भ्रष्टचारविरुद्धमा कार्यरत संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकमा राजस्व छलीका घटनाहरु बढिरहेको र त्यसमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र बिचौलियाहरुको ‘नेक्सस’ रहेको तथ्य औंल्याएको छ । साथै केही व्यापारीहरुको पनि यो कार्यमा संलग्नता रहेको अख्तियारको ठहर छ । मुलुक आर्थिक संकटको भूमरीमा परिरहेको र वार्षिक बजेटका लागि पनि खर्बौं ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छ । अहिले जुनरुपमा राजस्व उठ्नुपर्ने हो त्यसरुपमा उठ्न सकिरहेको छैन । यस्तो दर्दनाक अवस्थामा सरकारले राजस्व छली नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु आफैँमा दुःखद छ ।
सरकारले लक्ष्य लिएअनुसारको राजस्व उठाउन नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये राजस्व छली तथा चुहावट प्रमुख कारण हो । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कम बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने हिसाबले कागजात पेस गर्ने÷गराउने कामलाई राजस्व चुहावट वा छली भनिन्छ । यदि राजस्व चुहावट र छली रोक्न सक्ने हो भने बजेटको लागि बाह्य तथा आन्तरिक ऋणसमेत निकै कम लिए पनि हुने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको स्वीकारोक्ति छ । त्यसैले यसलाई रोक्न सरकारीस्तरबाटै प्रभावकारी कदम चालिनु जरुरी छ ।
राजस्व छलीको जालोले नेता, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु घेरिन पुग्दा आर्थिक अपराध बढिरहेको छ । मुलुकका विभिन्न भागमा यस प्रकारका कसुरहरु दिनहुँजसो भइरहेका छन् । यस्ता कसुर रोक्न स्थापना गरिएका सरकारी निकायहरु कमजोर देखिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले त राजस्व छली गर्नेहरुलाई छानबिन गरी मुद्दा चलाउने, बिगो असुलउपर गरी राजस्व छली गर्नेहरुलाई जेलसमेत पठाउन सक्ने अधिकार राख्छ । तर पनि विभागले जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो सो रफ्तारमा काम गर्न सकेको छैन । राजस्व छली रोक्न भन्सार विभाग र अन्तर्गतका दर्जनौँ कार्यालयसमेत स्थापना गरिएका छन् तर ती निकायले पनि अपेक्षा गरेअनुसार राजस्व छली रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले पनि राजस्व छली रोक्न सोही अनुसारका प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।
विशेष गरी नेपालमा भ्रष्ट शासन प्रणाली र कमजोर सरकारका कारण राजस्व छली वा चुहावट अत्यधिक छ । दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदो छ । राजस्व छली गर्नेहरुमा देखिएको ‘मैले जतिसुकै राजस्व छली गरे पनि मलाई केही हुँदैन’ भन्ने सोच र प्रवृत्तिका कारण पनि राजस्व छली हुने क्रम बढेको छ । राजस्व चुहावट गर्नेहरुले न्यून÷अधिक बीजकीकरण गर्ने, झुटा अनुमतिपत्रबाट निकासी–पैठारी गर्ने, वस्तुको गलत घोषणा गर्ने, ठाडो तस्करी गर्ने लगायतका उपायहरु अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । यस्तै कागजात नक्कली बनाएर, करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर, बिलविना नै सामान बेचेर पनि राजस्व छली हुने गरेको छ । यस्ता सबै खाले प्रवृत्ति रोक्न सरकारी निकायले नै तदारुकता देखाउनुपर्छ । राजस्व चुहावट रोक्नका लागि विभिन्न ऐन–नियमहरु छन् । तर सरकारी निकायले ती ऐन–नियमको सशक्त कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चुहवाट नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारी निकायले त्यस्ता ऐन–नियमको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजस्व छली गर्नेहरुलाई कुनै प्रकारको सम्झौता नगरी कानुनी दायरामा ल्याउनु र कडा दण्ड दिनु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।