नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार विकास गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणहरु छन् । मुख्यतः यहाँका शासकहरु विकास, सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने कार्यमा संवेदनशील छैनन् । त्यो नै हाम्रो विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । त्यसबाहेक यहाँ विकास निर्माणमा विभिन्न समस्या र चुनौती देखिएका छन् । विकास निर्माणको लागि कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्दा तथा योजना बनाउँदा प्लानिङको तहमा नै समस्या देखिने गरेको छ । विकासका लागि सैद्धान्तिक रुपमा ‘डाउन टु अप अप्रोच’ आवश्यक ठानिने भए पनि यहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन । धेरैजसो विकासका कार्यहरु माथिबाट तल लादिने गरेका छन् । यसले गर्दा कार्यान्वयन जसले गर्ने हो उसले परियोजनाहरु छनौट एक तरिकाले गर्ने तर तल जाँदा कार्यान्वयनकर्ताले अपनत्व नै नलिने पद्धति रहँदै आएको देखिन्छ ।
विकासका कार्यक्रम तथा योजनाहरु बनाउँदा तलदेखि माथिसम्म छलफल गरेर, सबै पक्षको राय–सल्लाह लिएर, त्यसको सबै अध्ययन गरेर गर्नुभन्दा पनि कुनै प्रभाव, पहु्ँच र भनसुनको भरमा विकासका ठूला–ठूला आयोजनाहरु बनाउने प्रवृत्ति छ । यसका कारण आम सर्वसाधारण विकासको फलबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । खानेपानी, सिँचाइ, सडक, स्थानीय तहका वर्षैपिच्छे हुने योजनाहरु तथा विकास निर्माणका कामहरुको छनौट गर्दादेखि नै समस्या देखिँदै आएको छ ।
राजनीतिक रुपमा प्रभावमा परेर तथा आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि सोर्सफोर्सको आधारमा विकासका योजनाहरु बनाइने गरिएको छ । यसले पनि थप समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । खोला नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउने भ्रष्ट प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्ता प्रवृत्ति व्यापक छन् । यस्ता प्रवृत्तिले पनि समस्यामाथि समस्या सिर्जना गर्ने गरेका छन् ।
योजनाहरु छनौट गर्ने समयमा लक्षित समुदायलाई कुनै जानकारी नै नहुने गरेको पनि देखिन्छ । विशेष गरी केन्द्रबाट बनाइने योजनाहरुमा त आम जनता बेखबरजस्तै हुन्छन् । प्रदेशबाट बनाउनेमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । स्थानीय तहबाट बनाइने विकास योजनाहरुमा जनताको सहभागिता खोजिने अभ्यास थालिए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
सरकारी निकायले योजना तथा कार्यक्रम बनाइसकेपछि बजेट र कार्यक्रमको बीचमा कुनै तालमेल नहुने समस्या रहेको छ । बजेट थोरै राखिदिने तर कार्यक्रम ठूलो रहने, समयमा बजेट अख्तियारी पनि नजाने र कतिपय दातृ विदेशी संस्थाबाट फन्डेट भएकाहरुको वास्तविक सोर्स थाहा नहुने, अपारदर्शी हुने कारणले गर्दा पनि विकास निर्माण कार्यमा थप समस्या पर्ने गरेको छ ।
विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो त्रृटि तथा समस्या भनेको हामीकहाँ नेतृत्व क्षमता नै छैन । हामीकहाँ प्राविधिक समस्या पनि व्यापक छ र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि अत्यन्तै कम देखिन्छ । बजेट र कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष बढ्ने तर त्यो अनुसारको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
यस्तै विभिन्न खालका महत्वपूर्ण योजना तथा परियोजना सञ्चालन भइरहँदा मेनेजरलगायतका अधिकांश कर्मचारीहरु परिवर्तन हुने गम्भीर समस्या रहेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप तथा स्वार्थका कारण विकास आयोजनामा रहने कर्मचारीहरु छोटो समयमा सरुवा हुँदा त्यसले पनि ती आयोजना सम्पादनमा गम्भीर समस्या परिरहेको देखिन्छ ।
यसै गरि केन्द्रमा सचिव परिवर्तन भइदिने, परियोजना प्रमुख परिवर्तन भइदिने, परियोजनालाई नजिकबाट कार्यान्वयन गरिरहेका उच्च पदस्थहरु सरुवा भइदिने, जसका कारण नयाँ परियोजना प्रमुख भएर जानेहरुले शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण समस्या पर्ने गरेको छ । त्यस्तै कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरु परियोजना तयारीको अवस्थामा एउटा हुने, कार्यान्वयनको समयमा अर्को भइदिने र फाइनल गर्ने समयमा त धेरै प्रमुख तथा कर्मचारीहरु फेरिने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै रुपमा हाबी छ । यसरी अस्थिरता व्यापक हुने गरेको छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा स्थिरता नहुनु पनि विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो ।
त्यसबाहेक जनशक्तिको क्षमता पनि निकै कमजोर खालको रहेको छ भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विकास आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । प्रोजेक्टमा अथवा मूल जिम्मेवारीमा भएकाहरुको क्षमतामाथि बारम्बार विभिन्न खाले प्रश्नहरुसमेत आउने गरेका छन् । राम्रो क्षमता भएकाहरुले जिम्मेवारी पाइरहेका छैनन् । विकास आयोजनामा पनि चाकडी प्रथा हाबी देखिन्छ, जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
कुनै पनि विकास आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न त्यस आयोजना बुझेको र आयोजनाप्रति अत्यन्तै समर्पित भएको जनशक्ति आवश्यक पर्छ तर हामीकहाँ त्यस्ता समर्पित खालका जनशक्तिको अभाव छ । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको गुणगान गाउने र अघि–पछि दौडने चरित्रका कर्मचारीहरुले नै विकास निर्माणका कार्यमा समेत प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । उनीहरुको ध्याउन्न त्यस्ता विकास निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गराउनेमा भन्दा पनि कसरी कमिसन आउँछ र अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित हुने गरेको छ । आफू मातहत रहेका विकास निर्माणका कार्र्यहरुको नियमित अनुगमन गर्ने, पारदर्शी बनाउने, अनियमितता हुन नदिनेतर्फ विकास आयोजनाको नेतृत्वमा रहनेहरु कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिएको पाइँदैन ।
सबैभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ परियोजना तथा योजनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेको छ । हामीकहाँ ठेकेदाहरुले करोडौं–अर्बौंको ठेक्का लिने तर कसैले पनि समयमा नै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने रोग छ । त्यसरी समयमा नै ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्दा कैयौँ विकास आयोजनाहरु वर्षौंसम्म अलपत्र पर्दै आइरहेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समयअघि मात्रै गरेको एक अध्ययनले पनि २ हजारभन्दा बढी परियोजनाहरु ठेकेदारका कारण रुग्ण अवस्थामा पुगेको तर त्यसलाई सरकारले समयमा नै कारबाही गर्न नसकेको देखाएको छ । अझै चिन्ताको विषय त ठेकेदारले राज्यकोषबाट विकास निर्माणका लागि भन्दै लगेको अर्बौं रुपियाँसमेत खेर गइरहेको छ । ठेकेदारले त्यसरी लगेको पैसाको दुरुपयोग गर्दैै सो पैसा व्यक्तिगत हितमा समेत लगाएको देखिन्छ ।
यस्तै विकास निर्माण आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै कमजोर रहेको देखिन्छ । कन्ट्याक्ट गर्नुअघि राम्ररी तयारीसमेत हुन सकेको देखिँदैन । धेरै ठाउँमा कन्ट्याक्ट हुने तर सोही अनुसार काम नहुने अवस्था छ । कन्ट्याक्ट अनुसार काम नगर्नेलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
विकास आयोजना तथा निर्माण कार्यहरुको अनुगमनसमेत राम्ररी हुन सकेको छैन । अनुगमन नहुँदा ठेकेदारले बीचमा नै ठेक्का छोडेर हिँडिदिने, ठेक्का तोड्ने, कम क्वालिटीको काम गर्ने, जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति काम पनि हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । यस्ता समस्याले कतिपय महत्वपूर्ण प्रोजेक्टहरु अधुरो र अपुरो हु्ने गर्दछन् । यस कार्यमा पनि सरकारी स्तरको ठूलो कमजोरी देखिँदै आइरहेको छ ।
खरिदकै क्रममा पनि ठूला–ठूला खरिदमा राम्ररी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि अपारदर्शिताको विषय आउने गरेको छ । दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदो छ । परियोजना सञ्चालक र ठेकेदारबीचमा साँठगाँठ हुने गरेको छ । विकास निर्माणका योजना तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न तेस्रो पक्षको सहभागिता गराउने गरिएको छैन । सरकारी अधिकारीहरुले गरेको कामको अनुगमन गर्न सरकारकै अधिकारीहरु जाने गर्छन् । काम गर्ने कर्मचारी र अनुगमन गर्न आउने कर्मचारीहरुबीच सेटिङ हुने गरेको छ । त्यसैले जस्तोसुकै काम भए पनि अनुगमनकर्ताले राम्रो प्रतिवेदन दिने प्रवृृत्ति व्यापक छ । त्यसैले विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न तेस्रो र तटस्थ पक्षलाई जिम्मेवारी दिने गरी छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाइउनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । सरकारले गरेको कामको स्वतन्त्रपूर्वक मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
साँच्चै नै गम्भीर भएर लाग्ने हो भने विकास निर्माणका लागि तथा विकास निर्माणका कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न कठिन भने छैन । प्रशासनिक रुपमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । विकासे मन्त्रालयमा राखिने सचिव, विभागका महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखहरु काबिल र दक्ष राख्न सकियो भने पनि धेरै हदसम्म विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । मुख्य कुराचाहिँ शासकहरुमा रहनुपर्ने नैतिकता र इमानदारिता नै हो । विकास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तालुक निकायमा रहने नेतृत्ववर्ग सक्षम, कर्तव्यशील, पारदर्शी र इमानदार बन्न सकेमा धेरै हदसम्म विकास निर्माण कार्यले गति लिन सक्छ ।