काठमाडौं । आम निर्वाचनपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालय लिएर सात दलीय गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारमा सहभागी भई डेढ महिना नपुग्दै बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले गुमनाम बनेको छ । पार्टी दर्ताको पाँच महिनामै संसद्को चौथो दलका रूपमा उदाएको रास्वपा सरकार छाडेसँगै गुमनाम बनेको हो ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा दल दर्ता गराएसँगै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत आफ्ना एजेन्डालाई आक्रमक रूपमा जनतामाझ पु¥याई जनताका केही अपेक्षा पूरा गर्ने सपना बोकेर संसद् छिरेको उक्त दल सरकारमा सहभागी हुँदासम्म चर्चामै थियो । तर, केही समययता गुमनाम भएको भन्दै उक्त दलको राजनीतिक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका शुभेच्छुक तथा सहयोगीहरू नै अहिले रास्वपा के गरेर बसिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
उक्त दल दर्ता भएको पाँच महिनामै निर्वाचन भएको र सो निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा २० सिट हासिल गरी चौथो दलका रूपमा स्थापित भएको थियो । तर, सात दलीय गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएको करिब डेढ महिनामै सरकार छाड्नुपरेसँगै उसका राजानीतिक गतिविधिहरू शून्य प्रायः देखिएको छ । सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादका बावजुद चितवन–२ बाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो । लामिछानेविरुद्ध गैरनेपाली नागरिक भएको तथ्यसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माघ १३ मा उहाँको नागरिकता खारेज भएको फैसला गरेपछि उहाँको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पदसमेत खारेज भएको थियो ।
त्यसलगतै १६ माघमा पुनः नेपाली नागरिकता लिएर पार्टी सदस्य हुँदै सभापतिमा मनोनीत भएका लामिछानेले केही समय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डसँग उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रालय दिन नसकिने जवाफ दिएपछि लामिछानेले सात दलीय सत्ता गठबन्धनका मुख्य पात्र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत सोही जिम्मेवारी पुनः प्राप्तिका लागि पटकपटक अनुरोध गर्नुभएको थियो । ओलीले रास्वपाको भागमा परेका मन्त्रालय लामिछानेलाई नै दिनुपर्ने दबाब बढाए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गैर सांसदलाई पुनः मन्त्री दिन नसकिने तर्क गर्दै गृह मन्त्रालय आफैंले राख्नुभएको थियो । त्यसपछि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेर रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो ।
रास्वपालाई सरकारमा पुनरागमन गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच मतैक्यता नहुँदा गठबन्धन नै भत्किन पुगेको नेताहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्– ‘ओलीले रविलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीसँगको सत्ता सम्बन्ध नै तोड्ने स्थितिमा पुग्नुभयो । रास्वपाकै कारण तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएपछि अन्ततः राष्ट्रपतिको निर्वाचनताका उक्त गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बनेको हो ।’
माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिने उक्त घोषणा गर्दा सभापति लामिछानेले निकै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएयता अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छैन । फागुन २५ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिने निर्णय गरेको रास्वपाले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत नदिने संकेत गरेको छ ।
यीबाहेक आम जनचासोका विषय र राजनीतिक जोडघटाउका सन्दर्भमा रास्वपामा मौन छ । यद्यपि, पार्टीको आन्तरिक छलफल र संगठन विस्तारका काममा निरन्तर लागि रहेको दाबी गर्दै रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले भन्नुभयो– ‘हामी अहिले आन्तरिक संगठनका काममा छौं, चुप बसेका छैनौं । सत्ता गठबन्धन दहरूसँग सरकार बनाउने बहुमत रहेकाले रास्वपाले विकसित राजनीतिक जोड घटाउका बारेमा बोल्न आवश्यक ठानेका छैन ।’ उहाँले रास्वपाले अहिले सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागी भइहाल्ने भन्ने निर्णयमा भने नपुगेको जानकारी दिँदै जनताका आवाज सदनबाट निरन्तर उठाइरहने बताउनुभयो ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेले चितवनबाट निर्वाचित भएलगत्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको खानेपानी समस्याका बारेमा स्थलगत अनुगमनदेखि मलको गोदामसम्म अनुगमन गरेर मतदाताको सहानुभूति लिनुभएको थियो । सरकारमा गएपछि पनि उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवालगायतका केही काममा सकारात्मक सन्देश दिने गरी काम गर्नुभएको थियो ।