पर्वत।
पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा झन्डै १० महिनादेखि जग्गाको कारोबार ठप्प बनेको छ।
जिल्लाका स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार गत असार देखिनै ठप्प बनेका हुन्। कतिपय पालिकाले भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकिरहेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशिका र परिपत्र बमोजिम स्थानीय तहहरुले वर्गीकरणको काम थालनी गर्न नसक्दा जग्गाको कारोबार हुन नसकेको हो। भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनिएको थियो। परिपत्रमा स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भिर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
जिल्लाको सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार हुने कुश्मा नगरपालिकामा समिति गठन भए पनि कार्यान्वयमा जान सकेको छैन। नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। ‘समितिमा कतिपय पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धित विषय विज्ञ छनोट गर्ने काम भएको छ। अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिने तयारी गरेका छौँ।’
भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरिद बिक्री, मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरेको भए पनि पर्वतका सातवटै पालिकामा समिति सक्रिय हुन सकेका छैननजिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उहाँले बताउनुभयो ।
वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरिद बिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको छ। जग्गाको कारोबार नहुँदा सधैँ जसो सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयका कर्मचारी फुर्सदिला हुन थालेका छन्। नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समय सीमाको व्यवस्था छ। गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ।