काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन गराउने तयारीकै क्रममा अन्य दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गराउने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ ।
आयोगले वैशाख १० गते नै चितवनमा उपनिर्वाचन गराउने क्रममा तनहु“ क्षेत्र नं १ र बारा क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन गराउन सकिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल शुरू गरिएको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । ‘चितवनमा उपनिर्वाचन गराउने बेलामै तनहु“ र बारा पनि निर्वाचन गराउ“दा स्रोत साधनको किफायतीका हिसाबले राम्रो हुनेछ कि भनेर सोचका छौं । सरकारसँग छलफल गरेर यसको घोषणा गर्नेछौं’ –उहा“ले भन्नुभयो ।
२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सो क्षेत्र रिक्त भएको थियो । आयोगले गत माघ २९ गते सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउने घोषणा गर्दै तयारी अघि बढाएको थियो । त्यसै गरी चितवन २ को निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार नै चैत १६ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने, चैत २० गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नेलगायत वैशाख १० गते नै निर्वाचन गर्ने आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।
चितवनमा उपनिर्वाचनको प्रयोजनले दल दर्ता गर्ने कार्य सकिएको छ भने अरू तयारीहरू गरिरहेको स्थितिमा तनहु“ क्षेत्र नं १ र बारा क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्र तनहु“ क्षेत्र नं १ र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादवको निर्वाचन क्षेत्र बारा क्षेत्र नं २ खाली भएपछि सो स्थानमा पनि एकैदिन उपनिर्वाचन गराउने हिसाबले आन्तरिक तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
संसद् सचिवालयले आयोगलाई तनहु“ क्षेत्र नं १ र बारा क्षेत्र नं २ को सांसद खाली रहेको विषयमा आधिकारिक जानकारी दिएपछि आयोगले तनहु“ र बारामा उपनिर्वाचन गराउन सरकारसँग सल्लाह गर्ने पनि आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो । ‘त्यसपछि ती दुई जिल्लाका दुवै क्षेत्रमा निर्वाचन गराउने विषयमा आधिकारिक रूपमा निर्णय हुनेछ’ –उहा“ले भन्नुभयो ।
संसद् सचिवालयले आयोगले रिक्त रहेका क्षेत्रको आधिकारिक जानकारी गराएपछि उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको पनि आयुक्त भण्डारीको भनाइ रहेको छ । दुई जिल्लामा उपनिर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि एक साताभित्रै निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको दर्ता गर्ने तयारी रहेको छ । अहिले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले भएको अध्यावधिकबाट असारसम्मका लागि उपनिर्वाचन गर्न सकिनेछ ।
यद्यपि, पद रिक्त भएको कति दिनभित्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने भन्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन । उपनिर्वाचन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अघिसम्म भने सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले शनिबार सम्पन्न उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६० बमोजिम आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवलाई आज राष्ट्रपतिबाट शपथ गराइनेछ ।