कानुनको कार्यान्वयन सही ढंगले भयो÷भएन भनी निगरानी राख्नु, अनुगमन गर्नु, कानुनी परिभाषामा त्रुटि भई कुनै वर्ग, समुदाय छुटेको भए त्यसलाई सच्याई राज्य व्यवस्थामा सबैको समान अधिकार स्थापित गर्नु सरकारको दायित्व हो । जनताले छनोट गरेर कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पु¥याएका नेतागणको पहिलो प्राथमिकता भनेको देशको सुरक्षा र राज्यप्रति नागरिकको समान अधिकार स्थापित गर्नु हो । तर यहाँ कानुनी अड्चनले गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा थुपै्र समस्या आउने गरेका छन् । यस्ता समस्याको समाधानका लागि सरकारले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
यतिखेर देशका हरेक नागरिकको समान अधिकारको विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । बौद्धिक अपांगता भएका, डाउन सिन्ड्रोमको समस्या भएका, गरिब, असहाय, अभिभावकविहीन, नेपाली भएर पनि बाबुको पहिचान नहुँदा नागरिकताविहीन भएका नेपालीहरु यहाँ धेरै छन् । कानुनमा आमाको नामबाट समेत नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा आमाको नामबाट नागरिकता सहजै दिन सक्ने वातावरण नबन्दा यस्ता नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वैदेशिक यात्रालगायत विभिन्न समस्यामा परेका छन् । यस्ता विषयमा राजनीतिक दल, नेताका साथै राज्य स्वयं अमुक भएर बस्नुहुँदैन । नेपाली नागरिक भनेका कुनै दल–विशेषका कार्यकर्ता मात्र हैनन् । दलका नेताहरुले स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पन्साएर जबरजस्ती कार्यकर्ता बन्नुपर्ने बाध्यतामा पार्नुहुँदैन । देशमा हरेक किसिमको क्षमता भएका नागरिक छन् । उनीहरुको क्षमता, दक्षता, योग्यता, सीपको कदर गरी देश र समाजको विकास अनि रक्षार्थ उपयोग गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् । नेपाली नागरिक स्वस्थ भएमात्र देशको विकास सम्भव छ । नेपाल कोही कसैको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने थलो नबनोस् । आम नेपालीको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षार्थ सरकारको दृढ संकल्प हुनु जरुरी छ ।
उपचारका लागि पैसा नभएकै कारण दीर्घरोगी भएर कष्टकर जीवन जिउन नेपालीहरु बाध्य छन् । सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको कर कम र खुला विक्रीवितरणले यस्ता पदार्थ सबैको पहुँचमा पुग्ने गरेका छन् । यस्ता वस्तु रोगका मूल स्रोत हुन् । साथै दैनिक उपभोग गरिने खाद्य सामग्रीमा हुने अखाद्य मिसावट अर्को ठूलो रोगको स्रोत हो । सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले वर्षौंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर पनि सरकार यस विषयमा सुस्त देखिएको छ । सुर्ती बेचेर नागरिकलाई दीर्घरोगी बनाउने अनि रोगले ग्रस्त भएपछि सक्नेले राज्यकोषको दोहन गरेर उपचार गर्ने र नसक्नेले घरखेत बेचेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थालाई उचाइमा नपु¥याइयोस् । नागरिक स्वस्थ भए भने उनीहरुले गर्ने कामले राज्यलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट आउने करभन्दा दीर्घकालीन रुपमा बढी आम्दानी हुन्छ । यसैले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ नहोस् । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् ।