काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल शुरु गरेसँगै आठ दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन अहिले कायम रहेको २२ मन्त्रालयलाई फुटाएर २५ पु¥याउने गृहकार्य थालेको छ । गठबन्धनका एक नेताका अनुसार विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा ल्याउन तीन मन्त्रालय थप्न लागिएको हो ।
संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाइने भएकाले संविधानभित्र रहेर मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको जिकिर गर्दै ती नेताले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विभाजन हुने सम्भावना रहेको छ ।’ भागबन्डा मिलाउनकै लागि थपिने यी तीन मन्त्रालयले देशलाई भने वार्षिक १५ करोड रुपियाँ व्ययभार थपिने छ ।
मन्त्रालय विभाजन र वितरणका सन्दर्भमा घनीभूत छलफलको चरणमा नपुगे पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल शुरू गर्नुभएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले बताउनुभयो । ‘संयुक्त सरकार भएकाले आपसी सहमति खोजेर सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुन्छ’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘मन्त्रालय कसले कुन लिने र कतिवटा लिनेदिने भन्ने कुरा सहमतिबाटै हुन्छ । मागदाबी सबैको ठूलै छ । यद्यपि, हामी भागबण्डामै अल्मलिएर सहमतिको बाधक बन्नुहुन्न । माओवादी त्यो बाधक बन्दैन ।’
सोमबार संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल शुरू गर्नुभएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले चार दिनको समय लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ । सायद यही पेरिफेरिमा सरकार विस्तारले पूर्णता पाउँछ । त्यहीअनुसार गठबन्धन दलहरूबीच छलफल शुरू भइसकेको छ । गठबन्धनमा सामेल दलहरूले आफ्नो पक्षमा बढी संख्या दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, अन्तिममा सहमतिमै मन्त्रालय विभाजन हुन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच छलफलमा सांसदको सिट संख्याको आधारमा कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ४, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी) र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने गरी खाका तयार हुँदैछ । तर, नेपाली कांग्रेसले १० र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तीन मन्त्रालयलाई आफ्नो बटम लाइन बनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा सहभागी गराएर मन्त्रालय दिनुपरेको खण्डमा कांग्रेसले ८ र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर विभाग तथा संसदीय समितिहरूमा जिम्मेवारी लेनदेन गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । त्यसै गरी जनमतले उपप्रधानमन्त्रीसहित २ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रसहित ३, लोसपाले पनि २ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसमा सहमति नभए भागबन्डा मिलाउन ३ मन्त्रालय थपिनेछ ।
यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीले अन्य ठूला दलले संवैधानिक पद रोजेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेपछि प्रधानमन्त्रीको दल माओवादी केन्द्र अन्योलमा परेको छ । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भन्नुभयो– ‘सबै पदहरू हामीले छाडेकाले मन्त्रालय रोज्न पाउनुपर्छ । गृहसहित उपप्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीको दाबी छ ।’
गृह मन्त्रालयमा अहिले पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दाबी छाडेका छैनन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले नै लिन पाए देशको आर्थिक स्थिति सुधारमा केही कामहरू गर्न सकिने कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर छ । यसलाई सुधार गर्न कांग्रेसले नै बढी जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेकाले अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले पाउँदा राम्रो हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई अर्थ र गृहमध्ये एउटा दिनैपर्ने वाध्यता भएकाले मन्त्रालय भागबण्डा कसरी मिलाउने भन्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई समस्या भएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोमबार माओवादीका साथै कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सिंहले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्रीले यी सबै दललाई सरकारमा लैजाने गरी छलफल अघि बढाउनुभएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ । सरकारमा माओवादीका चार र जनमत पार्टीका एक गरी ५ मन्त्री मात्रै छन् ।
मन्त्रालय फुटाउँदा १५ करोड थप व्ययभार
सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई मन्त्री बन्न भागबण्डा नपुगेपछि तीन मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य सँगै राज्यकोषमा वार्षिक थप १५ करोड रुपियाँ व्ययभार पर्ने छ । विगतमा प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ मा झार्न सुझाव दिए पनि सरकारले भने मन्त्रालय घटाउनुको साटो उल्टो फुटाएर २२ बाट २५ पु¥याउने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ रहेको छ । सरकारले भागबण्डा पु¥याउनकै लागि तीन मन्त्रालय फुटाएमा मन्त्रालयको संख्या २५ पुग्नेछ ।
नियमअनुसार कुनै पनि संगठन तथा कर्मचारी थप गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम )सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । सो सर्वेक्षणपछि औचित्य देखिएमा मात्रै मन्त्रालय तथा कर्मचारीहरू थप गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारले सो कानुनी प्रावधानलाई समेत पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै मन्त्रालय संख्या थप गर्न लागेको सरकारकै एक सचिवले जानकारी दिए । ती सचिवका अनुसार नयाँ मन्त्रालय थप गर्दा भवन, भौतिक सामग्री तथा कर्मचारीसमेत गरी सबै नयाँ आवश्यक पर्छ । मन्त्रीको सचिवालय निर्माण, सचिवालय खर्च, मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा अन्य खर्च, यातायातका साधन, फर्निचर, कर्मचारी तथा अन्य विविध खर्च गरी एउटा मन्त्रालय थप गर्दा वार्षिक झण्डै ५ करोड खर्च हुने गरेको ती सचिवले नेपालसमाचारपत्रलाई बताए– ‘यस हिसाबले तीन मन्त्रालय थपिँदा राज्यकोषमा वार्षिक थप १५ करोड रुपियाँको व्ययभार पर्छ, जुन अनुत्पादक र अनावश्यक हो ।’
प्रशासनविद्का अनुसार संघीय शासन प्रणाली स्थापनासँगै केन्द्रका धेरै अधिकारहरू स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा गएकाले केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालय राख्नुपर्नेमा यसअघि नै २२ वटा बनाइएको थियो । २२ मन्त्रालय बनाउँदा पनि बढी भएको भन्दै आलोचना भएको थियो तर अहिले २२ बाट पनि २५ पु¥याउन सरकार उद्यत देखिएको छ । मन्त्रालयमार्फत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेर जनतालाई सेवा दिनभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्धेश्यले मन्त्रालय फुटाउनु गम्भीर गल्ती हुने प्रशासनविद्को टिप्पणी छ । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले सत्तारुढ दलले आफ्नो स्वार्थअनुसार मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री भर्ना गर्नु अनियमितता र भ्रष्टाचारसरह नै हुने बताए । ‘यस्ता कार्यले कुशासनलाई बढावा दिने र त्यसले संघीय शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।’ त्रितालले नेपालसमाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।