केही समययता भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरणले मुलुक तरंगित भइरहेको छ । कतिसम्म भने, भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित कार्यदलका सदस्यसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । उता प्रहरी प्रशासन स्वयं गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्वअधिकारीहरुको छानबिन र पक्राउमा लागेका छन् । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै हजारौं नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने कर्मचारी, बिचौलिया, राजनीतिकर्मी र तिनका आसेपासहरु देखिएका छन् । क्रमशः तिनीहरुलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र पक्राउसँगै यसले अरु राजनीतिक व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता रहेको खुल्न थालेको छ । यसपटक अनुसन्धानको क्रममा मन्त्री र ठूला नेताहरु फन्दामा पर्ने संकेत देखिइसकेको छ । त्यसकारण यसमा संलग्न सबैको नाम सार्वजनिक हुन्छ र तिनलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ नै भनेर ढुक्कसाथ भन्न सकिने स्थिति छैन । तर यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कुनै पनि हिसाबले सम्झौता गर्नेतिर लाग्नुहुन्न । यसतर्फ सबैले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ ।
नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारको घटना कुनै नौलो भने होइन । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा गरिएका विविध अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा नेपाल अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा रहेको छ । सन् २०२२ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको सर्वेक्षण रिपोर्टमा विश्वका दुई सयवटा देशमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपालको स्थान १ सय १० औंमा रहेको छ । विशेषतः राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा यहाँ भ्रष्टाचार एउटा उद्योगझैँ फस्टाइरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी भएको नक्कली कागजात तयार पारेर अमेरिका पठाइदिने भन्दै करोडौं असुलिएको यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी अनि तिनका आसपासेहरु देखिएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा यस घटनाको पूरा छानबिन नहुने, भए पनि बीचमै रोकिने, छानबिन पूरा भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने तथा दोषी किटानी नहुने स्थिति निम्तिने हो कि भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिनको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यस्तो हुन सक्दैन भन्न सकिने स्थिति छैन । केही साना–ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर यो प्रकरण त्यसै तुहिने हो कि भन्ने जुन आशंका छ त्यस सरकारले जसरी हुन्छ आस्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्दछ । त्यसपछि मात्र यस्ता कार्यमा नागरिकका तर्फबाट सरकारलाई नैतिक बल मिल्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘यो त टे«लर मात्र हो, पूरै फिल्म आउन बाँकी नै छ’ भनेअनुरुप पूरै प्रकरण बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारको बहुआयामिक कारकहरु हुन्छन् । राजनीतिक व्यक्तित्व र कर्मचारीतन्त्रको मिलोमतोमा हाल नेपालमा झाँगिएको भ्रष्टाचारको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो । अतः भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणको दिशामा सरकार साँच्चीकै गम्भीर छ भने यसमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहँदैन । यस प्रकरणमा संलग्नलाई एक–एक गरी कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारले जुटाउनुपर्दछ । साथै सत्ता पक्षलाई उन्मुक्ति दिने र विपक्षीलाई पूर्वाग्रह साँध्ने मनसाय सरकारले देखाउनुहुँदैन । सत्ताको अंकगणितमा प्रभाव पर्ला कि भनेर दोषीलाई उम्काउने कोशिश सरकार वा प्रतिपक्ष कसैले गर्नुहुँदैन । यो नेपालको प्रतिष्ठा र राज्यसंयन्त्र कसरी बिचौलियाहरुले प्रभावित पारिरहेको छ भन्नेसँग पनि सम्बन्धित भएकाले सरकारले अनुसन्धानलाई टुंगोमा पु¥याउनबाट कदापि पछि हट्नुहुँदैन ।