धारा ७० को मर्ममा खुच्चिङ खेल्दै दलहरु

जबसम्म कुनै चिज प्राप्त हुँदैन, त्यो चिजको सदुपयोग वा दुरुपयोगको प्रसंग नै उठ्दैन । प्रत्येक प्राप्त हुने वस्तुमा प्राप्तकर्ताले प्राप्त गरेपछि त्यस वस्तुको सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने भन्ने कुरा प्राप्तकर्ताको बुद्धि, विवेक र क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । सामान्य घर चलाउनेदेखि लिएर देश चलाउनेसम्म यो कुराले घर गर्दछ । संसारभरिका कुनै पनि देशहरु र ती देशका शासकहरु पनि यो कुराबाट अछूतो रहन सक्दैनन् । हाम्रो देश पनि यो विषयमा अछूतो रहने भन्ने प्रश्न आउँदैन । प्रायः घर चलाउने विधि अलिखित हुन्छ । घर चलाउने जिम्मा पाका व्यक्तिको जिम्मा भए पनि पाका व्यक्तिको बुद्धि र क्षमतामा बिर्को लाग्न पुग्यो भने त्यो घर भाँडिन निमेषभर पनि लाग्दैन । यस्तै खाले परिणति समयमा चेत खुल्न सकेन भने देशको विषयमा पनि लागू हुनसक्छ । हाम्रो देश पनि यसैको भुमरीमा चक्कर काटिरहेको छ ।

विश्वका अन्य देशजस्तै हाम्रो देश पनि सदियौंदेखि अवस्थाअनुसार विधिको शासनद्वारा शासित हुन जनजनले मञ्जुर गर्दै आएको कुरामा विमति राख्दैन । अनि विधिद्वारा नै शासन गर्न शासकहरु पनि मञ्जुर भएकोले आजको दिनसम्म लिखित, अलिखित दुवै प्रकारका विधिद्वारा हामी जनजन शासित हुँदै आएका छौं । धेरै अगाडि नगईकन चित्रण गर्ने हो भने पनि राणाकालीन व्यवस्थादेखि लिएर वर्तमानसम्मको इतिहासलाई नियाल्दासमेत यही कुराले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । जंगबहादुरका पालामा जन्मिएको मुलुकी ऐन, पद्म शमशेरको पालामा उब्जिएको अन्तरिम विधान २००७ देखि लिएर नेपालको संविधान २०७२ सम्मले यसै कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । तर विडम्बना के भैदिन पुग्यो भने, शासन गर्न अभिरुचि राख्ने शासकहरुले जनजनको प्रत्येक आस्थालाई भजाउँदै विधि र संविधानमार्पmत सत्ता सञ्चालन गर्ने कुराको बेलाबेलामा कसम खाने कामचाहिँ सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म मात्र हुन पुग्यो ।

जनजनलाई भ्रममा पार्ने कामका लागि विधिको शासन भन्दै फलाक्ने काम मात्र भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा शासकहरुले आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रत्येक जनलाई लतार्न र झुक्याउन सफल भए । आ–आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र विभिन्न खाले देखावटी कानुन र संविधानहरु निर्माण गरी संविधानमा उल्लिखित धाराहरु र कानुनमा उल्लिखित दफाहरुलाई हतियार बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा मात्र लागिपरे । देशमा लागू गरिएको पछिल्लो २०७२ को संविधानले पनि अहिलेसम्म प्रदान गरेको नतिजा भनेको संवैधानिक हतियारको प्रयोग कसले र कसरी गर्ने भन्ने नै हो । यदाकदा त्यस्तै–उस्तै देशलाई ज्यादै अप्ठ्यारो आइपरेको समयमा अप्ठ्यारो फुकाउनको निमित्त र शासकले दुर्मति राखेर विधि र संविधानलाई मिच्दै जथाभावी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजे त्यसलाई अंकुश लगाउन फरक–फरक निकायहरुलाई शक्तिको सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर केही विशिष्ट अधिकारहरु राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई प्रदान गरिने गरिन्छ । हाम्रो देशको पुरानोदेखि लिएर वर्तमान संविधानसम्मले कम्तीमा पनि यस कुरालाई अंगिकार गरी अवस्थाअनुसार राज्यका विभिन्न तीन महत्वपूर्ण निकायहरु– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आ–आफ्ना सीमाभित्र रही संवैधानिक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो र छ । संविधानमा देखिएका यी महत्वपूर्ण हतियारहरु भनेका उदाहरणको लागि सरकारलाई अध्यादेशको संंवैधानिक हतियार, न्यायपालिकालाई आदेश र परमादेशलगायत अन्य अवस्थाअनुसारको निर्णय गर्न पाउने संंवैधानिक हतियार अनि व्यवस्थापिकालाई महाभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव लिने÷लगाउने, फिर्ता लिने आदि नाम दिएको संवैधानिक हतियारहरु हुन् । विडम्बना ! यी उल्लिखित संविधानका हतियारहरुलाई शक्तिमा पुगेका शासकहरुले पाएसम्म दुरुपयोेग गरे र पुनः पुनः गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

वर्तमानमा धारा ७० को प्रयोगबारे व्यापक चर्चा–परिचर्चा हुन पुगेको छ । संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कस्तो–कस्तो व्यक्ति हुने भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुने भन्दै ‘यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्दछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्रपतिमा नेपाली कांगे्रसको दलले प्रतिनिधित्व ग¥यो भने उपराष्ट्र«पतिमा कुन फरक दलको महिला कि पुरुष भन्ने सवालमा धारा ७० लाई खुच्चिङ भन्दै नचाइएको छ । भलै कम्तीमा लोकलाज जोगाउनै भए पनि संविधानको मर्मलाई पालन गरियो भन्ने नाममा गएको दुई कार्यकाल महिला राष्ट्रपति भएको कारण उपराष्ट्रपतिको पदमा पुरुष थिए । यसपालि भने उपराष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर धारा ७० लाई आ–आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्ने काम भएको छ । उपराष्ट्रपतिमा तीन महिला र एक पुरुष चारजनाको उम्मेदवारी परेको थियो । वास्तवमा संविधानको मर्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुनुपर्ने फरक–फरक व्यक्ति नै हो । अर्थात् महिला राष्ट्रपति भए पुरुष उपराष्ट्रपति र पुरुष राष्ट्रपति भए महिला उपराष्ट्रपति । धारा ७० फरक–फरक लिंग वा समुदायको भन्ने वाक्य झुन्ड्याइएको कारण देखाएर विवादको व्याख्या थालिएको हो ।

राजनीतिक प्रवेश नभएको कुनै ठाउँ छैन । विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई लिएर अपनाइएको यो वा त्यो नामको हथकण्डाले वितण्डा मच्चाइरहेको पछिल्लो परिदृश्यले पनि यो कुरालाई थप प्रमाणित गर्दछ । विकृतिले प्रवेश नपाएको कुनै क्षेत्र छैन र भ्रष्टाचारले प्रश्रय नपाएको कुनै स्थान छैन । यसलाई मध्यनजर राख्दै विकृतिका खम्बाहरुलाई उखेलेर नफालेसम्म देश सुधारात्मक दिशातिर लम्किन त परै जाओस्, सुधारको प्रवेशद्वारसम्म पनि पुग्न पाउँदैन भन्ने कुरा पटक–पटक उठे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । यसपालिको निर्वाचनमा पनि जनजनले निःस्वार्थवश सक्दो मेहनत गर्दा पनि राम्रो हैसियत र छाती चौडा भएको अनि त्यागमा समर्पित सरकार गठन गराउन विफल नै रहे । जनजनले आशा र भरोसा गरी पठाएका राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न दिशाहरुबाट आउने वा पठाइने विविध खाले कडा हावाहुरी त परै जाओस्, सामान्य हावाहुरी पनि थाम्न नसकेर कहिले कुन भित्तोमा त कहिले कुन भित्तोमा ठोकिन पुगेको यथार्थताले विश्राम पाउन सकेको छैन । विभिन्न विकृितका खम्बाहरुलाई उखेलेर नफालेसम्म देश सुधारात्मक दिशातिर लम्किन त परै जाओस्, सुधारको प्रवेशद्वारसम्म पनि पुग्न पाउँदैन । कम्तीमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा राजनीतिक सल्लाहबाटै देशले सम्मान गरेको व्यक्तित्वहरुलाई पदासीन गराउने छन् भन्ने जनजनको अभिलासा राजनीतिक व्यवसायीहरुले यसपालि पनि धुलिसात गराइछाडे ।

नेपालमा संघीयताको फाइदा र बेफाइदाबारे आवश्यक छलफल नै नगरी विभिन्न वर्ग र जातजातिलाई गुमराहमा पारेर संघीयताको नाममा बलजफ्ती आन्दोलन गरियो । जनताले पनि यसपछि राम्रै व्यवस्थाको शुभारम्भ होला भन्ने ठाने । अनि अनाहकमा भएका हजारौं बलिदानको पीडालाई सहेर भए पनि फरक–फरक आन्दोलनहरुलाई जनताले अनुमोदन गरिदिए । संघीयता प्रवद्र्धनको सवालमा जेल–नेल खाएका नेताहरुले आफ्नो अहं भूमिका निर्वाह गर्नेछन्, जनताका प्रतिनिधिहरुले देशको समस्यालाई सार्थकरुपमा सम्बोधन गर्दै लागू गरिएको संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने जनताको विश्वासलाई दलका नेतृत्वहरुले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनै सकेनन् । देशमा देखा परेका र पर्ने विकृतिविरुद्ध सार्थक सम्बोधन गर्ने जिम्मा लिएर जनताबाट अनुमोदित भएर गएका दलका नेतृत्वले सार्थक सम्बोधन गर्नुको साटो आपैmँ संविधानको धाराहरुलाई मिच्ने र बेवास्ता गर्ने गरेका छन ्। आफैँ संविधान बनाउने, आपैmँ संविधानका धाराहरु उल्लंघन गर्ने र आपैmँ कानुनको शासन र विधिको शासन भन्दै फलाक्दै हिँड्ने, यो जस्तो विडम्बना अरु केही हुनसक्दैन ।

एकातिर संविधानका धाराहरुलाई आपूmखुशी व्याख्या गर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो हितमा भएको पैmसलालाई जिन्दावाद भन्ने र आपूm प्रतिकूल भएको पैmसलालाई मुर्दावाद भन्ने प्रचलन हट्नुको सट्टा झन् झाङ्गिँदै गएको छ । अर्कोतिर देशको न्यायपालिका सधैँभरि आफ्नो पक्षमा रहिरहोस् भन्ने अवधारणाबाट पे्ररित भैरहेका दलहरुले यसबाट मुक्त हुन नचाहेको देखिन्छ । संविधान निर्माण गर्दाताका केही खुकुला धाराहरु राखिनुको मनसाय र कारणलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ । देशमा थुप्रै विषयहरुमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरु रहेका छन्, जो विशेषज्ञहरु राजनीतिक माथापच्ची जान्दैनन् तर देशको लागि तिनीहरुको आवश्यकता अपरिहार्यता थियो, यस्ता व्यक्तिहरुलाई स्थान नदिइनु भनेको सम्बन्धित क्षेत्र वा विषयमा देशले गम्भीर धक्का व्यहोर्नु हो । अहिले देशले त्यही नियती व्यहोरिरहेको छ ।

देशमा देखिएको राजनीतिक व्यवसायीहरुका यस्ता खाले घिनलाग्दा चलखेललाई चिर्नको निमित्त अब संविधान संशोधन पक्कै पनि आवश्यक भैसकेको छ । अब राजनैतिक व्यवसायीहरुका रुचिअनुसार नभई उनीहरुका रुचिअनुसार खेल्न पाउने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक संशोधन गरिनुपर्दछ । यो विषयमा सरकारलगायत सरोकारवालाहरुले सोच्न ढिला भैसकेको छ । छानिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको मांगलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको अवस्थामा छानिएर गएको एक वर्ष भुक्तान भएपश्चात् कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई जनजनले फिर्ता बोलाउन पाउने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितताको आवश्यकता परिसकेको छ । अब यो कुरामा विमति राख्नुहुँदैन । ढाँटेर वा छलेर वा जुनसुकै तवरबाट जनतालाई झुक्याएर संसद्मा पुगिसकेपछि पाँच वर्षसम्म उफ्री–उफ्री राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्नै पर्दछ र यो बाटोमा जनजन अग्रसर हुनै पर्दछ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)