कमलप्रसाद गौतम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मोदी गाउँपालिका, पर्वत
पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कमलप्रसाद गौतमसँग मोदी गाउँपालिकाले हालसम्म गरेको विकास निर्माण, सुशासन तथा संवृद्धिलगायत विविध विषयमा नेपाल समाचारपत्रका संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जनताको सरकार भनेर चिनिने तपाईंको स्थानीय तहले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
उत्तर ः सर्वप्रथम नेपाल समाचारपत्रलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छुुु जनताको घरदैलोको सरकार दुःखसुखको सारथी स्थानीय सरकार मोदी गाउँपालिकाले विशेष गरेर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा टोल बस्ती समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना तर्जुमा गरी विकास निर्माण कार्य अगाडि वढाइरहेको छ । यो वर्ष विगतका वर्षहरुमा भन्दा धेरै छिटो योजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा रहेका र आधाभन्दा वढी योजना सम्पन्न भई पछ्र्यौट भइसकेको र बाँकी पनि अन्तिम अवस्थामा छन् । सेवा प्रवाहको सन्र्दभमा मोदी गाउँपालिककाका ८ वटा वडाहरु ५ वटा विषयगत समितिहरु तथा १२ वटाभन्दा वढी शाखामार्फत निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा जनतालाई सेवा प्रवाह भइरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।
मोदी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म स्थानीय सरकारबाट भएका उपलब्धिमूलक कामहरु केके हुन्, नमनायोग्य बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?
मोदी गाउँपालिका पर्वतका उपलब्धिमूलक कामहरु विशेष गरेर २० युनिटसम्मको बिजुली पालिकाको आन्तरिक स्रोतवाट व्ययभार हुने गरी सबैलाई निःशुल्क गरेका छौं । पालिकामा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स सेवा हालै सन्चालनमा ल्याएका छौं जसमा पालिकाका बर्थिङ सेन्टरहरुवाट सुत्केरी हुन नसकी अस्पतालमा रिफर गरेका सुत्केरी हुने महिलाहरुका लागी निःशल्क व्यवस्था गरेका छौं । साथै पालिकामा सुत्केरी हुनेहरुलाई पालिकाले थप २ हजार रुपियाँ प्रदान गर्दछ । प्रतिलिटर दूधमा ३ रुपियाँका दरले अनुदान प्रदान गरेका छौ । पालिकाको अभियान खेल पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ खेलकुदको दिगो विकासका लागि खेल अभियान संचालन गरी यस क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने काम भएको छ । बालमैत्री स्थानीय तह पालिका घोषणा गर्ने अभियानमा रहेका छौं । कृषि तथा पशुसेवाका हरेक उत्पादनमा अनुदान दिने, कृषिलाई आधुनिक बनाउन व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण, उन्नत नश्ल सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई व्यापक प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम संचालन गरेका र आगामी दिनहरुमा समेत प्राथमिकता दिने नीति रहेको छ ।
मोदी गाउँपालिकामा पर्यटन विकासका लागि खास योजनाहरु केके बनाउनुभएको छ ?
पर्यटन विकासका लागी मोदी गाउँपालिकाका सवै विषय र क्षेत्र समेट्ने गरि मोदी गीत सार्वजनिक गरेका छौ जसकारण मोदी गाउँपालिकाको पहिचान स्थापीत गर्न भुमिका खेलेको अवस्था छ । ५० घरभन्दा वढी घरहरुमा पालिकाको विशेष पहल तथा सहयोगमा होमस्टे संचालनमा छन जसमा उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरुको आगमन रहेको छ । पर्याप्त मात्रामा पोखरा वाग्लुग राजमार्गमा सुचना वोर्डहरु व्यवस्थीत गरिएका छन । होमस्टेमा पर्यटकहरुलाई स्वादिष्ट भान्साको स्वाद दिलाउनका लागी खाना बनाउने तालिम प्रदान गरेका छौ । पर्यटनका पूर्वाधारहरु स्थान विशेषअनुसार बाहैमास चल्ने मोटरवाटो, पदमार्ग, पार्क खानेपानीका धाराहरु शैचालयहरु निर्माण गरेका छा्रैं र तिनीहरुलाई थप व्यवस्थित सुविधा सम्पन्न गराउने अभियानमा समेत छौ ।
मोदी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कतिको संवेदनशीन भएको पाउनुभएको छ ? प्रशासनिक नेतृत्वको हैसियतले उहाहरुसँग कसरी सहकार्य गरिरहनुभएको छ ?
जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो ठाउँवाट राम्रो गर्नका लागी लागिपर्नु भएकै छ । जनताको प्रत्यक्ष पहुँच हुने सरकार जनताका दैनिक आवश्यकता तथा ससाना समस्याहरुबाट पनि टाढा भाग्न पन्छिन मिल्दैन । सामान्य जनतालाई आफनो आवश्यकता मात्र थाहा हुन्छ र सो अनुसारको माग पनी हन्छ । प्रशासनिक नेतृत्वको हैसियतले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहन गरी जसले दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, गरिबी निवारणमा दीर्घकालीन फाइदा गर्छ र आर्थिक मूल्य कायम गर्न सक्छ, उत्पादनलाई जोड दिने कार्यक्रम तथा प्रक्रियामा नभई उत्पादनमा अनुदान जस्ता कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई आत्सात गर्ने अवस्थाका लागी तथा टुक्रे योजना निरुत्साहनका लागि सहकार्य गरिरहेको अवस्था छ ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुका छुट्टाछुट्टै प्रकृति आ–आफ्नै महत्व र विशेषता छन । जनप्रतिनिधिहरु विशेष गरेर नितिगत व्यवस्थाका लागी र कर्मचारीहरु उक्त नितिलाई कार्यान्व्यनका लागी हुन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्वन्ध वाञ्छीत सिमाभित्र मात्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
अहिले स्थानीय तहमा पनि विकास निर्माणमा जनसहभागिता घटेर गएको छ । यहाँ जनसहभागिता कतिको पाउनुभएको छ ? जनसहभागीता जुटाउन के कस्ता योजना र कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?
तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो समयमा जनसहभागीता घटेर गएको कुरा सत्य हो । स्रोत साधन गाउँगाउँतिर जनशक्त्ती जनसंख्या जति शहरतिरको अवस्था व्यापक छ गाउँमा जनसंख्या छैन गाउँका धेरै घर रित्ता छन भएका घरमा पनि अशक्त वृद्ध र स्कुल जान नसक्ने उमेर नपुगेका वच्चाहरुको वाहुल्यता छ । अर्को मानसिहरुमा शारिरिक श्रम गर्ने वानी हट्दै गएको छ साथै स्थानीय सरकारले सवै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र संस्कार विकास हुँदै गएको छ । अनि भोट माग्दा सबै गरिदिन्छौ हाम्लाई भोट हाल्नुस भन्ने नेपालको कल्चर नै भइसकेको अवस्था छ । जनसहभागीतालाई जुटाउन मागका आधारमा मात्र योजना विनियोजन, नगद सहभागीताको योजना तथा ६०–४० को कार्यक्रमलाई अगाडी वढाउने तयारीमा छौ ।
तपाईको स्थानीय तहमा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था के कस्तो छ ? बेरुजु घटाउन कतिको सफल हुनुभएको छ ?
बेरुजुको अवस्था तुलनात्मक रुपमा पेश्की वेरुजु वढी छ उक्त वेरुजु वहुवर्षीय ठेक्काहरुको हो । अनियमित वेरुजुलाई लेखा समितिमार्फत गाउँसभावाट नियमित गरिसकेका छौं भने असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई सम्बन्धित संघसंस्था समिति व्यक्तीहरुलाई पत्र काटेर दाखिला गर्ने अभियानमा छौं । सार्वजनिक खरिद खरिद ऐन र नियमानुसारका प्रक्रिया अवलम्वन गरी सम्वन्धित समितिले नीर्णय गरी कार्यान्वयन हुने गर्छ । वेरुजु तुलनात्मक रुपमा घट्दै गइरहेको र घटाउँदै हटाउने अभियानमा छौ ।
तपाईको स्थानीय तहका समस्याहरु के के छन् ? साधन स्रोत, जनशक्ति विकास र प्रविधिको पहुँचको अवस्था कस्तो छ ? समस्या कसरी समाधान भैरहेका छन ।
विशेष गरेर स्रोत साधन कम जनताका माग चाहना अपेक्षा वढी, टुक्रे योजनाहरु, छरिएका वस्ती भौगोलिक विकटता मुख्य समस्याहरु हुन । साधनस्रोतको सवैको समस्या साझा नै भयो । पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छैन । प्रविधिमा पहुँच क्रमशः वढाउदै लगिएको छ । सेवा प्रवाहलाई जतिसक्दो प्रविधिमैत्री वनाउने अभियानमै छौ ।
स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्रिय सरकारसँग अन्तरसम्वन्ध कसरी स्थापित गरिरहेको छ ?
विशेष गरेर अन्तरसम्वन्ध समन्वय सहकार्यका माध्यमवाट कायम गरिहरेको छ । संविधान, समन्वय तथा अन्तरसम्वन्ध ऐन, प्रदेश संघ सरकारका माननीय, आर्थीक प्रशासनिक माध्यमबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ सरकारबाट स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि गर्न के के गरिरहनुभएको छ ?
स्रोत वृद्धी गर्न ऐन नियम कानुन अनुसार कार्यप्रणाली संचालन, स्थानीय तहको अधिकार अन्र्तगतका क्षेत्रहरुमा दर निर्धारण र दायरा विस्तार गरिरहेको र थप व्यवस्थीत गर्ने योजना रहेको छ ।
अन्त्यमा केही विशेष भन्नु छ कि ?
स्थानीय सरकार भर्खर वामे सर्ने अवस्थामा छ । संघ तथा प्रदेशवाट अझैसम्म आवश्यक कानुन निर्माण भएका छैनन् । जसकारण विविध कठीनाइको वेलावखत सामना गरिरहनुपर्छ । अबको विकल्प भनेको संघियतामा थप सुधार गर्दै र राम्रो वन्दै जानु मात्र हो भन्ने लाग्दछ । यस अवसरका लागी नेपाल समाचारपत्रलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।