देशमा यतिखेर दश दलीय गठबन्धनको सरकार छ तर दुःखको कुरो सरकारले पूर्णता भने अझै पाइसकेको छैन । प्रचण्डले गत पुस १० गतेपछि दुई–दुईपटक संसद्बाट विश्वासको मतचाहिँ लिइसकेका छन् । पहिलोपटक एमालेसहित लगभग संसद्का सबै सदस्यहरूले मत दिएका थिए भने दोस्रोपटक एमालेरहित तथा नेमकिपाले विपक्षमा मतदान गर्दा बाँकी सबै दल पक्षतिर भए । नेपालको राजनीति अहिले न उत्साह, न आशा, न लक्ष्य र न कुनै एजेन्डा, त्यत्तिकै लखरलखर गरिरहेको देखिन्छ । देशमा गृह र अर्थमन्त्री छैनन् । अर्थमन्त्री नभएर होइन कि आर्थिक लक्ष्य नभएरै देश कुनै एजेन्डामा हिँडिरहेको भने छैन ।
गएको हप्ता–दिनअघि सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान एकाएक कटौती गरी किसानको ढाड सेक्ने काम ग¥यो । यहाँनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ सरकार किन यति सारो भारतीय र बंगलादेशी मलमा निर्भर रहिरहेको हो ? के नेपाली पूँजी प्रयोग गरेर देशमा गतिला रासायनिक मल कारखाना खोल्नै नसकिएको हो ? कि कमिसनको जालोमा अड्किएर जो मन्त्री बने पनि ¥याल चुहाउने बानी परेको हो ? मुलुकभरिका शहरी र नगर क्षेत्रहरूमा संकलन गर्न सकिने कुहिने फोहोरजन्य वस्तुहरूलाई संकलन गरेर हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा मल कारखाना खोल्ने हो भने नेपाली किसानले हिउँदमा हिउँदे बालीका लागि र बर्खामा बर्खे बालीका लागि मल खोज्दा पाउने थिए अनि क्रमशः समस्याको समाधान हुने थियो ।
देशमा तीन–तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन हुने तर ६१ प्रतिशत जनता आश्रित भइरहेका र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३१ प्रतिशतमाथि भूमिका खेल्ने कृषिक्षेत्रको विकासका लागि मल कारखाना खोल्न कुन अदृश्य शक्तिले नदिएको हो ? यसको सटिक उत्तर राजनीतिमा नयाँ नेताका रूपमा उदाएका उदीयमान नेताहरू रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, राजेन्द्र लिङ्देन र विश्वप्रकाश शर्माहरूले नागरिकहरूलाई सजिलो गरी बुझाइदिए हुन्थ्यो ।
उहिले–उहिले फलामे ढोका मानिएको तर यतिखेर भने ‘ग्रेड प्वाइन्ट’ देखाएर आफ्नो बिजनेस बढाइरहेका तमाम बोर्डिङ स्कुल र सामुदायिक विद्यालयहरूले समेत एसईई परीक्षाका लागि आफ्ना विद्यार्थीलाई धमाधम विभिन्न कार्यक्रम राखेर बिदाइ गरिरहेका छन् । शहरबजारतिर राम्रो पढाइ हुने संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीको त भविष्यको कुरै बेग्लै होला, तिनीहरू राम्रा स्कुलमा पढेर उच्च ग्रेड ल्याई राम्रै कलेजमा जालान् तर गाउँ–ठाउँमा सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाइ र ग्रेडमा भने आशातीत प्रगति नभएको देखिन्छ । ती स्कुलले गर्ने विद्यार्थी बिदाइमा भने भावुक स्थिति देखिएको छ ।
भक्तपुरको बागिश्वरी हाइस्कुलले आफ्ना कक्षा १२ का विद्यार्थी बिदाइ गर्दा विद्यार्थीले साथीहरूका सर्टमा लेखेका भावुक सन्देशहरू यतिखेर फेसबुक र अनलाइनहरूमा भाइरल बनिरहेका छन् । ती सन्देश भाइरल हुनुका पछाडि आम नेपाली युवाहरूको नियति, देशको निम्छरोपन र शासन प्रणालीको असफलतालाई नै लिन सकिन्छ । ‘स्कुलको नयाँ सर्टमा ‘अब खाडीमा भेटौंला’ लेखेको दृश्य बडो भावुक छ । ती भाग्यमानी हुन्, जोसँग भावुकता छ । भावुकता देखाउने अवसर छ । अझ कतिपय विद्यार्थी त यस्ता पनि छन् कि जोसँग स्कुले सर्टमा खाडीमा भेटौंला लेखेर दराजमा झुन्ड्याउने सुविधा पनि छैैन, अभावको धर्सा मनभरि धरधरी केर्छन् र त्यही स्कुले सर्टमा गोडा दुएक हिउँद–बर्खा काट्छन् । अझ कोहीसँग त न लेख्न मिल्ने स्कुल ड्रेस हुन्छ, न लगाउनै मिल्ने । कोहीको त स्कुलै हुन्न । लेख्ने अक्षरै हुन्न । भावुकता मिलाएर कोर्ने धर्सै हुन्न । जिन्दगी भावकुताभन्दा नि बहुत हरिप जिनिस हो । हरिप जिनिसमा भावुकताको कुनै गुञ्जायस हुँदैन ।’ आर्थिक पत्रकार निरज थापा सटिक शैलीमा भावना पोख्छन् ।
देशमा कक्षा १२ पढिसकेपछि पनि रोजगारीको कुनै गुञ्जायस नभएपछि गाउँ र शहरबाट एकाएक धेरै युवाहरू खाडीदेश जान बाध्य हुन्छन् । गणतन्त्र आएपछिका हरेक सरकारले जेठ १५ मा बजेट पढ्दाखेरि आफ्नो लक्ष्य समाजवाद भन्न बिर्सेका छैनन् तर तिनै सरकारले आजसम्म कुनै पनि युवामैत्री स्मार्ट काम देशमा थालनी नगर्दा डरलाग्दो गरी युवा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसलाई हटाउनका लागि कृषिक्षेत्रलाई गुल्जार बनाउने विभिन्न वैज्ञानिक उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्दथ्यो तर त्यसो गरिएन । यो साह्रै दुःखको कुरो हो ।
विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर बेला–बेला चर्चामा आइरहने अस्पताल उद्योगी दुर्गा प्रसाईंले एकाएक पूर्वराजालाई मेचीनगरस्थित काँकडभिट्टामा भएको कार्यक्रममा उतारेपछि उनी चर्चा र चासोका केन्द्रविन्दुमा रहेका छन् । उनले बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई उचाल्दै हिँडेका छन् तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने जुन बेला ऋणीहरूले तोकिएको ब्याजदरमा ऋण लिए त्यसमा कुनै कमी नहुने कुरा बारम्बार दोहो¥याउँदै आएका छन् । संसारै थर्काउने हैसियत बोकेको देश अमेरिकामा रहेका सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर नामक दुईवटा बैंकहरू (जसका करिब २० अर्ब डलर चुक्ता पूँजी भएको बताइन्छ) गएको हप्ता टाट पल्टेको स्वघोषणा गरे । बैंक टाट पल्टिए पनि तिनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई आश्वस्त पार्दै उनीहरूको निक्षेप सकुशल रहेको र त्यो फिर्ता गर्न बैंक हरहालतमा सक्षम रहेको कुरा बताए ।
यता नेपालको हालत भने यो हिउँदभरि सहकारी र लघुवित्तहरूले साना ऋणीहरूलाई मनोमानी ढंगले ब्याज लिँदै ऋण लगाएका कारण कतिपयको घरबास उठेको र कतिपयले आत्महत्या गर्ने स्थिति पैदा भएको भन्ने खालका समाचारहरू अखबारमा तारन्तार आए । यसरी नेपालमा भने सहकारी, लघुबित्त र बैंकहरूबाट तिनीहरूका निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास उठाउने काम भयो ।
एक अध्ययनले देखाएअनुसार मुलुकमा ६१ लाख परिवारमा विद्य्ुत्को पहुँच पुगेको छ तर खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्ने जम्मा ३२ हजार परिवार रहेका छन् । नेपालका आधाभन्दा बढी परिवारमा काठ र दाउरा प्रयोग गरेर खाना पकाउने चलन अझै व्याप्त छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मुलुकमा साढे ९ खर्बको व्यापार घाटा भयो । सरकारले आयात कटौतीको नीति अख्तियारी गरेसँगै त्यत्रो रकम व्यापार घाटा भएको हो । बजेटमा नयाँ परियोजनालाई निषेध गरिने कुरा यतिखेर अर्थ क्षेत्रमा जोडतोडका साथ चलेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ परियोजना नसमेटिने भएका छन् । स्रोत अभावका कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको आकार घटाउने भएपछि खर्च कटौतीको खास निशानामा विकास बजेट परेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपियाँ तोकेको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब ५ अर्बले कम हो । स्रोत अभाव, बढेको दायित्व र वित्तीय व्यवस्थापन (सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी) लाईसमेत ध्यानमा राखेर आगामी वर्षको बजेट आकार घटाइने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ तर यसको सोझो असर विकास खर्चमा पर्ने देखिन्छ ।
‘१७ खर्ब हाराहारीको बजेटमा पूँजीगत खर्च भनेको ३ खर्ब बराबर हो । अब यो पनि घट्नेवाला छ’, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले भने, ‘खर्च कटौतीको प्राथमिकता नियमित खर्चतर्फ नपर्ने हुँदा पूँजीगत बजेटमै पर्छ । यसले एक तिहाइ विकास खर्च कटौती हुने खतरा छ ।’ खासगरी मन्त्रालय, विभाग तथा निकायको नियमित खर्च, कर्मचारी तलबभत्ता, संस्थान खर्च, बिमा, सामाजिक सुरक्षाभत्ता लगायतमा हुने चालू खर्च कटौती गर्ने ठाउँ छैन । अझ यस्तो सरकारी दायित्व तलबभत्ता वृद्धि, सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सर्वसाधारणको आबद्धता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राही वृद्धि हुँदै गर्दा थप बढ्ने गर्छ । यस्तो खर्च कटौती गर्ने कुनै उपाय हुँदैन । दाहाल भन्छन्, ‘यसैले खर्च कटौती गर्न सजिलो उपाय भनेको पूँजीगतमै हो । खर्बमाथिले घट्ने बजेटलाई एड्जस्ट गर्ने भनेको विकास खर्च काटेरै हो । यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास खर्च दुई, सवा दुई खर्बमा झर्न सक्छ,’ उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजित १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ बराबरको बजेटमा पूँजीगततर्फ जम्मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । जबकि यता नियमिततर्फ भने कुल बजेटको ६५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । अब पनि श्रमशक्तिलाई राज्यले सम्पत्ति नमानेसम्म यो देश बन्दै बन्दैन । यो कुरा समकालीन राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष, सभापति र सुप्रिमोहरूलाई भलिभाँती थाहा छ । थाहा भएर पनि उनीहरू बुझ पचाई आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याइरहेका छन् । यसमा ठूला पार्टीहरूको दोष एक अर्को सापेक्षमा तिलजति पनि फरक पर्दैन । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा जिब्रो नचपाईकन भन्छन्– ‘देशको आर्थिक हालतले प्रस्ट पार्छ– यी नेता र कर्मचारी कर उठाएर, तलबभत्ता खाएर बस्ने मात्रै हुन् । जनताका लागि सिन्को भाँच्ने, माखो मार्ने क्षमता राज्यसँग बाँकी रहेन । एकातिर सुविधा राज्यको माग छ, अर्कोतिर आफैँ टाट पल्टेको राज्य छ, के सुविधा देओस् । चालू खर्च नधान्ने, ऋण लिएर नेता–कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउने राज्यले पूँजीगत खर्च कहाँबाट गर्ला, जनताका लागि के गर्ला ? ८ महिनामा करिब २ खर्बको चालू खर्च घाटा भइसकेछ । भो अब यी लम्फुहरूबाट आशा छोडौं । समाज, राष्ट्र, राज्य र अर्थतन्त्रकै पुनर्निर्माण, विनिर्माण र थप आन्दोलनतिर लागौं ।’
अछाम जिल्लाको ढकारी गाउँपालिका वडा नं. २, हिच्मामा स्वास्थ्य चौकीको अभावले बिरामीलाई खुल्ला आकाशमा औषधि गरिएको समाचार अखबारमा आयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्मिलित काठमाडौँको तीनकुनेस्थित एक कार्यक्रमबाहिर ‘बैंकको चर्को ब्याज’, ‘महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्ने लाचार सरकार’ र ‘बाँच्न कठिन भो’ भन्दै युवाहरूले नारा लगाए । सो बेला प्रहरी ज्यादती कडारूपमै देखियो । उसले विरोध गर्ने नागरिकको मुखै थुनिदियो तर विरोधमा दम छन् । गणतन्त्र आउँदासमेत खाडीमा भेटौंला भनेर लेख्नुपरेपछि गणतन्त्र आएको युवाहरुलाई के अर्थ भयो र ? ‘गणतन्त्र स्वादिलो बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग अनुरोध गर्दछन् स्कुले पोशाकमा खाडीमा भेटौंला भनेर लेख्ने युवाहरू !’