काठमाडौं । लाइसेन्स नवीकरण गर्न आलटाल गरिहेको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेकओभर’ गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार उक्त कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने संकेत नदेखाएकाले प्राधिकरणले टेकओभर गर्ने तयारी गरेको हो ।
सोमबार नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै खनालले भन्नुभयो– ‘स्मार्ट टेलिकमले शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने संकेत देखिएको छैन । चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि छ, त्यति बेलासम्म बक्यौता रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण नगरेको खण्डमा प्राधिकरणले टेकओभर गर्छ ।’
दूरसञ्चार ऐनअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स अद्यावधिक नभएको अवस्थामा सो कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको ‘सर्भिस डाउन’ डाउन भएको विषयमा कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको पनि अध्यक्ष खनालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । विभिन्न ठाउँमा कम्पनीको सेवा बन्द भएको जानकारी प्राप्त भएपछि कम्पनीलाई पत्राचार गरी स्पष्टीकरण सोधिएको उहाँको भनाइ छ । विगत केही दिनदेखि देशका विभिन्न स्थानमा नियामक निकाय र ग्राहकलाई पूर्वजानकारी नदिई सेवा बन्द गरिएको छ । स्मार्ट टेलिकमको कल सेन्टर ९६११००४२४२ मा नेपाल समाचारपत्रले सोमबार सम्पर्क गर्दा कतिपय ठाउँमा सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी दिइए पनि के कारणले हो र सेवा चालु हुन कति समय लाग्छ भन्ने विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको जवाफ आयो ।
यसै गरी लाइसेन्स नवीकरणको अवस्था र सेवा बन्दको विषयमा नेपाल समाचारपत्रले स्मार्ट टेलिकमका चिफ एड्मिनिस्ट्रेसन अफिसर सजीन राजभण्डारीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उहाँको स्मार्ट सेल नम्बरमा उपलब्ध हुन नसक्ने जानकारी आयो भने कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा नेटवर्कमा समस्या रहेको हुन सक्ने जानकारी दिइयो ।
दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन नसक्ने जानकारी आएको अवस्थामा प्राधिकरणले तत्कालै सेवालाई निरन्तरता दिन व्यवस्थापन समूहमार्फत सेवा सञ्चालन गर्न वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क तिर्न बाँकी रहेको छ । गत पुस मसान्तसम्म नवीकरण दस्तुरसहित आवेदन दिनुपथ्र्यो । तर, दस्तुर नतिर्दा कम्पनीलाई थप १५ प्रतिशत जरिवाना लागेको छ । कम्पनीले बक्यौता रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्नेमा खाली निवेदन मात्र दर्ता गराएको छ ।
सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालनमा छ । स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीले हाल करिब १० लाख सक्रिय ग्राहक रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक संख्या २४ लाख १८ हजार २ सय ११ रहेको उल्लेख छ ।
उता, वर्षौंदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइलको सेवा बन्द हँुदा आफूहरूको उपभोक्ता अधिकार खोसिएको र मोबाइल नम्बरमा रहेको ब्यालेन्स रकमसमेत उपयोग गर्न नपाउँदा वित्तीय नोक्सानी पु¥याएको भन्दै स्मार्ट सेलका उपभोक्ताहरू अदालत जाने तयारीमा रहेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी आएको छ । लाखौं उपभोक्ताको मोबाइलमा करोडौं रुपियाँ ब्यालेन्स रहेको स्थितिमा कम्पनीले सेवा बन्द गरेर उपभोक्तालाई ठगी भएको अधिकारकर्मीको दाबी छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्दै उपभोक्ताई क्षतिपूर्ति भराउन रिट निवदेन दिने तयारी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार लाइसेन्स केही समय थमौती गर्नका लागि कम्पनीका सञ्चालकहरूले यति बेला राजनीतिक वृत्तबाट तीव्र लबिङ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । अहिले लाइसेन्स होल्ड गराउन सके संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा चलखेल गरी अर्बौं रुपियाँ फाइदा गर्न सकिने आशामा स्मार्टका सञ्चालकहरूको दौडधुप जारी छ ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुने बेलासम्म स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद नै सकिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संशोधित ऐनअनुसार सो कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुनेमा कुनै गुन्जायस छैन’, जुन ऐनअन्तर्गत अनुमति प्राप्त भएको हो, त्यही ऐनअनुसार नवीकरण हुन्छ ।’ भर्खर अवधारणा प्रस्ताव पारित भएको छ । यसलाई विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन धेरै काम बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । स्मार्ट टेलिकमको बारेमा मन्त्रालयले सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन सफल हुँदा लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको बक्यौता नतिरेको भन्दै २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताबापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचांै किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिकासमेत तय गरिदिएको थियो । तत्पश्चात पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाए पनि त्यसपछिका किस्ता भने बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।