-अमनलाल मोदी
मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा नेता अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेको दुई महिनाको छोटो अवधिमा नै सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सफल भएको दाबी गर्नुहुन्छ । स्पष्ट र निर्धक्कका साथ आफ्ना कुरा राख्ने मन्त्री मोदीसँग सेवा प्रवाह, सुशासन, सरुवा प्रणाली, संघीय निजामती सेवा विधेयकलगायतका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि सागर पण्डितले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
–आकर्षक ठाउँमा बस्ने र मोजमोस्ती गर्नेहरूहरूले अफवाह फैलाए ।
–६ वर्षदेखि आउन नसकेको निजामती विधेयक अघि बढायौं ।
–स्थानीयका सरुवामा हुने धेरै बेथिति हटाएको छु ।
–सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु ।
–प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघकै ।
–बरण्डा कल्चरको अन्त्य गर्दै छौं ।
–प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउँदैनौं भन्न मिल्दैन ।
–सरुवामा अन्य पक्षले रुचि नराखेको बेस ।
–प्रशासकीय अधिकृत पदमा प्रशासनकै कर्मचारी पठाउनुपर्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा अनियमित किसिमले ग¥यो भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन् नि ?
– म इमानदारिता र कर्तव्यपरायणका साथ जनताको काममा खट्ने जनताको छोरो हुँ । त्यसैले, मैले तीन तीनपटक निर्वाचन जित्न सकेको हुँ । जब म मन्त्री भएर आएँ त्यसपछि मलाई झनै देशप्रति केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने जोश जाँगर पलायो र म सोहीअनुसार आफ्नो जिम्मेवारीमा डटेर लागिरहेको छु ।
मैले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम गर्ने गरी आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाएको छु । सो अनुसार मैले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएको छु । स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी समस्या र त्यसले सेवा प्रवाहमा पारेका धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सफल भएको छु । यसरी राम्रा काम गर्दा केही पक्ष अताल्लिएका छन् । सधैं आकर्षक ठाउँमा बस्ने र मोजमोस्ती गर्नेहरूको चाहना पूरा नभएकाले त्यस्ता पक्षबाट सरुवामा सेटिङ र डिलिङ भएको भनेर गलत अफवाह फैलाउने काम भइरहेको छ । म त्यस्तो अफवाह फैलाउनेलाई प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिन्छु । कहाँ कसले सेटिङ ग¥यो त्यो देखाउनुपर्छ त्यसै हचुवामा भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । कसले कोसँग डिलिङ ग¥यो प्रमाण ल्याएमा कारबाही गर्छु ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो लटमा गर्ने सरुवा प्रायः विवादित हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्ता विवाद आउन नदिन के गर्नुभएको छ ?
– म सुशासन र सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिने व्यक्ति हो । मैले सुशासनमा जोड दिँदा र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन खोज्दा वर्षौंदेखि त्यस्तो हुन नदिने केही तत्वहरू सल्बलाएका हुन सक्छन् । ती तत्वले अनावश्यक हल्ला फिँजाइरहेका छन् । हल्लाको पछाडि कोही पनि दौडनु हुँदैन । म आएपछि स्थानीय तहमा सरुवामा भएका धेरै बेथितिहरू हटाउन सफल भएको छु । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाउँदा ऐन नियमविपरीत प्रशासन सेवा भन्दाबाहेकका कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाकालाई पनि पठाउने प्रचलन रहेछ तर मैले नियमअनुसार नै प्रशासन सेवाकै खटाउने परिपाटीको विकास गर्न सफल भएको छु । कैयौं स्थानीय तहमा कसैको रुचिका आधारमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने काम गरिँदै आएकोमा निमित्त प्रथाको अन्त गर्ने गरी अघि बढिरहेको छु ।
उपसचिवमा दुई लट गरेर बढुवा भएर आएका झण्डै ५० जनालाई सीधै स्थानीय तहमा पठाएर स्थानीय तहको रिक्ततालाई परिपूर्ति गराएको छु । कैयौं स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहँुदा स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाह र सुशासनमा नै समस्या परिरहेकाले सकेसम्म स्थानीय तहलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन नबनाउने उद्देश्यका साथ बढुवा भएर आएका प्रायः सबै उपसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाउन सफल भएका हौं । बिरामी, अशक्त र समस्यामा परेका महिला कर्मचारीको हकमा भने केही उदार नीति अख्तियार गरेका छौं । सरुवामा विधि पद्धति अपनाउने गरिएकाले विवाद हुने कुरै छैन । म दाबीका साथ भन्छु सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएर सुशासन कायम गर्न सफल भएको छु ।
मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता गराउने गरेको पाइएको छ, यसमा के गरिरहनुभएको छ ?
– मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराउने भन्ने हुँदैन । स्थानीय तहले त्यसो गर्न मिल्दैन । हामीले हाजिर नगराउने स्थानीय तहलाई सात दिनभित्र हाजिर गराउन लिखित रूपमा नै पत्राचार गरी निर्देशन गरेका छौं । अब उहाँहरूले हाजिर गराउनुहुनेछ र हाजिर गराउनैपर्छ ।
वर्षौंदेखि थन्कँदै आइरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक कसरी अघि बढाउन सफल हुनुभयो ?
– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य बिजनेसका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघि बढाउन सफल भएको छु । म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर आएलगत्तै मेरो मुख्य विजेनसको बारेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी म प्रस्ट हुन सकें । मन्त्रालयमा आउनासाथ सचिवलगायतका कर्मचारीहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै आफ्नो मुख्य विजनेश पहिचान गर्न सफल भएँ । जसअनुसार यो मन्त्रालयको हालको प्रमुख विजनेस भनेकै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघि बढाउने तथा सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी कार्य गरेर देखाउने रहेको थियो । सोहीअनुसार मैले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघि बढाउने कार्य गर्न सफल भएँ भने सुशासन र सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिँदै सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सकेको हुँ ।
म आउनासाथ संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघाडि बढाउने निष्कर्षका साथ दत्तचित्त भएर लागे । त्यसका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषयका बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रशासक, विज्ञ, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, सबै मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिवहरूसँग गम्भीर रूपमा छलफल गरी सुझाव लिने काम ग¥र्यौं । विशिष्ट व्यक्तित्व तथ अनुभवी र विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सफल भएका हौं ।
अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको अवस्था के छ ? कहाँ पुगेको छ ?
– मन्त्रालयले गर्ने सबै काम सकेर अहिले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं । हाम्रो तर्फबाट सबै विषय टुंगाएर कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका हौं । ती दुवै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आउना साथ हामी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराई संसद्मा पठाउने प्रक्रियामा अघि बढ्ने छौं । मन्त्रिपरिषद्ले लोकसेवा आयोगमा पठाउने भएकाले त्यसका लागि समेत हामीले आवश्यक पहल गर्नेछांै । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिलाएर छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छांै । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर संविधान जारी भएलगत्तै यो शासन प्रणाली अनुसारकै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्नेमा विगत ६ वर्षदेखि जारी हुन नसकेर त्यसै थन्कदै आएको यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन सफल भएका छांै । यस अवधिमा यो मन्त्रालयमा ५–६ जना मन्त्री आए पनि मुख्य विजनेसको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाएर ऐन जारी गर्न सबै मन्त्रीहरू असफल भएको देखिन्छ । तर, हामी भने यसलाइ जुनसुकै हालतमा ऐनको रूप दिने गरी दिनरात लागिरहेका छौं ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा धेरै विवादहरू थिए, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सफल हुनुभयो ?
– प्रमुख कुरा हामीले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सबै पक्ष र आम कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूसँग समेत गम्भीर रूपमा छलफल ग¥यौं । माथि नै प्रस्ट पारिएको छ कि यसबारेमा पूर्वप्रम, पूर्वमन्त्रीदेखि ठूला ठूला विज्ञ र आम कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्यौं । उनीहरूले दिएका सुझावका आधारमा समेत विगतमा रहेका विवादहरूलाई सल्टाउन सकेका हौं ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका सचिवहरूको पद केन्द्रको हुने कि प्रदेशको हुने भन्नेमा मुख्य विवाद रहेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभयो ?
– हाम्रो संघीय शासन प्रणाली भनेकै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन हुने शासन प्रणाली हो । यस सम्बन्धमा संविधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच निरन्तर समन्वय जरुरी रहन्छ । त्यसैले संविधानको मर्मअनुसार पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव पद संघ सरकारकै रहने तर ती कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले खटनपटन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं । प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघकै भए पनि ती सबै कर्मचारीलाई केन्द्रले प्रदेशमा पठाउने र प्रदेशले नै उनीहरूको आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं । यस्तो प्रस्तावमा प्रायः सबैजना सहमत पनि हुनुभयो । त्यसैले, पुराना विवादहरू अब समाधान भएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अन्य मुख्य प्रावधानहरू के के छन् ?
– संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको सुझाव तथा अन्य विज्ञहरूको सुझावका आधारमा समेत हामीले कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० बनाउन प्रस्ताव गरेका छौं । यसै गरी श्रेणीगत र तहगत के हुने भन्ने विवादलाई अन्त गरी हामीले तहगत प्रणालीको प्रस्ताव गरेका छौं । यसले सबै सरकारी सेवामा समानता कायम हुने विश्वास लिएका छौं । यसै गरी कर्मचारीका आचरण, सुशासनका विभिन्न पक्षहरू, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सरुवा तथा बढुवा प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक र न्यायोचित हुने गरी प्रभावकारी व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरेका छौं ।
अहिले पनि कैयौं मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिएर त्यसै बरण्डामा थन्काउने काम गरिएको छ, जसका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको देखिन्छ । कर्मचारीलाई यसरी जिम्मेवारी नदिईकन राख्न मिल्छ ?
– निकै राम्रो विषय उठाउनुभयो । यसमा हामी गम्भीर रूपमा लागिसकेका छौं । अन्तरमन्त्रालयस्तरका कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवारी दिने मन्त्रालय भनेकै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालयस्तरका कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने भएकाले हामीले सबै मन्त्रालय र निकायसँग जिम्मेवारी नदिई ‘बरण्डा’मा राखिएका कर्मचारीलाई तत्काल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा नै तानेर विभिन्न निकायमा सरुवा गर्ने योजना बनाएको छ । जनताले सेवा प्रवाह राम्ररी नपाउने तर सयौं कर्मचारी जिम्मेवारी नपाएर त्यसै बस्नुपर्दा त्यसले सेवा प्रवाह कमजोर मात्रै बनाएको छैन सुशासनमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यस विषयमा हामी निकै संवेदनशील भएर समाधान खोज्न लागिपरिरहेका छांै ।
‘बरण्डा कल्चर’ लाई अन्त्य गर्न लाग्नुभएको हो र ?
–पक्कै पनि यो बरण्डा कल्चर ठूलो बेथिति र विसंगति हो । म स्वभावैले विकृति र विसंगतिका विरुद्ध लड्ने व्यक्ति हुँ । मन्त्रीको हैसियतले कसरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको छु । त्यसैले जिम्मेवारी नदिई राखिएका कर्मचारीलाई जुनसुकै हालतमा पनि जिम्मेवारी दिएर कार्यथलोमा पठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सोहीअनुसार नै हामीले त्यसरी बरण्डामा रहेर बसेका सबै कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारी दिने अभियान थालेका छांै । यो अभियानले बरण्डा कल्चरको अन्त हुने विश्वास लिएको छु ।
अन्य मन्त्रालय र निकायले ऐननियमअनुसार विभागीय प्रमुखहरू सरुवा गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर सो प्रावधान विपरीत मन्त्रालयलहरूले आफूखुसी सहमति नै नलिई सरुवा गरिरहेका छन् नि ?
–ऐन नियम पालना गर्नु सबै मन्त्रालय र त्यहाँका अधिकारीहरूको कर्तव्य हो । त्यसैले निजामती सेवा ऐनअनुसार नै मन्त्रालय तथा निकायले विभागीय प्रमुखको सरुवा गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्छ । हामीले सबै निकायलाई सहमति लिएर मात्रै विभागीय प्रमुखहरूको सरुवा गर्न भनेका छौं र यसलाई कडाइ गर्न थालेका छौं । अन्य मन्त्रालयले सामान्यसँग सहमति नलिईकन गरिएका सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्धसमेत गर्न सक्ने भएकाले यसमा उनीहरू सचेत बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो ।
दुर्गम र विकट क्षेत्रमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन्, उनीहरूलाई दुर्गममा पठाउने बारेमा केही नयाँ सोच बनाउनुभएको छ ?
– पक्कै पनि यसमा समस्या छ । तर पनि कर्मचारी सरुवा वा पोस्टिङ भएपछि दुर्गममा जान्न भन्न मिल्दैन । उनीहरू जानुपर्छ । यद्यपि, सरकारले पनि दुर्गममा जाने कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सोहीअनुसारका प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।
क्षमता विकासका लागि के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ ?
– समावेशीकरणसँगै क्षमताविकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न लोकसेवा आयोग तयारी कक्षालगायतका क्षमताविकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।