उज्यालो बुटवल बनाउने पथमा छौंं



-टेकराज पन्थी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बुटवल उपमहानगरपालिका, रूपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश

जनताको सरकार भनेर चिनिने तपाईंको पालिकाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?

वार्षिक बजेटका आधारमा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाइएको र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गुनासो व्यवस्थापनको संयन्त्र बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

विपन्न वर्गको उत्थान, रोजगारी सिर्जना, लक्षित वर्गको स्तरोन्नति, आय–आर्जन बढाउने किसिमका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ ।

बुटवललाई नमुना बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

नेपालकै नमुनाका रूपमा दैनिक ३ सयदेखि ५ सयसम्म खसीबोका मात्र काट्ने पशु बधशालाको निर्माण गरिएको छ । उज्यालो बुटवल बनाउन हाइमास्ट लाइट जडान कार्यको शुरुआत भएको छ । सफा र बस्नयोग्य बुटवल बनाउन फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनलगायतका धेरै कार्यक्रम ल्याइसकेका छौं ।

जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कतिको संवेदनशील भएको पाउनुभएको छ ?

–जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउने कार्यमा संवेदनशील नै भएको पाएको छु । विकास निर्माणका लागि समयमा बजेट ल्याउने गरिएको छ । सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन ऐन कानुनको निर्माण, कार्यविधिहरुको निर्माण गरी कानुनबमोजिंम सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन दण्ड र पुरस्कारको नीति लिएका छौं ।

यस विषयमा प्रशासनिक नेतृत्वको हैसियतले उहाँहरुसँग कसरी सहकार्य गरिरहनुभएको छ ?

जनप्रतिनिधिहरुबाट ऐन कानुन निर्माणमा सहयोग नै भएको छ । जनप्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्ने, निर्माण भएका ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, बैठक सभाको सचिव भई कार्य गर्ने गरी सहकार्य गर्दै आएको छु ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?

आ–आफ्नो सीमाभित्र रहेर अधिकार र कर्तब्य पालना गर्ने गरी सुमधुर र यथार्थपरक वातावरणीय सम्बन्ध हुनुपर्दछ ।

विकास निर्माणमा जनसहभागिता कत्तिको पाउनुभएको छ ?

विकास निर्माणमा जनता सहभागी भएकै छन् । १ करोडभित्रका योजनाका विकास निर्माणमा जनसहभागिता धेरै पाइएको छ ।

जनसहभागिता जुटाउन के–कस्ता योजना र कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

जनसहभागिताका लागि ८०÷२० प्रतिशत, ७०÷३० प्रतिशत, ६०÷४० प्रतिशत, ५०÷५० प्रतिशत जनसहभागिता हुने गरी पूर्वाधार योजना तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

बुटवलमा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था के–कस्तो छ ?

बेरुजुका विभिन्न प्रकार हुन्छन् । बेरुजु घटाउन प्रयास भइरहेको छ । तर, असूलउपर गर्ने बेरुजु अत्यन्त थोरै मात्रामा छन् । नीतिगत र प्रक्रियागत बेरुजुलाई कागजात पेस गरी घटाउने कार्य जारी छ । सार्वजनिक खरिदलाई कानुनसंगत रूपमा पूर्णपालना गरिएको छ ।

काम गर्न बुटवलमा समस्याचाहिँ के छ ?

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बजेटको कमी हो । माग धेरै पूर्ति कम रहेको अवस्था छ । तर पनि क्षमता विकासलाई समयानुकूल बनाउँदै लगेका छौं ।

स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित गरिरहेको छ ?

समन्वय, सहकार्यबाट नै अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुने गरेको पाइन्छ । दोहोरो सञ्चार सम्पर्क स्थापित गरेर, कर तथा राजस्वका माध्यमबाट, आयोजना सञ्चालन आदि माध्यमबाट संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित भएको छ ।

प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय भएको छ कि छैन ?

सबै सरकार भएकाले सहयोग र समन्वय कार्य अलि जटिल हुने रहेछ । तर पनि सकारात्मक सहयोग र समन्वयबाट नै अगाडि बढिरहेका छौं ।

तपार्इंको पालिकाले भोग्नुपरेका मुख्य चुनौती के हो ?

बुटवल उपमहानगरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन, नदी कटान, पहिरो नियन्त्रण मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

त्यसको समाधानका लागि के–कस्ता पहल भएको छ ?

यो एउटा स्थानीय तहबाट मात्र सम्भव नहुने विषय हो । छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारबाट र नदी कटान तथा पहिरो नियन्त्रण संघीय सरकारबाट मात्र सम्भव छ । हामीले पनि प्रयास नगरेका भने होइनांै, प्रयास जारी छ ।

संघीय शासन सफलताका लागि स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

संघीय शासन सफल बनाउन स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावकारी र चुस्त–दुरुस्त हुन जरुरी छ । यसो भयो भने सफलता मिल्नेमा द्विविधा नै छैन ।

तपाईंको पालिकालाई देशभरमा चिनाउन केही विशेष योजना ल्याउनुभएको छ कि ?

स्थानीय तहलाई पहिचान दिन सक्ने नमुना र आधुनिक कृषि प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल–अंग्रेजको लडाइँमा नेपालले विजय हासिल गरेको जितगढी किल्ला ऐतिहासिकस्थल यहीं रहेको छ । पुरातत्व हिसावले ५ सय ५ वर्ष पुरानो कर्णेल उजुरसिंह स्मारक बनाएका छौं ।
पर्यटकीय हिसावमा थुप्रै धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, ऐतिहासिकस्थल यहाँ रहेकाले त्यसको संरक्षणका साथै प्रचार–प्रसार गरिरहेका छौं ।

स्थानीय तहको आयस्रोत वृद्धि गर्न के गरिरहनुभएको छ ?

स्थानीय तहको आयस्रोत वृद्धि गर्न स्रोतको पहिचान र करको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासबाट मात्र विकासले गति लिन सक्छ । यी दुवैबाट साथ–सहयोग भयो भने हामीले सोचेभन्दा चाँडो र बढी उन्नति तथा प्रगति हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्