मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य भइरहँदासमेत सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही समयअघि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाइएको बताएको थियो । सो विधेयक आवश्यक परामर्श र स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा समेत पठाइएको थियो । त्यसपछि भने अहिलेसम्म कुनै चालचुल छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य बिजनेस नै सो ऐन ल्याउने भएकाले यसको लागि निर्णायक कदम उसैले चाल्नुपर्छ । अहिले हामीले त अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइदिएका हौं भनेर त्यत्तिकै बस्ने छुट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छैन । उसले निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको सात वर्ष भइसक्दासमेत नयाँ कानुन आउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ । गणतन्त्र आएपछि बनेका सबै सरकारहरु संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल हुँदै आइरहेका छन् । अहिले पनि केही समयअघि मात्रै संसद् अधिवेशन सम्पन्न भयो । अहिले बजेट अधिवेशन जारी छ । अघिल्लो अधिवेशसनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रस्तुत हुने आम अपेक्षा थियो तर सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण सो विधेयक संसद्मा पेस हुन सकेन । त्यसैले अहिले सो विधेयक अलपत्रकै अवस्थामा रहेको छ । संघीयता अनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएर दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दुईपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् तर पनि स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन भने ३० वर्षअघि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावली अनुसार नै चल्न बाध्य छ, जसका कारण प्रशासनमा संघीयता आएको देखिँदैन भने शासकहरु प्रशासनलाई पुरानै ढर्रामा चलाउन उद्यत् रहेका देखिन्छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको विधेयकमा भएका प्रावधानप्रति आम कर्मचारीले नै आपत्ति जनाउँदै, विरोधमा उत्रँदै आएका छन् । सरकारले कर्मचारीहरुका लागि बनाउने ऐन कर्मचारीहरुकै हितमा हुनुपर्छ । यद्यपि सो ऐनमा कर्मचारीले जनताका लागि गर्ने सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि विशेष रुपमा उठान गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने गरी ऐन ल्याउन सकिएमा त्यसले सबैको हित गर्छ । अब आउने ऐनमा कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई फराकिलो पारिनुपर्छ ।
विधेयकको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध नै नराख्ने गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको देखिन्छ । यो गलत हो । संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने जनाइएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र समन्वय रहने गरी ल्याउनुपर्छ । यसै गरी कर्मचारीलाई आन्दोलित होइन कि खुशी पार्ने किसिमले सो ऐन ल्याउनुपर्छ । त्यसैले संघीय शासनको स्थायी प्रशासन हाँक्ने कानुन ल्याउन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।