पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरिरहेका छौं : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापा

२०५६ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र थापा मगरसँग स्थानीय तहमा कार्य गरेको लामो अनुभव छ । २०७० सालदेखि स्थानीय निकायमा रहेर कार्यरत उहाँ रंगेली, धनकुटा, नार्गाजुन हुँदै धुलिखेल नगरपालिकामा कार्य गरेको अनुभव छ । थापामगरसँग जिल्ला संवाददाता मोतीराम तिमल्सिनाले पालिका केन्द्रित भएर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

धुलिखेलले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?

जनताको आवश्यकता, समस्या तथा अपेक्षा सम्बोधनार्थ नेपाल सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरु, नेपालको संविधान, पञ्चवर्षीय योजना आदिको आधारमा तर्जुमा भएको छ । नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच, योजना, एमटीईएफ, शिक्षा÷स्वास्थ्य÷कृषि आदिको क्षेत्रगतरूमा काम भइरहेको छ ।

बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नका लागि के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आवश्यकता अनुसार कानुन तर्जुमा÷संशोधन÷परिमार्जन गर्ने, वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा तथा सम्बन्धित विषयगत समिति, शाखा तथा सरोकारवाला निकाय÷व्यक्तिहरुसँग छलफल परामर्शबाट विगतको संक्षिप्त समीक्षासहित कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी सोबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ ।

धुलिखेललाई नमुनायोग्य बनाउन विशेष के योजना छ ?

धुलिखेल नगरपालिका आफंैमा नमुना स्थानीय तह हो । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सबैलाई बराबर बनाउने मात्र होइन कि पछि परेका वर्गलाई अगाडि ल्याउने पनि हो । समाजमा पछि परेका बालबालिका, युवा, महिला, दलित तथा अपांगता भएकाका लागि नीतिगत प्रबन्धसहित वडा÷नगरस्तरीय परिषद् गठन गरी सोमार्फत क्षमता÷सीप विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न योजना÷कार्यक्रम पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । युनेस्क्यापको सहयोगमा एसडीजीका चारवटा लक्ष्य क्रमशः गरिब विहीनता, स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी स्वेच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रतिवेदन भीएलआर तयार गरी प्रस्तुत गरिएको छ । अन्य लक्ष्यमा पनि प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यालय, मठ–मन्दिर, पार्क, राजमार्गहरुमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितकोे सीसी क्यामेरा जडान गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन तथा फोहोरपानी प्रशोधन प्लान्ट सञ्चालित छ । यस्तै, स्मार्ट, स्वास्थ्य, हरित, अपांगमैत्री, शून्य कार्बन शहर तथा पार्कहरुको शहरका रूपमा विकास गर्न विभिन्न नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कतिको संवेदनशील भएको पाउनुभएको छ ?

जनप्रतिनिधिहरु स्वभावैले सेवाभावबाट ओतप्रोत भएर राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएकैले होला विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सुशासन स्थापित गराउने विषयमा उहाँहरु अत्यन्तै संवेदनशील भएको पाएको छु ।

प्रशासनिक नेतृत्वको हैसियतले जनप्रतिनिधिसँग कसरी सहकार्य गरिरहनुभएको छ ?

यसका लागि मैले नागरिकका अपेक्षा र सुझाव जनप्रतिनिधिसमक्ष पु¥याउने र जनप्रतिनिधिका निर्णय र सीमालाई नागरिकसमक्ष सम्प्रेषण गर्नुका साथै भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, प्रचलित कानुनी प्रावधानका बारेमा सुसूचीत गराउने, समन्वय र सहजीकरण गर्ने लगायतका व्यवस्थापकीय भूमिकामार्फत सहकार्य गरिरहेको छु ।

विकास निर्माणमा जनसहभागिता कत्तिको पाउनुभएको छ ?

आजका सार्वभौम नागरिक आफु र आफ्नो समुदायलाई प्रभाव पर्ने र पारिने विषयमा अत्यन्त सचेत र सजग छन् । त्यसैले नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने र गर्नुपर्ने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका आवश्यकता पहिचान, तिनको प्राथमिकीकरण, स्रोत व्यवस्थापन, निर्णय निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहभागिता जनाई राय, परामर्श र सल्लाह दिनुका साथै पर्याप्त सहकार्य भइरहेको छ ।

जनसहभागिता जुटाउन कस्ता योजना ल्याउनुभएको छ ?

योजना कार्यान्वनमा जुटाउनुपर्ने जनसहभागिता उल्लेख्य हुने गरेको छ । लागत सहभागितामा आधारित योजनाको माग अत्यधिक आउने गरेकोमा नगरपालिका सँग पनि स्रोत अपर्याप्तताका कारण साठी–चालीस, पचास–पचास जस्ता योजनामा जनअपेक्षा अनुसार साझेदारी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ जनसहभागितामा गुणात्मक अभिवृद्धिका लागि नागरिक सहभागिताका विधि तथा साधनहरु सार्वजनिक सुनुवाइ, विभिन्न भेला, गुनासो सुनुवाइ, अभिमुखीकरण, क्षमता विकास तालिम जस्ता विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरिएको छ ।

तपाईंको स्थानीय तहका बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था के–कस्तो छ ?

गत विगतका बेरुजु (पेस्की) उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिएको छैन । सार्वजनिक खरिदतर्फ विकास निर्माणका अधिकांश काम उपभोक्ता समिति र केही बोलपत्रबाट भइरहेको छ । उपभोक्ता समितिबाट सम्पादन हुने कतिपय कामका सन्दर्भमा कानुनी प्रावधानको पर्याप्त जानकारीको अभावमा प्रक्रियागत त्रुटि, उपभोक्ताको आफ्नै कर विजक नहुनु, बोलपत्रवाट खरिद हुने आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयको खपत र बिलम्व तथा वर्षा आदिबाट समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा बेरुजु बढेको देखिन्छ । कार्यालयमा प्रयोग हुने कतिपय सामान नयाँ नै खरिद गर्ने भन्दा पनि भइरहेको सामग्रीको मर्मत सम्भार गरि अधिक्तम रूपमा पुनः प्रयोग गर्ने गरेका छौं ।

काम गरिरहँदाका आएका समस्या के छन् ?

सार्वजनिक व्यवस्थापन समस्यारहित रहने कुरै भएन । नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षाका तुलनामा स्रोतको अभाव छ, आन्तरिक आय पर्याप्त वृद्धि गर्न सकिएको छैन । नागरिकलाई योजना तर्जुमा पद्धतिको चरणबारे समयमै अवगत गराउन सकिएको छैन । कानुन निर्माणको अधिकार अनुरूप विज्ञताको अभाव छ भने तीन तह बीच समन्वय र सहकार्यको अभाव, संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा उच्च मनोबलयुक्त उत्प्रेरित कर्मचारी परिचालन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा अपेक्षाकृत प्रभावकारिता बढाउन सकिएको छैन । बजारभाउ र जिल्ला दररेट बीचको फराकिलो अन्तरका कारण विकास निर्माणकार्य प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ । दक्ष जनशक्तिको अपर्याप्तता, स्रोत–साधनको न्यूनता तथा प्रविधिको गुणस्तर अपेक्षाकृत रूपमा उच्चस्तरको बनाउन सकिएको छैन ।

यसको समाधानका लागि के गर्नुभएको छ ?

आन्तरिक स्रोतको अपर्याप्तता कम गराउन संघ, प्रदेशका अलावा काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल अस्पताल लगायत देश विदेशका विभिन्न संघ–संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् आदि सँग साझेदारी र सहकार्य भइरहेको छ । दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अपर्याप्ततालाई करारमा जनशक्ति आपूर्ति गरी सम्बोधन गरिएको छ । विकास निर्माणका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संघ र प्रदेशसँग पहल र साँझेदारीमा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित गरेको छ ?

संवैधानिक मार्गदर्शन, आवधिक योजना, वार्षिक नीति÷कार्यक्रम, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स–सर्त÷समपूरक÷विशेष अनुदानका योजना÷कार्यक्रमहरु सर्तअनुसार कार्यान्वयन गर्ने, आवधिक रूपमा सम्बन्धित निकायमा तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदन गर्ने, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक महत्वका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता र सहभागिता जनाउने तथा आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा समन्वय र सहकार्य मार्फत अन्तरसम्बन्ध स्थापित भइरहेको छ ।

संघीय शासन सफलताका लागि स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

संवैधानिक रूपमा सहकारिता मूलक संघीयता अनुसार सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको अवधारणा अनुरूपको न्यूनतम साझा बुझाइ, स्वीकारोक्ति, व्यवहार तथा नागरिक र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीबोध, जवाफदेही र संवेदनशील भई कार्यसम्पादन गर्ने र संस्थागत पद्धति सुदृढीकरण गरेमा संघीय शासन सफल बनाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहलाई देशभर चिनिने बनाउन विशेष योजना के ल्याउनुभएको छ ?

धुलिखेल पर्यटकीय नगर हो । यहाँ भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रमा धेरै कामहरु सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय कामहरु प्रारम्भ हुने क्रममा रहेका छन् । जस्तै : नेभिगेसनमा आधारित घर नम्बर प्रणाली शुरु भएको छ भने नगरलाई कीटनाशकमुक्त बनाउने, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि फोहोरबाट बायोग्याँस उत्पादन गर्न परियोजना सञ्चालन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आईसीटी पोर्टल विकास तथा बारकोड प्रयोग गरेर ऐतिहासिक स्थान र स्मारकहरूको जानकारी प्राप्त गर्ने लगायतका डिजिटल सेवाको प्रबन्ध मिलाउने क्रममा छ । यो शहर आफैंमा ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक शहर भएकाले यसको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत रूपमा योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दै गइरहेका छौं ।

स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि गर्न के योजना बनाउनुभएको छ ?

सबै स्थानीय तहका अधिकार समान भए पनि धुलिखेल नगरपालिका ग्रामीण क्षेत्र बहुल रहेको र प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त नभएकाले यहाँको कराधार पनि न्यून नै रहेको छ । तथापि प्रचलित कानुनको आधारमा राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी बजार, पार्क, जिपलाइन, प्याराग्लाइडिङ आदिको विकास गर्नेछौं । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास तथा रोजगारीको सिर्जना गरेर स्रोतवृद्धिका कार्यहरु गरिरहेका छौं ।