चलचित्र विकास बोर्डले हटलाइन नम्बरसहित सिनेमा साइबर सेक्युरिटी डेडिकेटेड डेस्क सञ्चालन गर्ने भएको छ।
मंगलबार बोर्डको हलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त डेस्कको लागि सिस्टम विकासको काम शुरु भएको जानकारीका साथ साइबर सुरक्षासँगै बोर्डलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने योजनाहरु डेमोस्टझेसन गरिएको छ। कार्यक्रममा रोबोटिक्स एकेडेमी अफ नेपालका फाउन्डर बिक्रान्त कार्की र आइडिया ब्रिड आइटी सोलुसनका निवेश किरण अधिकारीले सिनेमा साइबर सेक्युरिटी डेस्कबारे डेमोस्टझेसन गरे।
बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नेपाली फिल्म उद्योगले सामना गरिरहेको साइबर हमलाबाट छुटकारा पाउन र बोर्डले चाल्न लागेको कदमबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। ञप्रविधिको विकासको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। टिकटक, युट्युब र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट नेपाली फिल्म निर्मातालाई आप्mनो काम प्रदर्शन गर्न र फराकिलो दर्शकसम्म पुग्न सजिलो भएको छ। यद्यपि, यसले नै साइबर सुरक्षाको विषयमा नयाँ चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ। नेपाली फिल्म अनलाइन लिक वा पाइरेटेड भएकाले यस उद्योगलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ। यसबाहेक, हाम्रा कलाकारको गोपनीयता र सुरक्षामा पनि साइबर हमला हुने गरेका छन्ु, भुवनको भनाइ थियो ञयी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बोर्डले फिल्म साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी डेडिकेटेड डेस्क स्थापना गर्न नीति लिँदै सक्रिय कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। भुवनले साइबर सेक्युरिटीलाई बहुपक्षीय दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न सरकार, नेपाल प्रहरी, निर्माता, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र अन्य सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्ने बताए।
राष्टिझय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेलले केन्द्रले आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्ने बताए। सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले तत्काल लागू हुनेगरी डेस्कलाई अघि बढाउन जोड दिए। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले नेपाल प्रहरीले फिल्म र फिल्मकर्मीका हरेक समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको जनाए। रेग्मीले नेपाल प्रहरीले साइबर सेक्युरिटीको लागि डेडिकेटेड ब्युरो साइबर ब्युरो नै सञ्चालन गरेको जनाउँदै फिल्म र फिल्मकर्मीका हरेक समस्या समाधान गर्न नेपाल प्रहरी २४ घण्टा नै तयार रहेको बताए। सिनेमा साइबर सेक्युरिटी डेस्क सञ्चालन र यसको लागतबारे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बोर्डले प्रस्तावना पेश गरिसकेको भुवनले जानकारी गराएका छन्।