राप्रपा प्रवेश गरेसँगै संघीय प्रतिनिधिसभा जुम्लाका सांसद ज्ञानबहादुर शाही केही दिनयता राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि खरो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जुम्लामा जन्मे, हुर्केका सांसद शाहीको राजसंस्थाप्रतिको मोह किन यति धेरै ? राजसंस्था भएको बेला जुम्लाको अवस्था के थियो ? आम मानिसको प्रश्न हो यो । सांसद शाहीको राजामोह उनले दिने अभिव्यक्ति अनुसार आफ्ना वंशको शक्ति सत्ता पुनस्र्थापनाको मोहभन्दा फरक नपर्ला । ज्ञानबहादुर शाहीहरुजस्तै देशमा हिजोआज राजाभक्तहरु ठाउँठाउँमा राजाको माग मागिरहेको दृश्य देखिन थालेको छ । आखिर किन ती व्यक्ति र संस्था राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन् ?
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएपछि देशमा दुई सय चालीस वर्ष इतिहास बोकेको नश्लवादी, जातवादी, परिवारवादी शासनकालको अन्त्य भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले जनतालाई स्वतन्त्ररुपमा राजनीतिक अभ्यास अधिकार प्रदान गरेको छ । खुला राजनीतिक अधिकारको आधारमा टेकर पुनः राजाभक्त, शाहप्रेमी जमात राजसंस्था बिउँताउन कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । सडकदेखि सदनसम्म राजावादी राजा चाहियो भनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यमा आफ्नो चाहना प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् । सडकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, फलानो जिन्दावाद’ जस्ता नारा सुनिन थालेका छन् । एकपटक सम्झिने कि पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा यदि जनताले यस्तो अभ्यास गरे के हुन्थ्यो होला ?
विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्र कम्तीमा दिनको दुईपटक ओहोरदोहोर गर्छु । कहिलेकाहीँ वसन्तपुर दरबार हाताकै गद्दी बैठकछेउमा राखिएका फलामे कुर्सीमा बस्छु । त्यहाँ मानिसका अनेक विश्लेषण सुनिन्छन् । दरबार हेर्दै राजसंस्थाबारे झन् जब्बर बहस चल्छ । प्रायः राजावादी समूहका कार्यक्रम वसन्तपुर डबली आसपासमा भइरहेका हुन्छन् । समूहमा आठ–दशजना मात्रै भए पनि राजावादी चर्का नारा लगाउँछन् । माइकिङ गर्छन् । हातमा राजसंस्था चाहिन्छ लेखिएका पोस्टर बोकेका हुन्छन् भने अर्को हातमा राष्ट्रिय झन्डा अनिवार्य हुन्छ । सहभागी समूहमा वृद्धहरुको संख्या धेरै हुन्छ । एकाध युवा पनि बेलाबेलामा देखिन्छन् ।
नेपालमा राजसंस्था बहिर्गमन भएपछि राजाभक्त समूह देशमा राजसंस्था फिर्ता ल्याउनको लागि लागिपरेका देखिन्छन् । सानो समूह भए पनि उनीहरू देशभर सक्रिय रहेको गतिविधिले पुष्टि गरेको छ । उनीहरूको राजाप्रतिको मोह र प्रेम देख्दा जो–कोहीको मनमा अनेक प्रश्न उब्जिन्छ । किन उनीहरूलाई राजा, त्यो पनि एउटा निश्चित जात परिवारको, त्यो पनि जेठो छोरो चाहिएको होला ? राजसंस्थामा त्यस्तो के शक्ति होला, जसले रातारात देशको रुपरेखा परिवर्तन गर्न सकोस् ? नेपालमा करिब २४० वर्षसम्म शाहवंशीय राजसंस्था नै थियो । वि.सं. २००७ देखि २०६२ सम्म पनि राजा शक्तिमा थिए । विडम्बना ! राजाको शासनकालमा जनताले खासै विकास र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाएनन् । जापान, बेलायत, डेनमार्क, नर्वे, स्पेन आदि देशमा राजसंस्था कायम छ । तर नेपालको जस्तो निरंकुश, स्वार्थी राजसंस्था भने यी देशहरूमा देखिएको छैन ।
नेपालबाहेक केही राजसंस्था भएका मुलुक विकसित छन् । राजा विकास, सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायी छन् । नेपालमा भने राजसंस्था रहुन्जेल एउटा निश्चित जात–धर्मका मानिसको हालिमुहाली थियो । सत्ता शक्तिमा रजगज एकै नश्लको थियो । दलित, मधेसी, मुस्लिम, यौनिक अल्पसंख्यकका आवाज कहिल्यै सुनिएन । राजालाई सीमान्तकृतका पीडा र समस्याले कहिल्यै छोएन । रैती सदैव किनारमा बसिरहे, राजा र यिनका मान्छे भने शक्तिको वरिपरि बसेका थिए ।
तुलनात्मकरुपमा हेर्दा राजाले जनतालाई भन्दा जनताले राजालाई धेरै सहयोग गरेका थिए । विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएर राजाको इतिहास मजबुत बनाइदिएका थिए । नेपाल एकीकरणको इतिहासमा जनताको ठूलो साथ थियो । बिसे दमाईं, बांगे सार्की, मनिराम गाइने, जशवीर कामीजस्ता राजाका कानुनबाट अपहेलित नागरिकले ठूलो योगदान दिएका थिए । बिर्ता, किपट प्राप्त गर्न समुदायको साथ, सहयोग र इमानदारिता त छँदै थियो । सोझासाझा जनताले सदैव राजाको जयजयकार गरेका थिए । ठूला–ठूला दरबार, महल बनाइदिएका थिए । आष्फ्नो दुःख–कष्ट काटेर भए पनि राजालाई जनताले मोजमस्ती, सुखसयल दिलाएका थिए । तर जनतालाई राजाले के दिए ? कर्णालीका झुपडीलाई के दिए ? गरिब मजदुर र सीमान्तकृतलाई के दिए ?
राजालाई नेपाली जनताले माया नगरेका होइनन् । राणाहरुबाट अपहेलित राजालाई जनताले आन्दोलनमार्फत राजाको पद अनुसारको अधिकार दिलाएका थिए । वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्म राजाले जनताको गुन र देनलाई फुटाउको राजनीति गर्दै सरकार गठन–विगठन गरी विफल पार्ने, जनचाहनालाई लत्याउँदै २०१७ मा पुनः निर्दलीय निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेका थिए । त्यस्तै २०४७ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई पुनः २०६१ सालमा तत्कालनि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘शाही कु’ मार्फत राज्यको शक्ति आफ्नै हातमा लिएका थिए । कानुनी हिसाबले राजसंस्था देशको कानुनभन्दा माथि थियोे । धार्मिक शास्त्रको आधारमा राजा भगवानको अर्को अवतार मानिएका थिए । यति मान–सम्मान र माया हुँदाहुँदै पनि राजा जनताप्रति इमानदार र उत्तरदायी कहिल्यै भएनन् । सत्ता, शक्ति र स्वार्थको खेलमा अडिग भई जनताको आन्दोलनबाट उपलब्धिको निर्मम हत्या गरिरहेका थिए ।
नेपालको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा राजासँग देश विकासको निम्ति प्रशस्त समय र अवसर थियो । विडम्बना ! तत्कालीक राजसंस्थाको परिधि सामन्तवाद, जातवाद, नातावाद, कृपावाद र मोजमस्ती थियो । राजा पारिवारिक र व्यक्तिगत विलासितामा सीमित थिए । अर्कोतिर राजाहरुको छवि, क्षमता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व अहिले राजावादीहरुले राजसंस्थाको माग गरेअनुसारको भने थिएन । जनताको आवश्यकता के छ ? जनताको अवस्था के थियो ? एउटा राज्यको प्रमुखको हैसियतले जनतालाई आधारभूत सुविधा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा राजाको चाहना विरलै थियो । यिनै राजाका अक्षमता, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र अदूरर्शिताले देशबाट राजसंस्था फालिएको थियो । जनताले नश्लवादी संस्थाका विरुद्ध उभिएर गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए ।
समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सबै कोणबाट हेर्दा राजाहरु असफल, अक्षम भएको विगतको अवस्थाले पुष्टि गर्दछ । राजामा देश र जनताप्रति माया नभएको विवादित छवि र गतिविधिले उत्तर दिएको छ । राजा केही व्यक्ति र नश्लका थिए । उनको प्राथमिकता तिनै पहिलेका काजी, मुखिया, जिम्वालका सन्ततिलाई थियो । पञ्चायती व्यवस्था, पञ्चमण्डल, अञ्चलाधीश, शाही सेना, राजा र उनका भक्तलाई संरचनात्मक तवरले भर्ती गर्न तयार गरिएका उदाहरणमात्र हुन् । यति देख्दादेख्दै किन कोही राजा चाहन्छ ? राजासँग त्यस्तो के विशेष प्रतिभा छ र ती व्यक्ति–समूह राजसंस्था पुनस्र्थापनाको निम्ति लागिपरेका छन् ? एकताका राजानिकट नेताले खुलेआम टेलिभिजन कार्यक्रममा राजाबाट आफूले चुनाव खर्च एक करोड पाएको खुलासा गरेका थिए । कुनै व्यक्ति कसैबाट परिचालित छ, पैसा पाएको छ, खाएको छ, दासता स्वीकारेको छ । उसका पितापुर्खाले विशेष सुविधा पाएका थिए भने त्यस्ता दास सामन्तीले माग राख्नु आश्चर्यजनक होइन ।
कसैको लहलहैमा लागेर, क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि जनताबाट स्थापित व्यवस्था उल्ट्याने चेष्टा गर्नु भनेको जनताका उपलब्धिको निर्मम हत्या गर्नु हो । अहिलेको व्यवस्थामा र प्रवृत्तिमा केही त्रुटि देखिएका छन् । यिनै कमजोरीलाई देखाएर राजावादी सल्बलाएका छन् । कसरी हुन्छ उही पुरानै पुरातनवादी जातवादी व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्न लागिपरेका छन् । ताकि उही पुरानै अवस्थामा शासन गर्न सकियोस् । गरिब, मजदुर, दलितको मुहारमा पीडा थप्न पाइयोस् । सामन्तवादी जाल बिच्छ्याएर लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई खाल्डोमा पुर्नु नै हो ।
अन्ततोगत्वा भएका र देखिएका गल्तीलाई चेतावनी दिएर सुधार्नुपर्छ, नकि निरंकुश व्यवस्थाको वकालत गरी जनताबाट स्थापित जनताका अधिकार खारेज गर्ने हो । अहिलेको वर्तमान परिपाटीमा राजसंस्थाको माग राख्नु, दास मानसिकताको उपज हो । समता, समानता र सामाजिक स्वतन्त्रता आवश्यक भएको समाजमा कुनै एक व्यक्तिको विरासतलाई पुनस्र्थापन गर्ने चेष्टा गर्नु भनेको दासत्व स्वीकार्नु हो । नेपाली समाज वर्षौंदेखि विभाजित गर्ने संस्था चाहियो भनेर कुर्लनु सरासर मूर्खता हो । संसारका उपनिवेश भएका मुलुकका जनतालाई सोध्नु, लोकतन्त्रको महत्व कति छ भनेर । निरंकुश शासन भएका मुलुकमा जनतालाई सोध्नु, स्वतन्त्रताको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर । निश्चितरूपमा ती देशका नागरिक आफ्नो बलिदान दिएर भए पनि देशमा लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता स्थापना गर्न तयार हुनेछन् । भाग्यवश नेपाली जनताले स्वतन्त्रता पाएका छन्, राजनीतिक अधिकार पाएका छन् । आफ्नै सहभागितामा विभिन्न कालखण्डमा ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याएउन सफल भएका छन् । कुनै समय राजाको रजगज थियो । राणाको रजगज थियो । आज राजनीतिक दलहरूले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् । तर एउटा समूह भने लोकतन्त्रबाट स्थापित मूल्य–मान्यताविरुद्ध लागिपरेका छ । उक्त समूहलाई जनताको प्रतिनिधिबाट राज्य सञ्चालन गरेको चित्त बुझेको छैन । उसलाई जनताबाट निर्वाचित जनताको सन्तति राज्यको प्रमुख भएको पनि मन परेको छैन । उसलाई दासत्व प्यारो छ ।
-मिमबहादुर परियार
