हाम्रा शासक–प्रशासकहरुले कैयौँ वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय उठाउँदै आइरहे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न असफल हुँदै आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल र नेताको सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ तर हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई पनि राजनीतीकरण गरिन्छ, जुन निकै दुःखद छ । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरु धमाधम पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । सरकार र प्रहरी प्रशासनले यो प्रकरणमा निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गरी वास्तविक दोषी पत्ता लगाएर कडा कानुनी कारबाही गर्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका ठूला–ठूला काण्डमा सरकारले शुरुमा अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त पारे पनि पछि गएर ती अनुसन्धान तुहिएका र दोषीहरुले उन्मुक्ति पाएका धेरै उदाहरण छन् । वर्तमान सरकारले भने विगतको जस्तो गल्ती दोहो¥याउँदैन भन्ने विश्वाससमेत सर्वसाधारणले गरेका छन् ।
हामीकहाँ दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा पनि सो दलको प्रमुख नेतृत्वले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण दिने खतरनाक प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ । हाम्रा तीनवटै सरकारका प्रायजसो सबै संयन्त्रहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा परेर पक्षघातका बिरामीजस्ता भएका छन् । यसका कारण ती सरकारी निकायले जनताका तमाम खाले समस्या समाधानका लागि काम गर्नै छोडेका छन् । ती निकायमा रहनेहरु अधिकांश भ्रष्ट चरित्रका छन् । कसरी हुन्छ धन कमाउनेमा नै उनीहरु लिप्त छन् । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी अनियमितता सतहमा आए पनि त्यस प्रकारका कैयौँ अनियमितता छन् । खोज्दै र छानबिन गर्दै जाने हो भने यहाँका धेरै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जेल जानुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । हामीकहाँ भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाएको छ कि यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय तह, यातायात, मालपोत, जलस्रोत, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधारलगायतका निकायहरु भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् ।
यहाँका अधिकांश शासकहरु आमजनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा छलफल गर्दैनन्, बरु कसरी हुन्छ फाइल मिलाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै उच्च तहका नेता र प्रशासकको ध्यान जाने गरेको छ । अहिले सरकारका सबै क्षेत्रमा फस्टाएको माफिया र बिचौलियातन्त्रका कारण जनताले सबैभन्दा बढी सास्ती र पीडा भोग्नुपरिरहेको छ । शासनसत्तामा आउने नेताहरु जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जस्ता देखिन थालेका छन् । सबैजना कम्मल ओढेरै घिउ खान खप्पिस बन्दा भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्न थालेको छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ आत्मविश्वास र नैतिकता हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कठिन पनि छैन । जादुको छडीसरह यसलाई एकैपटक अन्त्य गर्न पनि सकिँदैन । तर मुख्य नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरु भ्रष्टाचार रोक्ने अभियानमा लागे भने भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन सक्छ ।
मुहान सफा हुने हो भने तल बग्ने पानी स्वतः सफा हुनेछ । त्यसैले सुशासन कायम गर्ने अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुले सामूहिक रुपमा लिनुपर्छ । बाहिर बोल्ने एउटा र भित्र अर्को गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भने कानुनीराज पूर्णरुपमा स्थापित हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हु्न सक्यो भने पनि मुलुकको विकास र प्रगतिले छिट्टै गति लिन सक्छ । त्यसैले अहिले देखिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण र यस्तै प्रकृतिका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डको निर्ममतापूर्वक अपरेसन गरी टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई जुनसुकै हालतमा पनि दण्डित गरिनुपर्छ ।