काठमाडौं ।
नेपालमा महिला तथा बालबालिकाको लागि पोषणको अवस्था अपुग भएको बिषयमा सरोकारवाला निकायहरुको भूमिकाका माथि गरिएको छलफल कार्यक्रममा पोषणको बिषय गर्भमा आएदेखि आजिवन ध्यान दिनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । उक्त कार्यक्रमक जागृत बाल तथा युवा सरोकार नेपालको आयोजनामा भएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अथिति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले पोषणका बिषयमा चेतना हुनुपर्छ । खाद्य र अखाद्य बिषयको पहिचान गर्ने बिषय गरिबीमा निर्भरछ । कर्णालीमा कोदो, फापर, स्याउँ, आलु उत्पादन हुन्छ त्यसमा हुने पोषणको महत्व त्यहाँका जनताले बुझेका छैनन र चामल नहुँदा खाद्य अभाव भनिन्छ । श्रमिकले रोटो, पिठो, ढिडो खान्छन उनीहरु स्वस्थ्थ हुन्छन तर धनीले आलुका विभिन्न परिकार बनाएर भात खान्छन उनीहरु बढी रोगी हुन्छन् ।
पहिला पहिला गाउँमा पोषिलो खानामा छोरा छोरी र बुहारीमा भेदभाव गरिन्थ्यो । अहिले सुधार भए पनि स्थानिय निकायसम्म पोषणको महत्व बुझाई स्थानिय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो ।उहाँले बच्चालाई रिष्टपुष्ट बनाउँन गर्भवतीलाई पौष्टिक खानामा जोड दिनुपर्छ । गर्भदेखि नै बच्चालाई पोषण पुग्नुपर्छ । गाउँघरमै उत्पादन हुने खाद्यान्नको पोषण बनाउँन सिकाउँनुपर्छ । राज्यले पोषणका नाममा पैसा बाडेर हैन, रोजगारी, सिप, उद्यममा सहज वातावरण बनाए मात्र दीर्घकालिन पोषण पुग्छ ।
अब सबैले अधिकारका मात्र कुरा गर्ने हैन कर्तव्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । महिनामै ५० देखि ६० हजार पेन्सन बुझ्नेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई सुरक्षा भत्ता कटाउने बिषयमा अर्थमन्त्रालयमा बृहत छलफल हुँदा नेताहरुले भोट घट्ने डरले निर्णय हुनै दिएनन् भन्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राज्यमा संकलन भएको राजश्वले यो बर्ष तलब खुवाउन सक्ने हो होईन चिन्ता छ उत्ता मन्त्रालय बढाएर नेताहरुलाई भाग पुर्याउने योजनामा नेताहरु दौडधुप गरिरहेका छन् । बजारमा खुलेआम विक्री भएका अखाद्य बस्तुको अनुगमन गर्यो भने व्यापारिले कर्मचारी सरुवा गर्ने सम्मको भूमिका खेल्छन् ।
नेपालमा इमान्दारिता र विश्वासको खाँचो बढ्दैछ । उक्त कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा बालपोषणको अवस्था चुनौती र सरोकारवालाको भुमिका तथा बालपोषणको अवस्था पुस्तिका २०७९ सार्वजनिक समेत गर्नुभएको थियो । नेपालमा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सेवाहरू लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आए पनि महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूको न्यूनपोषण र अधिक पोषणको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सडक बनाउने काममा मात्र नभै पहिला महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरको लागि पोषणको व्यवस्थाका लागि बजेट बढाउन सुझाव दिएका थिए । कुपोषणमुक्त समाज, बालबालिका राष्ट्यि गौरबको आधार भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रममा सुनौलो हजार दिनमा नै समग्र मानिसको विकासको आधार रहने भएकाले यस बारे गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने कुरालाई सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले “नेपालमा बालबालिका पोषणको अवस्था” माथि प्रकाश पार्दै मधेस प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालिबालिकामा पोषणको अवस्था निकै कम देखिएको बताउनुभयो । नेपालमा जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले मधेस प्रदेशमा २९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १० प्रतिशतमा ख्याउटेपन, २७ प्रतिशतमा कम तौल र ५१ प्रतिशतमा रक्तअल्पत्ता भएको पाइएको र बागमती प्रदेशमा भने अरु प्रदेशको तुलनामा पोषणको अवस्थामा अलि राम्रो देखिएको जानकारी गराउँनुभयो ।
सन् २००१ मा गरिएको अध्ययनले पोषणको कमिका कारण पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर प्रति १ हजारमा मा ९१ रहेकोमा सन् २०२२ मा घटेर ३३ पुगेको छ । यस्तै जन्मेको १ वर्षभित्र शिशुको मृत्यु (प्रति १ हजार जीवित जन्ममा) सन् २००१ मा ६४ रहेकोमा सन् २०२२ मा २८ रहेको छ । त्यस्तै जन्मेको २८ दिन भित्रको शिशुको मृत्यु (प्रति १ हजारमा जीवित जन्ममा) सन् २००१ मा ३९ रहेकोमा सन् २०२२ मा २१ रहेको सुधारात्मक अवस्था छ भन्नुभयो ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपनको दर उच्च रहेको छ भने ख्याउटेपन र कम तौलको दर मध्यम रहेको छ । समग्रमा नेपालमा बालबालिकामा कुपोषण न्यूनीकरण हुँदै गईरहेको छ । तर पनि जनस्वास्थ्यको परिप्रेक्ष्यबाट पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौलको जोखिम विद्यमान समस्या भने रहिरहेको पाइरहेको उहाँले बताउँनुभयो ।
मन्तव्यको क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कति र कहिलेसम्म भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने दिन आएको विभिन्न अनुसन्धानात्मक सुझाव आएको बताउनुभयो । पोषण सबैसँग सम्बन्धित रहेको र यो सबैको सरोकारको विषय हो भन्नुभयो । त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भूसालले बालबालिकाको पोषणको बिषयमा संविधान र ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरिएकोछ नियमावलीको अभावले कार्यान्वयमा ढिला भएको बताउँनुभयो ।
कार्यक्रममा जागृति युवा तथा बाल सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कुपोषणको समस्या समाधान गर्न नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, “हामीले कुपोषणको सामना गर्न नागरिक समाज सहित धेरै सरोकारवालाहरू सम्मिलित सहयोगी प्रयासको आवश्यकता भएको स्वीकार गर्नै पर्छ । कार्यान्वयन गर्न सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँगको संयुक्त प्रयासहरूद्वारा मात्र सम्भव छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कडेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पोषण शाखा प्रमुख लिला विक्रम थापाले सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरिसकेको बताउँनुभयो । त्यसैगरी गैर सरकारी संस्था महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराईले पत्रुु खानालाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा भएको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
चाउँचाउ सर्वसुलभ ढिडो ठूला होटमा पाईने हुदैछ । स्थानिय निकायमा ९८ प्रतिशत सडकयोजना माग हुन्छ पोषणका लागि गएको बजेट बर्षेनी खर्च नभएर ४० देखि ५० प्रतिशत फर्किन्छ । अब दातृ निकायले सहयोग गदैै आएको बालबालिकाको खोपका लागि सन् २०२६ देखि नेपाल सरकार स्वयमले खरिद गर्नुपर्छ यो अवस्थामा सरकारले पोषणमा जोड दिनेकि खोपमा भन्नुभयो ।
त्यस्तै खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय संजालका संयोजक विदुर सुवेदीले बाल पोषण बाल अधिकारको विषय मा नभई समग्र मानव अधिकार र खाद्य अधिकारको विषय रहेको बताउनुभयो । बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले हामीले बाटो विराएका छैनौँ तर विलम्ब भने अवस्य भएको छ भन्नुभयो ।कार्यक्रममा ७५ ओटा नागरिक संघसंस्था १२ वटा विभिन्न राष्ट्रिय संजाल १७ विकासका साझेदार संस्था १५ सरकारी निकाय, संचारकर्मीहरु सहितको सहभागिता रहेको थियो ।