स्थानीय तहमा देखिएको विकृति

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको अभ्यास र दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षसम्म आउँदा सिंहदबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा नआएको तर त्यहाँको विकृति, अनियमितता, भ्रष्टाचारचाहिँ सरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको विकृति–विसंगतिबारे औंल्याउँदै आए पनि त्यस दिशामा सुधारको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति नदेखिनुलाई दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ । जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा चिनिने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झन्–झन् मौलाउँदै गएको छ । यसको अर्थ अरु सबै निकाय दूधले नुहाएका छन् भन्ने होइन । स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीहरु स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । आयोगका अनुसार गतवर्षझैँ र चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरी बढ्दै गएका हुन् । आयोगले भ्रष्टाचारको छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर गर्ने मुद्दाको संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको सूचीमा स्थानीय तहलाई राखेको छ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका र विकासको केन्द्रका रुपमा रहेका निकायमा यसरी भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उजुरी र त्यसउपर छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको संख्याले पनि देखाएको छ ।

स्थानीय तहको स्वीकृति पूँजीगत खर्चबाट गरिने विकास निर्माणअन्तर्गत खरिद योजनादेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानीको प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएकाले आ–आफ्नो योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरु रहने, तोकिएको काम नै नगरी नक्कली बिल, भर्पाइ र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी गरेकोे देखिएको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनको लागि तोकिएको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्तालाई पेस्की दिने गर्दै आएको छ । त्यस्तै कामविना फछर्योटसमेत गर्ने, काम सम्पन्न नभई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी लिने, कमिसन लिई कार्यसम्पन्न नभएका योजनाहरुको फरफारक गर्ने, योजनाहरु सम्पन्न नभई बीचमै अलपत्र पार्ने, यान्त्रिक कार्यको भुक्तानी डोर हाजिर नगराई लिने र दिने गरेको छ ।

यसै गरी उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने योजनाहरुमा सम्झौता अनुसार पूरा नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति काम भयो त्यसैलाई नापजाँच कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने, जनश्रमदानको अंश यकिन नहुने, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा सो विषय नखुलाउने, जनश्रमदानको अंश कट्टा नगर्ने वा कम कट्टा गर्ने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्ने सम्झौता गरी ठेकेदारमार्फत काम गराउने गरेको छ । पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाको पूर्ण चित्र नबनाई विनियोजित बजेट अनुसार आंशिक संरचना अनुसार लागत बनाई कार्य गर्ने, नदीजन्य पदार्थको व्यापक अतिक्रमण, कर्मचारी, ठेकेदारका मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना गर्ने गरेकोे छ । वास्तवमा स्थानीय तहको काम गराइबाट नै जनताले राज्यप्रति धारणा बनाउने हो । स्थानीय तहमा देखिएको विकृति–विसंगतिले सर्वसाधारणमा अझ निराशा बढाएको छ । अतः विकृति–विसंगति हटाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी संयन्त्रले जाँगर नदेखाएमा जनताको असन्तुष्टिको विस्फोटन हुने खतरा रहिरन्छ । बेलेमा सचेत होऔं ।