ ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा दूरसञ्चार क्षेत्रको चौथो सकस हो । एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यवसायका निमित्त राम्रो कुरा होइन । नेपालको दूरसञ्चार उद्यममा दुवै अवस्था छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अन्य निजी सेवा प्रदायकसरह स्वतन्त्र चाहेर पनि हुन सक्ने अवस्था छैन । उसको प्रतिस्पर्धी ऐनसेल प्राइभेट लिमिटेडले जस्तो पूर्ण व्यावसायिक र स्वायत्त बन्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले बाँधेको छ । ठेक्कापट्टाकाको क्रममा ठेक्का प्राप्त गर्न नसक्ने पक्षबाट नालिस उजुरी हाल्ने, किनारा लाग्न महिनौं लाग्ने अवस्था छ । अर्को मुख्य प्रतिस्पर्धी ऐनसेल उक्त व्यवधानबाट मुक्तजस्तै छ । अर्थात् सरकारी कम्पनीको हातखुट्टा बाँधी निजी कम्पनीहरुसँग आदेश गरिएको छ ।
मर्जर एन्ड इक्युजेसनको अभाव पाँचांै सकस हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालको जनसंख्या, क्रयशक्ति र बजारको ठोस अध्ययन भएको छैन । नाम विभिन्न दिए पनि एउटै सेवा एकभन्दा बढी कम्पनीले पस्किरहेका छन् । फ्रिक्वेन्सी वितरण, मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, नेपालको जनसंख्या, क्रयशक्तिलाई आधार मान्दा मर्जर तथा इक्युजेसनलाई आवश्यक महसुस गरिएको छ । तथापि, अहिलेसम्म दूरसञ्चार कम्पनीहरुबीच मर्जर एन्ड एक्युजेसनमा हुन सकेको छैन ।
पूर्वाधारमा साझेदारी अभाव छैटौं सकस हो । दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आ–आफ्नै ढंगले लगानी गर्नु भनेको परिवत्र्य वैदेशिक मुद्रा बहिर्गमन हुनु वा दूरसञ्चार सेवाको लागत वृद्धि हुनु हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश भएकै बखत पूर्वाधार साझेदारसम्बन्धी नीति बन्न नसक्दा सेवा प्रदायकहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा आ–आफ्नै सुरमा लगानी गरे । एउटै सडकको किनारमा एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकले अप्टिकल फाइबर ताने । एक स्थानमा एकभन्दा बढी टावर खडा गरिए । जसले सेवाको लागत वृद्धिसिबाय केही गरेन । जबकि पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दा दूरसञ्चार सेवाको लागत २० प्रतिशतम्म कटौती गर्न सकिने दूरसञ्चार पण्डितहरुको ठम्याइ छ । भलै पछिल्लो सयममा पूर्वाधार साझेदारीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
कल बाइपास तथा टर्मिनेसन सातौं सकस हो । भीओआईपी (भ्वाइस ओभर प्रोटोकल) मार्फत कल बाइपास हुनु भनेको सेवा प्रदायक आम्दानी गुम्नुमात्र होइन, राज्यको राजस्व गुम्नु पनि हो । तर बर्सेनि करोडौंको राजस्व नोक्सान भइरहँदा निदानको ठेट उपाय पहिल्याउन सकिएको छैन । छापा मार्ने, पक्रने कार्य फगतको बुख्याचा ठड्याएर चरा धपाउनुजस्तै भएको छ । त्यसमाथि पूर्वाधार नभएका कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिइएको छ । जहाँ कल टर्मिनेसन नेपाल टेलिकमको गेटवेमा गराई बाह्य कलबाट प्राप्त हुने राजस्व माफियाको पोल्टामा पुग्ने गरेको विगतको नजिर छ । जबकि नेपाल टेलिकमको राजस्व गुम्नु भनेको राज्यको आम्दानी चुहुनुजस्तै हो ।
परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बहिर्गमन आठौं सकस हो । ब्यान्डविथ वा दूरसञ्चार सामग्री आयातबापत देशबाहिर जाने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जहाँ फेसबुक, ट्वीटर, युटुब, टिकटक, वाट्सएप, भाइबर, इमेललगायतका सामाजिक सञ्जाहरु आयातीत हुन् । नेपालले स्याटलाइट तथा अप्टिकल फाइबरमार्फत ब्यान्डविथ प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको ब्यान्डविथको आधारमा पैसा बाहिर पठाउनुपर्छ । नेपाल टेलिकम र ऐनसेलले सर्वाधिक ब्यान्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन् । २०७९ पुस महिनामा मात्र दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चारले ब्यान्डविथका लागि १२ करोड ७१ लाख रुपियाँ र दूरसञ्चार सामग्रीका लागि ३ अर्ब २४ लाख रुपैयाँ बराबरको परिवत्र्य मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गरेको छ । त्यसमाथि, अहिले नेपाली बजारमा ९७ हजारदेखि ३ लाख ५ हजार मूल्य पर्ने आईफोन बजारमा उपलब्ध छन् । भन्सार विभागका अनुसार, सन् २०२२ को मिड जुलाईदेखि मिड सेप्टेम्बरको दुई महिनामा मात्र ७ अर्ब ९४ करोड रुपियाँको मोबाइल सेट आयात भएको छ, जुन चानचुने धनराशी होइन ।
अत्याधुनिक प्रविधि अवलम्बन विलम्ब नवौं सकस हो । लङटर्म इभोलोलुसन अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक वायरलेस ब्रोडब्यान्ड सेवा हो । यसै पनि एलटीई थ्रिजीभन्दा ५ गुना अधिक गतिवान् मानिन्छ । हामी भने टुजी, टु दशमलव फाइभजी, थ्रीजीमै रणभुल्लिँदै छौं । नेपाल सरकारले २०७१।७२ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा फोरजीको कुरा गरेको भए तापनि नेपाल टेलिकमवाट २०७३ पौषमा मात्र फोरजी सेवा पस्कने कार्य भयो । विश्वमा सन् २०१९ मै फाइभजी शुरुवात भइसकेको हो, सन् २०२२ सम्ममा विश्वका ७२ मुलुकहरुले फाइभजी सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन् । तर नेपालमा हालसालै परीक्षण मात्र गरिएको छ, व्यावसायिकरुपमा कहिलेसम्म शुरुवात गर्ने, कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । लाभ– लागत विश्लेषणमै सरकार अलमलिएको छ । जबकि नयाँ प्रविधि प्रवृष्टि पाउनु भनेको आम नागरिकले नयाँ सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नु, नागरिकको जीवनस्तर उठ्नु र राज्यले अधिक राजस्व उठाउने अवसर प्राप्त गर्नु हो ।
साइबर अपराध÷फोहोर दशौं सकस हो । प्रविधिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधिसँगसँगै अनेकौं विकृतिहरु भित्रिने गरेको छ । साइबर सुरक्षा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अहिले नागरिक सूचनाको गोपनियता र वैयक्तिक स्वतन्त्रता संरक्षण कठिन कार्य बनिरहेको छ । कैयौं सर्वसाधारण साइबर अपराधको सिकार बनिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा अमर्यादित र अश्लील भिडियोहरु अपलोड तथा सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको यथोचित सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट हुन सक्ने विकिरण पैदालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । जबकि साइबर अपराध वा विकिरण उत्सर्जनले सामाजिक जीवन र मानव स्वास्थ्यमा हानिसिबाय केही गर्दैैैन ।