बर्दघाटलाई देशकै नमुना पालिका बनाउँछौँ : प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सापकोटा



योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा दख्खल राख्ने सरकारका उपसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटा हाल बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रहनुभएको छ । जहाँ हुँदा पनि केही नयाँ गरौं भन्ने सोच राख्न उहाँसँग नेपाल समाचारपत्रले नगरका योजना, कार्यक्रम र विकाससँग सम्बन्धित रहेर गरेको कुराकानीको सारांश :

कृष्णप्रसाद सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी, लुम्बिनी प्रदेश

बर्दघाट नगरपालिकाले विकास, निर्माण र सेवा–प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ?

स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सरकार भएको हुँदा कोखदेखि शोकसम्म, ओठदेखि गोठसम्म, हलोदेखि हाइड्रोसम्मका कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास निर्माण र सेवा–प्रवाहका सवालमा केही स्टक्चरल र अनस्टक्चरल प्रकृतिका कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्टक्चरल कामहरु पूर्वनिर्धारित ढाँचा र तरिकाले सम्पादन गरेका छौं । पूर्वनिर्धारित नीति, योजना, बजेट, योजना र कार्यक्रम अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कार्य गरेका छौं । अर्को, भइपरी आउने र तुरुन्तै कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने काम पनि छन् ।

बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममको कार्यान्वयन गर्न के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

नयाँ जनप्रतिनिधिको बहाली र आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले नयाँ टिमको प्रतिबद्धता र नागरिकको नवीनतम चाहाना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको ढाँचा बजेट तथा कार्यक्रमको ढाँचामा उत्रन सकेको छैन । यद्यपि संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले परिलक्षित गरेका कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट बनेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा लगेका छौं । उपभोक्ता समिति, बोलपत्र आह्वान, गैरसरकारी संस्था, कार्यविधिअनुसार निःसर्त अनुदान, स–सर्त अनुदान लगायतका कार्यान्वयनका मोडालिटी अपनाएका छौं । नागरिकको सहभागिता रहेका निरगानी सञ्जाल, स्थानीय सरकारको अनुगमनका लागि निर्धारण गरिएको अनुगमन प्रणाली पनि क्रियाशील छन् ।

बर्दघाटलाई नमुनायोग्य बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

बर्दघाटलाई नमुनायोग्य बनाउनका लागि तीन किसिमका रणनीति अँगालेका छौं । लागतसहितका काम, न्यून लागतसहितका काम र तेस्रो शून्य लागत अर्थात् भइरहेका क्रियाकलाप जनसहभागिता जुटाएर गर्न सकिने क्रियाकलापका आधारमा विभिन्न अभियान सञ्चालनमा छन् ।

जस्तै, नगर सरसफाइ तथा हरियाली प्रवद्र्धन अभियान प्रत्येक महिनाको दुईपटक पहिलो शनिबार र अन्तिम शनिबार सञ्चालन हुन्छ । त्यसै गरी, फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण अभियान शुरु गरेर कुहिने–नकुहिने र सिसाजन्य फोहोर अलग–अलग उठाएर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिएको छ । त्यस्तै, कर सहभागिता अभियान शुरु गरी आम नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान, छाडा गाई व्यवस्थापन अभियान, ई–रिक्सा र ट्याम्पो दर्ता अभियान, व्यवसाय दर्ता अभियान लगायत १० प्रकारका अभियान सञ्चालित अवस्थामा छ ।

जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कसरी सहकार्य गरिरहेका छन् ?

नागरिकको हित प्रवद्र्धनमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको बढी चासो र चिन्ता रहेको छ । साथै उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्वि, विधि–विधानप्रतिको जागरुकता लगायत सेन्सेटाइज गर्ने काम गर्नु जरुरी देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको काम नै राजनीतिज्ञको दृष्टिकोण सेवाभाव, नागरिकको हित प्रवद्र्धन गर्ने सोचलाई कार्यान्वयनमा उतारी नागरिक सन्तुष्टि बढाउनु हाम्रो काम हो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

राजनीति र प्रशासन एक नदीका दुई किनारा, एक सिक्काका दुईपाटा भएका हुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्दछ । यी दुवैको लक्ष्य उद्देश्य नागरिकलाई सहज, सरल सेवा र नतिजामूलक विकास व्यस्थापनको काम भएको हुँदा परिपूरक तवरले हिँड्नुपर्दछ । कर्मचारीको रक्षाकवज (विधि) लाई जनप्रतिनिधिहरुले सम्मान गरिदिनुपर्दछ भने कर्मचारीले जनप्रतिनिधिहरुको बाध्यतालाई बुझिदिनुपर्दछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक भएकाले सौहार्दतापूर्ण व्यवहारको अपेक्षा राखिएको हुन्छ ।

विकास निर्माणमा जनसहभागिता कतिको पाउनुभएको छ ?

जनसहभागिता भनेको विकास निर्माणमा नागरिकले गर्ने धनको सहभागिता भन्ने मात्र होइन । अधिकांश स्थानीय तहमा पैसाको सहभागितालाई मात्र बुझ्ने गरिएको पाइन्छ । पैसाको सहभागिता त हो नै, यसका अतिरिक्त श्रमदान, अनुगमन, विकासमा निर्माणमा निगरानी समूह गठन गरी निगरानी बढाउने, बहस पैरवी गर्ने आयोजनाको गुणस्तर कायम गराउने, गलत काम गर्न नदिने लगायतका अभियानहरु सञ्चालनन गरिएको छ ।

जनसहभागिता जुटाउन के–कस्ता योजना र कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

नगर सरसफाइ हरियाली प्रवद्र्धन र फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण लगायत नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएका अभियानात्मक कार्यक्रमहरुमा नागरिकको सहभागिता रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी, कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्थामार्फत पनि जनसहभागिता परिचालन गर्ने गरिएको छ ।

पालिकामा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था घटाउन के–कस्ता काम गर्नुभएको छ ?

अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल र साविक स्थानीय निकाय हुँदाताकाको बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसका लागि सभाद्वारा गठन हुने लेखा समितिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ । लेखासमितिले नियमित रूपमा बैठक बसेर बेरुजुको अवस्था विश्लेषणसहित प्रतिवेदन तयार पार्दछ । यसै सिलसिलामा करिब २ करोड बेरुजु नियमित गर्नका लागि सभामा पेस गरी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएका छौं ।

काम गर्दै जाँदा देखिएका समस्या के–के छन् ?

स्थानीय सरकार भएकाले धैरे प्रकारका इस्युलाई सम्बोधन एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । दिनहुँजस्तो समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई हाँक्न सक्ने प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको दिगो प्रयोगको चुनौती सामाना गरिरहेका छौं । यद्यपि चुनौती र समस्यालाई अवसरका रूपमा लिँदै नागरिक समाज निजी क्षेत्र र समुदायसँग मिलेर समाधान गर्दै नयाँ आशा र ऊर्जाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।

प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग कत्तिको पाइरहनुभएको छ ?

नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रस्ट ढाँचासहित सहयोग माग गर्दा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको छ । संघ र प्रदेश सरकार मातहत रहेका निकायहरुबीच नै समन्वयको प्रस्ट ढाँचा र समन्वयको संस्कृति नभएकै कारण स्थानीय तहलाई कतिपय अवस्थामा पर्याप्त सहयोग प्राप्त भएको छैन । जस्तो, केन्द्र सरकारले बर्दघाट नगरपालिका क्षेत्र आसपास निर्माण गर्ने भनिएको ट्रमासेन्टरको सवालमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नभएको नमीठो अनुभव हामीसँग छ ।

बर्दघाटले भोग्नुपरेका मुख्य समस्या के छन् ?

स्थानीय तहको अधिकार, जिम्मेवारीको गहनता, घनत्व, गुरुत्व, नागरिको आशा, अपेक्षा र आक्रोशका तुलनामा क्षमता निकै कमजोर रहेको छ । कर्मचारी समायोजनमा स्थानीय तहको प्राथमिकता र आवश्यताभन्दा पनि अन्य तत्वहरुबाट प्रभावित भएर कर्मचारी समायोजन भएको हुँदा उम्दा कर्मचारीको अभाव सधैंभरि खट्किरहेको छ । स्थानीय तहले गरेको व्यवस्थापन सर्वेक्षणले कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा क्षमता अभिवृद्वि संस्थागत प्रणालीको अभाव खट्किएको छ ।

संघीय शासन सफल हुन स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने, जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने प्रमुख संयन्त्र नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारले आफूलाई गतिशील र भाइब्रेन्ट जनतालाई असर पार्ने स–साना कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बर्दघाटलाई देशभर चिनाउन विशेष योजना के ल्याउनुभएको छ ?

पर्यटन पदमार्ग, हिल स्टेसन, साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मौरी अध्ययन केन्द्र, खुला चिडिया खाना, कालिज पालन, तरकारी, फलफूललगायतका रैथाने उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं । रैथाने गेडागुडीको बीउ उत्पादन, जडीबुटीको प्रवद्र्धन गरेका छन् । नगरपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रवद्र्धन गर्न समुदायमा आधारित मोडेलमा काम भइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि गर्न के गर्नुभएको छ ?

स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर र आन्तिरक स्रोतका हिसाबले भाइब्रेन्ट तहका रूपमा विकास गर्नका लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, बजेट विनयोजनमा विवेकशीलता, सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न प्रकारका औजारको प्रयोग गरिएको छ । स्थानीय तहको स्रोतबाट तलबभत्ता सुविधा बुझ्नेहरुलाई सर्वप्रथम करको दायरामा ल्याउने अभियान शुरु गरिएको छ । यसका लागि नो ट्याक्स नो पेको नीति लिएका छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्