ब्याजदर स्थायित्वको आवश्यकता



चैत महिनादेखि ब्याजदर नबढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहमति गरेका छन् । तर, यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर उच्च वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीलगायत अन्य ऋणीहरूले लगातार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि अझै यसको समाधान हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीले तत्कालका निम्ति सडक आन्दोलन स्थगित गरे पनि ब्याजदर घटाउन लबिङ भने जारी राखेका छन् ।

ब्याजदर वृद्धिकोे विरोध उद्योगी व्यवसायीले मात्र होइन अन्य समूहले पनि गर्दै सडक आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन र लघुवित्त वा अन्य कुनै नाममा भइरहेका आन्दोलनको प्रकृति र उद्देश्य फरक रहेको देखिन्छ । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्था लक्षित आन्दोलन भने देशभर भइरहेको छ । अहिले भइरहेको आन्दोलन ब्याजदर घटाउने, अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व बनाउने मात्र हो ? कि केही समूहको अन्य स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति हो भन्ने स्पष्ट छैन । कतिपय ठाउँमा आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ । यो क्रम क्रमशः बढ्दै जाने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । आन्दोलनका नाममा हुने गलत क्रियाकलापतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ । साथसाथै उठेका जायज मागलाई सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सम्बोधन गर्न गम्भीर पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

ऋण लिएपछि तिर्दिन भन्न मिल्दैन । साथसाथै तिर्नुपर्छ भन्दैमा जथाभावी पनि गर्नु हुँदैन । ऋण सम्झौताका बेलाको ब्याजदर र अहिलेको ब्याजदरका बीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । जसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरू धराशायी बन्ने अवस्थामा छन् । यदि, उद्योग धन्दा धराशायी बन्ने स्थिति आयो भने देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ला ? जनताको जीवनस्तर के होला ? स्थितिकोे आँकलन अहिले गर्न सकिँदैन । बैंक र उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको यो द्वन्द्व निश्चय पनि सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । समस्याले गम्भीर रूप लिनुभन्दा अगाडि नै सरकार, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील भई आवश्यक पहल गरी समस्याको समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन । जुन दुःखद् विषय हो ।

अहिले झट्ट हेर्दा द्वन्द्व उद्योगी, व्यवसायी र बैंकबीच भएजस्तो देखिए पनि यो समस्या केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण उब्जिएको मान्न सकिन्छ । हुन त ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । तर, बजार कसरी अगाडि बढिरहेको छ, अहिलेका अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर बजारलाई निर्देशित गर्ने काम पनि केन्द्रीय बैंकको हो । उच्च ब्याजदरले समग्र अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्दैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, उत्पादन वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, राजस्व बढाउन मात्र होइन दिगो विकास र देशको आर्थिक विकासका निम्ति पनि सुलभ ब्याजदरको आवश्यकता हुन्छ । उच्च ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीले खर्च कटौती गर्दा अर्थतन्त्रमा गहिरो असर गरिरहेको छ । भोलि कर्मचारी कटौती मात्र होइन व्यवसाय बन्द गरी लिलाम हुने अवस्था आयो भने स्थिति के हुन्छ ? त्यो कुरा नियमक निकायले बेलैमा बुझेर कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्