कास्की पर्यटकीय क्षेत्र हो । पाँच पालिका रहेको कास्कीमा एक महानगरपालिका र चार गाउँपालिका छन् । चार पालिकामध्ये माछापुच्छे« गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेदहरि अधिकारीसँग पालिकामै केन्द्रित रहेर जिल्ला संवाददाता विजय नेपालीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कसरी अघि बढाइरहनुभएको छ ?
म माछापुच्छे« गाउँपालिकाको आर्थिक वर्षको डेढ महिनापछि अर्थात् भदौ १५ गते हाजिर भएको थिएँ । त्यति बेला हाम्रो कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था थियो । म आएपछि करिब ५० जना जति करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति भएको छ । यसअघि कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समस्या थियो, अहिले कम भएको छ । हाम्रो आर्थिक वर्षका पालिकागत र वडागत गरी ३ सय ६० योजना छन् । ती योजनामा उपभोक्तामार्फत हुने कामलाई उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने र काम गराउनेतर्फ हामी लाग्यौं । ३ सय ६० योजनामध्ये लगभग २ सय ६० योजना सफल भइसकेका छन् । १ सय ४० योजनाको त हामीले फरफारकको भुक्तानी समेत दिइसकेका छौं ।
हामीले योजनाका काम बिहीबार र शुक्रबार गर्दैनौं । यी दुई दिन हामीले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौं । हामीले कर्मचारीलाई पनि बिदा सकेसम्म घटाउनुहोला र सेवाग्राहीलाई कुनै दुःख नहोस् भनेका छौं ।
कस्तो खालका अनुगमन गर्ने गर्नुभएको छ ?
खास गरी, योजनाहरुको अनुगमन बढी हुने गर्छ । जस्तो शिक्षा समितिले शिक्षाको अनुगमन गर्छ, स्वास्थ्यले स्वास्थ्यको । यसरी नै सबैले आ–आफ्नो तरिकाको अनुगमन गर्ने गर्छ । हामी सबै मिलेर एकैपटक जाने गर्छौं । एक–एक जना जाँदा समस्या पनि हुन्छ भनेर प्राविधिकसहितको टिम नै हामी जाने गर्छौं । हामीले दिएको इस्टिमेट अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर नाप जाँच गर्ने काम गर्छांै । कमी–कम्जोरीलाई सुधार गराएर मात्रै फरफारकको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने कार्य गरेका छौं ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट, नीति, नियम तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
गाउँपालिकाको बजेटभन्दा बढी आवश्यक पर्ने ठूला योजनाहरु छन् । हामी सडक स्तरोन्नतितर्फ केन्द्रित छौं । कच्ची ट्रयाक खोल्नुपर्ने अवस्था लगभग समाप्त भएको छ । विशेष अवस्थामा बाहेक हामीले कहींकतै नयाँ ट्रयाक खोलेका छैनौं । भएकालाई स्तरोन्नति गर्ने र फराकिलो बनाउने किसिमका योजनाहरु संघीय सरकारसँग माग गरेका छौं । प्रदेश सरकारले पनि समपूरक योजना र विशेष योजना गरी ६ वटा योजनाको माग गरेको छ । चैत मसान्तभित्र ती योजना प्रदेश सरकारलाई निर्णय गरी पठाउँछौं । अर्को भनेको खानेपानीको जहाँ समस्या छ त्यहाँ बहुवर्षे योजना बनाएर निरन्तरता दिन खोजिरहेका छौं ।
माछापुच्छ«े्रको चुनौती र अवसर के–कस्ता छन् ?
हाम्रो पालिकाका सम्भावना भनेको पर्यटन, कृषि, ऊर्जा नै हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट हामीलाई जुन अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यो अधिकारमा हामीलाई समस्या पनि छ । हाम्रो पालिकाभित्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) आयोजना पर्छ । एक्याप संघीय सरकारअन्तर्गत चल्ने भएकाले नियम कानुन त्यताबाट लाग्छ । ०२९ सालका योजना, ०५४ सालका र ०५८ सालका कानुनसमेत जस्ताकोतस्तै रहेका छन् । त्यसले संघीयतालाई नचिन्ने हुँदा कानुन संशोधन नभएको अवस्थामा पालिकाको अधिकार कटौती भएको छ । जसले गर्दा हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । कानुनी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुप¥यो भनेर केही समयअघि एक्यापभित्र पर्ने १५ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई हाम्रै पालिकामा आमन्त्रण गरेर भेला ग¥यौ । त्यसले ६ बँुदे घोषणापत्र समेत तयार गरेको छ । त्यसले हामीलाई अलिकति आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्ने बाटो खेल्नेछ भन्ने सोचेका छौं । हाम्रो आन्तरिक आयस्रोत नहुँदा संघ र प्रदेश सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
एक्याप र स्थानीय तहबीच द्वन्द्वचाहिँ किन भएको ?
पञ्चायतकालदेखिका कानुनहरु अहिलेसम्म क्रियाशील भइरहेको अवस्था छ । ०४६ सालसम्म पञ्चायतकाल रह्यो त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक छ । हाम्रो यो कालखण्डमा विविध खालका राजनैतिक परिवर्तन आए । तर, त्यही रूपमा हामीले कानुन संशोधन गर्न सकेनौं । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण अत्यावश्यक छ । तर, एक्यापले संरक्षणको नाममा दोहन गर्न दिइरहेको छ । एकातिर प्राकृतिक स्रोत दोहन भएको छ भने अर्कातिर राजस्व छलीसमेत भइरहेको छ । हामीले त्यहाँ टुलुटुलु हेरिरहनुबाहेक केही गर्न सक्दैनौं । किनभने कानुनले हामीलाई बाँधेको छ ।
एक्यापले आफूले पनि संरक्षण गर्दैन र स्थानीयलाई उपभोग पनि गर्न दिँदैन । उपभोग गर्न पायौं भने संरक्षण पनि गछौं । दुई वर्ष हामीले ढुंगा, गिटी, बालुवाबाट आय–आर्जन पनि ग¥यौं । त्यसपछिका दिनमा उच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो र अदालतले स्टे अडर गरिदियो । संघीय कानुनअनुसार गाउँपालिकाको अधिकार यो क्षेत्रभित्र छैन, यो एक्यापको हो भनेर फैसला गरेपछि आदेशलाई हामीले शिरोपर ग¥यौं । यसले अलिकति द्वन्द्वको वातावरण बनाइदियो ।
विकास–निर्माण, सेवा–प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन जनप्रतिनिधिहरु कतिको संवेदनशील छन् ?
हाम्रो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु यो विषयमा अति नै संवेदनशील भएको मैले पाएको छु । उहाँहरु विकास–निर्माण र सेवा–प्रवाहमा रात–दिन नभनी जुनसुकै बेला पनि खटिने गर्नुभएको छ । कुनै बेला आकस्मिक बैठक डाक्दा सबै जना जहाँ भए पनि आउनुहुन्छ ।
यसमा प्रशासनिक हैसियतले कसरी सहकार्य गरिरहनुभएको छ ?
प्रशासनिक व्यक्ति भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचमा पुलको काम गरिरहेको छु ।
माछापुच्छे«को दीर्घकालीन योजना के छ ?
माछापुच्छे«को दीर्घकालीन नारा छ– ‘पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र गुणस्तरीय पूर्वाधार, समुन्नत माछापुच्छे« निर्माणको मूल आधार ।’ यही नारामा रहेर भावि योजना ल्याउन र योजना कार्यान्वय गर्न हामी लागिपरेका छौं ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
गाउँपालिकाको कार्यालय संघीय वा प्रदेशको जस्तो कर्मचारीमात्रै हुने कार्यालय होइन । यहाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयुक्त रूपमा रहन्छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सुमधुर सम्बन्ध कायम रह्यो र एकले अर्काको विश्वास जित्न सक्यो भने पक्कै पनि स्थानीय तहको विकासले फड्को मार्छ । जहाँ यी दुई बीचमा समन्वय हुन सक्दैन त्यहाँको सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा असर पार्छ ।