काठमाडौं । ऐन, कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने गरी स्थानीय तहमा ठूलाठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा एक करोड रुपियाँभन्दा माथिको जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
तर, व्यवहारमा भने करोडौं रुपियाँको लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरिएको छ । यो वर्ष ४२ स्थानीय तहले १ करोड रुपियाँभन्दा बढी लागत भएको ५३ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपियाँ लागतको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई ५२ करोड ५० लाख ७१ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसबाट करोडौं रकम हिनामिना हुने गरेको आशंका गरिएको छ ।
यसैबीच तीन महिनायता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा हुने गरेका भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष अदालतमा धमाधम मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालका अनुसार महालेखाको प्रतिवदेनमा स्थानीय तहमा हुने उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा कानुनको उल्लंघन हुने गरेको बेथितिको विषय बृहत् स्तरमा उठान गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत मेसिन, औजार र उपकरण आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको विपरीत यो वर्ष २ सय ६९ स्थानीय तहले भारी उपकरणको प्रयोग गरी जटिल संरचना निर्माणको कार्य गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता कार्यहरूमा आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रचरलसहितका भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड ट्रंयाकी निर्माण, ग्रामिण विद्युतीकरणलगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका निर्माण कार्य रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी त्यस्ता कार्यमा ३ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख ८९ हजार खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
त्यस्ता कामहरू व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी नगराई उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै आएको छ भने त्यसको ठीक उल्टो उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने काम भने निर्माण व्यवसायीमार्फत गर्ने गरिएको छ । कयौं स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्ने सम्झौता गरी ठेकदारमार्फत काम गराउने गरेको छ ।
त्यसै गरी उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू रहने, तोकिएको काम नै नगरी नक्कली बिल, भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी गरेकोे छ । त्यस्तै, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनको लागि तोकिएको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरूलाई पेस्की दिने गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, कामबिना फछर्यौंटसमेत गर्ने, काम सम्पन्न नभई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी लिने, कमिसन लिई कार्यसम्पन्न नभएका योजनाहरूको फरफारक गर्ने, योजनाहरू सम्पन्न नभई बीचमै अलपत्र पार्ने, यान्त्रिक कार्यको भुक्तानी डोर हाजिर नगराई लिने र दिने गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने योजनाहरूमा सम्झौताअनुसार पूरा नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति काम भयो, त्यसैलाई नापजाँच गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने गरेको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा लागत अनुमानमा उल्लिखित रकममध्ये जनसहभागिताको अंश खुलाई उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कयौं सम्झौताहरूमा जनश्रमदानको अंश यकिन नभएको, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा सो विषय नखुलाइएको, जनश्रमदानको अंश कट्टा नगर्ने वा कम कट्टा गर्ने गरेको पाइएको छ । यो वर्ष १ सय ३१ स्थानीय तहले १ हजार ६ सय ७८ योजना सम्झौताबमोजिम ८ करोड ८० लाख ६७ हजार रुपियाँ उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले सो रकम असुलउपर गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१०) मा उपभोक्ता समितिले पाएको कार्य गर्दा निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नपाउने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष १ सय ५८ स्थानीय तहले १ हजार २ सय ६१ उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने गरी लागत अनुमान स्वीकृति निर्माण व्यवसायीबाट गराएको बिल बीजक पेस गरी १ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, सोही नियमावलीको नियम १० मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत मापदण्डको आधारमा निर्माण कार्यको लागि अनुमानित लागत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष २ सय ९४ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोेकिएको मापदण्डभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृति गरी ३ हजार ५ सय ८१ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई ५४ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपियाँ बढी भुक्तानी दिएको छ ।
त्यसै गरी ३ सय ३ स्थानीय तहले २ हजार ४१ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई ३० करोड ४५ लाख १८ हजार रुपियाँ र अन्य बढी भुक्तानी गरी दिएको ८४ करोड रुपियाँ ९१ लाख ४७ हजार असुल गर्न पनि महालेखाले भनेको छ । यस्ता कार्यमा सुधार गर्न कडाईका साथ निर्देशन दिएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया